Trump H1B Visa effect on India : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील "मैत्री"ची अनेक उदाहरणे जगाने ऐकली आहेत. "हाउडी मोदी" पासून "नमस्ते ट्रम्प" पर्यंत, दोन्ही नेत्यांनी जागतिक व्यासपीठावर एकमेकांना मिठी मारली आहे आणि भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचा दावा केला आहे. तथापि, अलीकडील घटना या "मैत्री" बद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाची नवीन धोरणे - मग ती भारतावर लादलेला 50 टक्के कर असो किंवा एच-1बी व्हिसावर $1,00,000 वार्षिक शुल्क असो - भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यावसायिकांसाठी महाग ठरत आहेत. विरोधक याला पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानंतर ट्रम्पकडून येणारी "परत भेट" म्हणत आहेत.
व्हिसा थंडरबोल्ट: "अमेरिका फर्स्ट" ने भारतीय स्वप्नांना धक्का दिला
जर टॅरिफमुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला असेल, तर एच-1बी व्हिसावरील नवीन शुल्कामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा अर्जांवर दरवर्षी $1,00,000 (अंदाजे ₹8.8 दशलक्ष) शुल्क आकारण्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली. ही फी 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. ट्रम्पचा दावा आहे की हे "अमेरिकन नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी" आहे, परंतु भारत सर्वात जास्त प्रभावित देश असेल, कारण 70 टक्क्यांहून अधिक एच-1बी व्हिसा भारतीयांना जातो.
टीसीएस, इन्फोसिस, अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या सर्वाधिक प्रभावित होतील, ज्यांनी 2025 मध्ये हजारो एच-1बी व्हिसासाठी अर्ज केले आहेत. ही फी बहुतेक एच-1बी व्हिसा धारकांच्या वार्षिक पगारापेक्षा जास्त आहे, जी सरासरी $80,000-90,000 आहे. 17 सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या या घोषणेला विरोधी पक्षनेते "मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त परतीची भेट" म्हणत आहेत. काँग्रेसने सरकारवर "सामरिक मौन" असल्याचा आरोप केला आहे.
टॅरिफचा फटका: जेव्हा व्यापार 'मैत्री'मुळे त्रस्त होतो
ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला, जो प्रामुख्याने रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल "शिक्षा" म्हणून पाहिला जात होता. 27 ऑगस्ट 2025 पासून, हा टॅरिफ अमेरिकेला होणाऱ्या बहुतेक भारतीय निर्यातीवर लागू होतो, ज्यामध्ये कापड, औषधनिर्माण आणि आयटी हार्डवेअर यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. रशियन तेल खरेदीवर आधीच अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला होता, ज्यामुळे एकूण परिणाम 50 टक्क्यांवर पोहोचला.
विश्लेषकांचा अंदाज आहे की या टॅरिफमुळे भारताचा जीडीपी विकास 30-80 बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकतो. भारतीय निर्यातदारांना लक्षणीय नुकसान होण्याची भीती आहे, तर अमेरिका-भारत व्यापार चर्चा थांबल्या आहेत. ट्रम्प यांनी हे "परस्पर" धोरण म्हणून वर्णन केले आहे, परंतु भारतीय सरकारने असे म्हटले आहे की ही रशियन तेल खरेदीवर आधारित अन्याय्य शिक्षा आहे. शिवाय, ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनने भारत आणि चीनवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याची मागणी केली, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध आणखी भडकू शकते.
या प्रत्युत्तरादाखल, मोदी सरकारने चीनसोबतच्या संबंधांवर पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु निर्यातदारांचे म्हणणे आहे की अमेरिकन बाजारपेठ बंद झाल्यामुळे लाखो नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
"मित्र ट्रम्प" कडून हा "विश्वासघात": भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक अडथळा
ट्रम्प-मोदी "प्रेमळपणा" असूनही, या हालचाली अमेरिका-भारत संबंधांना नवीन उंचीवर नेण्याऐवजी अधिक खोलवर नेत आहेत. फेब्रुवारी 2025 मध्ये अमेरिका भेटीदरम्यान, मोदींनी "मेगा" भागीदारीबद्दल बोलले होते, परंतु आता शुल्क आणि व्हिसा शुल्काने सर्वांना धक्का बसला आहे. ट्रम्पची "चांगली पोलिस-वाईट पोलिस" रणनीती भारतावर दबाव आणण्यासाठी वापरली जात आहे, मग ती चाबहार बंदरावरील निर्बंध असोत किंवा व्हिसा निर्बंध असोत.
वैयक्तिक प्रशंसा आणि दिखाऊ समारंभांपासून मुक्त होण्याची वेळ भारत सरकारने घेतली आहे. राजनैतिकता ऑप्टिक्स आणि कार्यक्रम व्यवस्थापनाद्वारे चालत नाही, तर ठोस राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करून चालते. अर्थात, काही तज्ञ याला 'ब्रेन ड्रेन' उलट करण्याची संधी म्हणून पाहू शकतात, परंतु हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण एका रात्रीत एक मजबूत देशांतर्गत आयटी इकोसिस्टम तयार करू शकतो जे लाखो महत्त्वाकांक्षी तरुणांना संधी देऊ शकते.
Edited By - Priya Dixit
