बांगलादेशातील कोमिल्ला जिल्ह्यात २६ वर्षीय हिंदू महिलेवर बलात्कार झाल्यानंतर आणि त्या क्रूर घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. आरोपी फजर अलीला "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चा समर्थक" असे वर्णन केल्यावर हे प्रकरण अधिक संवेदनशील झाले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि प्रशासनाला व्हायरल व्हिडिओ तात्काळ काढून टाकण्याचे, पीडितेला पोलिस संरक्षण देण्याचे आणि तिच्या उपचारांसाठी पूर्ण व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता, उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल देण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्याच वेळी, आरोपी फजर अलीला अटक करण्यात आली आहे तर इतर चार जणांवर व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा आरोप आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
शुक्रवारी दाखल केलेल्या तक्रारीत पीडितेने म्हटले आहे की ती तिच्या मुलांसह तिच्या माहेरी आली होती. गुरुवारी रात्री आरोपी फजर अली तिच्या घरी आला आणि दार उघडण्यास सांगितले. तिने नकार दिल्यावर आरोपीने दार तोडले, घरात घुसला आणि तिच्यावर बलात्कार केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता, परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून तो स्वतःला बीएनपी कार्यकर्ता म्हणवून पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ लागला.
फजर अलीचे बीएनपीशी कथित संबंध
सूत्रांनुसार, २०१७ मध्ये शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर, फजर अलीने स्वतःला बीएनपीचा सदस्य म्हणवून घेण्यास सुरुवात केली. १४ डिसेंबर रोजी बीएनपीच्या रामचंद्रपूर साउथ युनियन कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभातही तो उपस्थित असल्याचे दिसून आले. तथापि फजर अलीचा बीएनपीशी अधिकृत संबंध आहे की नाही हे पक्षाकडून अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
बीएनपीने प्रतिक्रिया दिली
बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी या घटनेचा निषेध केला आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली, परंतु बीएनपीला बदनाम करण्यासाठी एक धोकादायक कट रचला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीडिता ही एका स्थलांतरित हिंदूची पत्नी असल्याचा दावाही त्यांनी केला, जरी यावर कोणतीही औपचारिक पुष्टी झालेली नाही.
सार्वजनिक आणि मानवाधिकार संघटना संतप्त
या घटनेच्या निषेधार्थ, ढाकासह देशातील विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला आणि पीडितेशी एकता व्यक्त केली आणि न्यायाची मागणी केली. महिला हक्क संघटना 'नारीपोखो' ने नागरिकांना "शांतता तोडून हिंसाचाराला विरोध करण्याचे" आवाहन केले. त्याच वेळी, 'ऐन ओ' 'सलिश केंद्र' आणि 'मानुषेर जोन्नो फाउंडेशन' सारख्या मानवाधिकार संघटनांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि "त्वरित खटला आणि अनुकरणीय शिक्षा" देण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत म्हटले आहे की व्हायरल व्हिडिओ सोशल मीडियावरून त्वरित काढून टाकावा आणि पीडितेला वैद्यकीय मदत आणि सुरक्षा प्रदान करावी. न्यायालयाने तपास यंत्रणांना या प्रकरणाचा प्रगती अहवाल १५ दिवसांच्या आत पूर्ण पारदर्शकतेने न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
