मालदीवने भारताला दिली 'डेडलाईन', भारताने सैन्य हटवल्यास काय होऊ शकतं?
मंगळवार, 16 जानेवारी 2024 (12:54 IST)
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या सरकारने भारतीय सैनिकांना 15 मार्चपर्यंत देश सोडण्यास सांगितलं आहे.मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, दोन्ही देश भारतीय सैनिकांना परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तयार झाले आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात भारतीय सैन्याला परत बोलावण्याच्या डेडलाईनचा मात्र उल्लेख करण्यात आला नाहीय.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "मालेमध्ये उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची बैठक झाली होती. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संबंध आणि सहकार्य वाढविण्यासंबंधी चर्चा झाली."
मालदीवच्या लोकांना भारताकडून वैद्यकीय सुविधाही पुरविल्या जातात. त्यामुळे भारताचे एव्हिएशन प्लॅटफॉर्म सुरू ठेवण्यासंबंधी तोडगा काढण्याबद्दलही दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. दोन्ही देशांदरम्यान पुन्हा एक बैठक बोलावली जाईल.
दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची बैठक बोलावल्यानंतर जे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे, त्यामध्ये भारतीय सैनिकांना परत बोलावण्याबद्दल समानता नाहीये. एकीकडे भारत तयार असल्याचं मालदीवचं म्हणणं आहे, तर दुसरीकडे भारताने असं काही म्हटलं नाहीये.
रविवारी (14 जानेवारी) राष्ट्रपतींच्या सार्वजनिक धोरणासंबंधीचे मुख्य सचिव अब्दुला नझीम इब्राहिम यांनी एका पत्रकार परिषदेदरम्यान याबद्दल माहिती दिली होती.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मालदीवमध्ये सध्या 88 भारतीय सैनिक आहेत.
मोहम्मद मुइज्जू यांनी निवडणुकीमध्ये ‘इंडिया आउट’ ही घोषणा दिली होती. राष्ट्रपती बनल्यानंतर भारतीय सैनिकांना परत पाठवणं ही आपली प्राथमिकता असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
मालदीवमधील मीडिया या ताज्या घटनांकडे कशा पद्धतीने पाहत आहे, त्याचं वार्तांकन कसं करत आहे, हे या वृत्तामधून समजून घेऊया. तसंच, शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारताबद्दलचा अविश्वास वाढत आहे का आणि हा भारतासाठी धक्का आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचाही प्रयत्न करूया.
गेल्या आठवड्यात शनिवारी (13 जानेवारी) नागपूरमधील मंथन टाउनहॉलमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर बोलत होते.
यावेळी त्यांना मालदीवसोबतच्या बिघडलेल्या संबंधांबद्दल विचारण्यात आलं.
तेव्हा एस. जयशंकर म्हणाले की, “राजकारण हे राजकारण आहे. प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ती, दरदिवशी आपलं समर्थन करेल किंवा आपल्याशी सहमत असेल याची खात्री मी देऊ शकत नाही. आपण यासंबंधी प्रयत्न करत आहोत आणि गेल्या 10 वर्षांत त्यात यशही मिळालं आहे. आपण अनेक गोष्टीत दृढ संबंध प्रस्थापित केले आहेत.
"राजकारणात चढउतार येत राहतात, पण भारतातील लोकांबद्दल तिथल्या सामान्य नागरिकांचं मत चांगलंच आहे आणि त्यांना भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याचं महत्त्वही माहीत आहे.”
मालदीवमधील प्रसारमाध्यमं काय म्हणत आहेत?
मालदीवमधील वृत्तसंस्था ‘द प्रेस’मधील रिपोर्टनुसार सरकारने मालदीवमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय सैनिकांना परत पाठवण्याबद्दल भारतासोबत चर्चा सुरू केली आहे.
या रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलं आहे की, या चर्चेत भारताकडून मालदीवमधील भारताचे उच्चायुक्त मुनु महावर, परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह विशेष सह सचिव पुनीत अग्रवालही सहभागी झाले होते. दुसरीकडे मालदीवकडून मोहम्मद मुइज्जू यांचे चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्लाह फय्याज, चीफ ऑफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम लतीफ, परराष्ट्र मंत्रालयातील अम्बेसडर अॅट लार्ज अली नसीर आणि भारतातील मालदीवमधील उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब सहभागी होते.
‘द प्रेस’मधील रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, राष्ट्रपती कार्यालयाकडून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे.
17 नोव्हेंबरला सत्तेवर आल्यानंतर मुइज्जू यांनी भारतीय सैनिकांना परत बोलावण्याबद्दल विनंती केली होती.
सध्या मालदीवमध्ये 88 भारतीय सैनिक असल्याचं मालदीव सरकारनेही म्हटलं आहे.
‘भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत’
वन ऑनलाइनच्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे की, मोहम्मद मुइज्जू यांनी भारताला 15 मार्चपर्यंत सैनिकांना परत बोलवण्याची मुदत दिली आहे.
मालदीव सरकारच्या सार्वजनिक धोरणांचे मुख्य सचिव अब्दुल्ला नझीम इब्राहिम यांनी म्हटलं आहे की, भारतीय सैनिक मालदीव मध्ये राहू शकत नाहीत आणि देशातील लोकांचीही हीच इच्छा आहे.
या वृत्तामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट झाली होती, तेव्हाही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भार आपलं सैन्य मालदीवमधून माघारी बोलावण्यास तयार असल्याचं ‘द एडिशन’च्या वृत्तात म्हटलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचा हवाला देत या वृत्तात म्हटलं आहे की, या प्रकरणी पुढची बैठक लवकरच होईल. ही बैठक दोन्ही देशांच्या सोयीनुसार ठरविण्यात येईल.
या वृत्तात असंही म्हटलं आहे की, या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी भारताकडून एक स्पेशल टीम आली होती.
‘द सन’च्या वृत्तात म्हटलं होतं की, दोन्ही देशांदरम्यान रविवारी (14 जानेवारी) सैनिकांना हटविण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर पहिली बैठक झाली होती.
मालदीव आणि भारतादरम्यान परस्पर सामंजस्य वाढविण्यासाठी आणि समान हितसंबंधांबद्दलच्या काही गोष्टींवरही चर्चा झाली आहे. या प्रकरणी दुसऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन लवकरात लवकर करण्यात येणार आहे.
ज्या उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची बैठक झाली, तो गट पंतप्रधान मोदी आणि मुइज्जू यांच्या भेटीनंतर बनवण्यात आला होता.
मालदीवमधून भारतीय सैनिकांना हटवणं हा किती मोठा धक्का?
सामरिक विषयातील तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं होतं, "हिंदी महासागरातील देश असलेल्या मालदीवमध्ये जेमतेम साडेपाच लाख लोक राहतात. मात्र, या देशाचे इस्लामकडे कल असणारे, चीनचे समर्थक असलेले नवनिर्वाचित राष्ट्रपती बीजिंगच्या आपल्या तीर्थयात्रेनंतर हे धाडस करत आहेत. भारताला मुदत घालून देत आहेत आणि भारताबद्दल आक्रमक विधानं करत आहेत. जेणेकरून मालदीवला भेट दिलेल्या हेलिकॉप्टरच्या देखभालीसाठी जे काही मोजके सैनिक तिथे आहेत, त्यांना भारतात परत पाठवलं जाईल."
'टाइम्स ऑफ इंडिया'नेही यावर एक सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
यामध्ये म्हटलं आहे की, मोहम्मद मुइज्जूंनी जसं म्हटलं होतं, त्याप्रमाणे ते भारतीय सैनिकांना तसंही परत पाठवू शकले असते. पण तसं केलं असतं तर मालदीवला राजनयिक पातळीवर नुकसान झालं असतं.
भारताला विरोध व्यक्त केल्यानंतर ते अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या देशांपासूनही लांब जाऊ शकतात. अमेरिका सध्या भलेही अंतर राखून असेल, पण हिंदी महासागरात चीनचा प्रभाव वाढू लागला तर अमेरिकेसाठीही हा चिंतेचा विषय होऊ शकतो.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या विश्लेषणात म्हटलं होतं की, भारताने आता दुसऱ्या पर्यायांचे विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे. भारताने आपले सैनिक आणि रडार अशा एखाद्या भारतीय बेटावर ठेवायला हवेत, जिथे या भागात संवाद कायम राहिल. भारताला मालदीवमधील आपले रडार स्टेशन गमवावे लागतील आणि भारतासाठी हा सर्वांत मोठा धक्का असेल.
भारताला ही गोष्ट मालदीवसमोर मांडायला हवी आणि या भागात आपलं अस्तित्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना तयार करायला हवं.
'द हिंदू'ने आपल्या वृत्तात माजी भारतीय राजनयिक अधिकारी राकेश सूद यांच्याशी संवाद साधला.
राकेश सूद यांनी म्हटलं की, मुइज्जू त्यांचं राजकारण करत आहेत आणि ते त्याचा फायदाही घेण्याचा प्रयत्न करणार. ते जाणीवपूर्वक चिथावणीखोर वक्तव्य करत आहेत. मात्र जशास तसं उत्तर देण्याचा प्रयत्न भारतासाठी योग्य नाही. मालदीवला सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोनातून भारताच्या महत्त्वाची जाणीव करून देणं हेच भारतासाठी योग्य असेल.
भारताबाबत वाढता अविश्वास
भारताच्या शेजारी देशांसोबतच्या संबंधात गेल्या काही काळापासून अंतर आलं आहे. या देशांमध्ये चीन, नेपाळ, मालदीव आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे.
निक्केइ आशियाच्या एका रिपोर्टमध्ये दक्षिण आशियाई देशांच्या एका माजी परराष्ट्र मंत्र्याने म्हटलं की, "भारत आपल्या छोट्या शेजारी देशांसोबत ज्या पद्धतीने वागत आहे, त्यामुळे अविश्वास वाढत आहे. भारत या देशांतील सरकारांवर विश्वास ठेवत नाही, विशेषतः चीनशी संबंधित गोष्टींमध्ये. अशावेळी भारत या देशांवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी पाहायला मिळते.
मालदीव खेरीज भारताच्या नेपाळसोबतच्या संबंधातही तणाव वाढला आहे. या दोन्ही देशांदरम्यान काळंपाणी, चेकपोस्ट आणि नकाशाचा वाद निर्माण झाला होता.
पाकिस्तानसोबतचा भारताचा संघर्ष तर ऐतिहासिक आहे आणि 2019 नंतर यामध्ये अजूनच तणाव वाढलेला दिसतो.
2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर चीनसोबतचे संबंधही बिघडले आहेत. अनेक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांचा दावा आहे की, चीनने भारताच्या जमिनीवर ताबा मिळवला आहे. भारत सरकारने मात्र हे दावे कायमच फेटाळून लावले आहेत.
परराष्ट्र धोरणांमधील तज्ज्ञांच्या मते श्रीलंकेची चीनसोबतची वाढती जवळीक भारतासाठी योग्य नाहीये. भारताने चिंता व्यक्त केल्यानंतरही 2022 साली श्रीलंकेने चीनच्या 'यूआन वांग 5' या युद्धनौकेला हम्बनटोटा बंदरात येण्याची परवानगी दिली होती.
चीन या बंदराचा वापर लष्करी कारवायांसाठी करू शकतो, अशी भीती भारताला आहे.
1.5 अब्ज डॉलरचं हम्बनटोटा बंदर आशिया आणि युरोपातील मुख्य समुद्री मार्गांवर आहे.
जेव्हा कर्ज फेडता न आल्यामुळे चीनने हम्बनटोटा बंदर 99 वर्षांसाठी गहाण ठेवलं, तेव्हापासून भारताला चिंता सतावत आहे.
चीन दौऱ्यानंतर मुइज्जू यांचे सूर आणि निवडणुकीतला झटका
मोहम्मद मुइज्जू हे नुकतेच चीनमधून परत आले आहेत.
मालदीवला परतल्यानंतर मुइज्जू यांनी म्हटलं की, "आमचा देश छोटा असेल, पण याचा अर्थ त्यांना आमच्यावर दादागिरी करण्याचा अधिकार आहे असा नाही."
मुइज्जू यांचा हा रोख भारताकडे होता, असं म्हटलं जात आहे. मुइज्जू ज्या दिवशी मालदीवहून चीनला जायला निघाले होते, त्याच दिवशी भारतासोबतच्या वादाला सुरूवात झाली होती.
गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीपमधील फोटोंवर मुइज्जू सरकारमधील मंत्र्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीनंतर हा सगळा वाद चिघळला होता.
यानंतर भारतातील काही लोक आणि कंपन्यांकडून मालदीवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होऊ लागली. मालदीवमधील पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित लोक तसेच मालदीवमधील सत्तेतील माजी नेत्यांनी मुइज्जू सरकारवर कठोर टीका केली होती.
राष्ट्रपती बनण्यापूर्वी मुइज्जू मालेमधील ज्या जागेवरून महापौर म्हणून निवडून आले होते, त्या जागेवर झालेल्या निवडणुकीतही मुइज्जू यांच्या पक्षाला पराभव पत्करावा लागला.
महापौरपदाच्या निवडणुकीत 'मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी' म्हणजेच एमडीपीचे उमेदवार आदम अजीम निवडून आले.
एमडीपीचं नेतृत्व मोहम्मद इब्राहीम सोलिह यांच्याकडे होते, जे भारताचे समर्थक समजले जातात.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एमडीपी मुइज्जू यांच्या पीएनसीकडून पराभूत झाली होती.
राष्ट्रपती बनण्याआधी मोहम्मद मुइज्जू मालेचे महापौर होते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
चीनकडून मालदीवला काय मिळालं?
चीन मालदीवला 13 कोटी अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत देणार आहे.
या मदतीतला मोठा भाग हा राजधानीतील रस्त्यांच्या पुनर्निमाणासाठी वापरला जाईल.
मालदीवची एअरलाइन 'मालदीवियन' चीनमध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरू करणार आहे.
हुलहुमालेमध्ये पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी चीन 5 कोटी अमेरिकन डॉलर देईल.
विलिमालेमध्ये 100 बेडच्या एका हॉस्पिटलसाठीही चीन अनुदान देईल.
भारताकडून मालदीवला काय मिळालं?
भारताने या आधीही अनेकदा मालदीवची खूप मदत केली आहे.
1988 मधील ऑपरेशन कॅक्टस असो की 2004 साली त्सुनामीच्या वेळी दिलेला मदतीचा हात असो. कोव्हिडच्या काळातही भारताने मालदीवला औषधांचा पुरवठा केला होता.
याशिवाय मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचं योगदान मोठं आहे. मालदीवला जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी जवळपास दोन लाख लोक मालदीवला गेले होते.
भारताने माले विमानतळाच्या विस्तारासाठी 13.4 कोटींचं अतिरिक्त कर्ज देण्याचीही घोषणा केली होती.
भौगोलिकदृष्ट्या मालदीव भारताच्या जवळ आहे आणि त्याचा सर्वाधिक व्यापार भारतामार्गेच होतो. याशिवाय भारतासोबत मालदीवचे अनेक संरक्षणविषयक करारही आहेत.
