युक्रेनमधील युद्धामुळे रशियाविरुद्ध जपानने शुक्रवारी अतिरिक्त निर्बंध मंजूर केले, ज्यात डझनभर व्यक्ती आणि गटांची मालमत्ता गोठवली आहे. यासोबतच रशियासह इतर अनेक देशांतील डझनभर संस्थांच्या निर्यातीवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. रशियाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्यांवर हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
मुख्य कॅबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाला सांगितले की, अतिरिक्त निर्बंध हे युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाविरोधातील निर्बंध मजबूत करण्याच्या G-7 प्रयत्नांना जपानच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतात. जपानने यापूर्वीही अनेकवेळा निर्बंध लादले आहेत. डिसेंबरच्या मध्यात G-7 ऑनलाइन शिखर परिषदेत पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी देशाच्या धोरणाला दुजोरा दिल्यानंतर एक महिन्यानंतर पाऊले उचलली गेली.
हयाशी म्हणाले, "जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि रशियन आक्रमणामुळे उद्भवलेल्या युक्रेनशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जपानचे हे योगदान आहे." ज्यांची मालमत्ता गोठवली जाईल अशा व्यक्ती, संस्था आणि बँकांची यादी जपानने तयार केली आहे. या यादीत 11 व्यक्ती, 29 संस्था आणि तीन रशियन बँकांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्तर कोरिया आणि जॉर्जियामधील प्रत्येकी एका बँकेचाही या यादीत समावेश आहे, ज्यांच्यावर रशियाला निर्बंध टाळण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे.
मंत्रिमंडळाने तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री उत्पादकांसह रशियाच्या लष्कराशी संबंधित 22 संघटनांवर संपूर्ण निर्यात बंदी लादण्यास मान्यता दिली आहे. व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जपानने 23 जानेवारीपासून रशियाला निर्यात करता येणार नाही अशा 335 वस्तूंच्या यादीलाही मान्यता दिली आहे. या यादीत इंजिन आणि वाहनांचे भाग, मोटर चालवलेल्या सायकली, दळणवळण आणि ध्वनिक उपकरणे, यांत्रिक उपकरणे आणि 'व्हॉल्व्ह' यांचा समावेश आहे.
