बांगलादेश: ते आंदोलन, ज्यामुळे शेख हसीनांना देश सोडावा लागला, भारतावर काय होणार परिणाम
सोमवार, 5 ऑगस्ट 2024 (17:29 IST)
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला असून, बीबीसी बांगलाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या देश सोडून गेल्या असल्याचं वृत्त आहे.
4 ऑगस्टला बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानं पुन्हा हिंसक वळण घेतलं होतं. त्यानंतर परिस्थिती इतकी चिघळली की आंदोलक राजधानी ढाकामध्ये पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानात घुसले.
बांगलादेशातल्या घडामोडींवर भारतही लक्ष ठेवून आहे. काम किंवा शिक्षणासाठी तिथे गेलेल्या भारतीय नागरिकांना परतण्याच्या सूचना भारत सरकारनं याआधीच केल्या होत्या. फक्त ढाकाच नाही, तर बांगलादेशातल्या इतर शहरांमध्येही गेले काही आठवडे आंदोलनाची ठिणगी पडलेली दिसते आहे. गेल्या काही दशकांमधलं बांगलादेशातलं हे सर्वात तीव्र आंदोलन ठरलंय.
बांगलादेशात नेमकं काय झालं? त्यावर भारताचं मत काय आहे आणि तिथल्या घडामोडींचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो का, जाणून घेऊयात.
बांगलादेशात आंदोलन का होत आहे?
बांगलादेशातल्या सध्याच्या असंतोषाचं मूळ नोकरीतील कोटा म्हणजे आरक्षणासंदर्भातल्या एका नियमामध्ये आहे.
1971 साली बांगलादेश पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाला. त्यावेळच्या युद्धात लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची मुलं आणि वंशजांना सरकारी नोक-यांमध्ये साधारण तीस टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
पण नोकरभरती गुणवत्तेच्या आधारावरच व्हावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
आंदोलकांचा दावा आहे की सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या आवामी लीग पक्षाच्या समर्थकांनाच या आरक्षणाचा फायदा होतो आहे.
खरंतर हे आरक्षण धोरण गेली अनेक वर्ष सुरू होतं आणि त्या विरोधात 2018 सालीही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर 2020 साली शेख हसीना यांच्या सरकारनं सर्वच प्रकारचं आरक्षण बंद केलं.
पण 5 जून 2024 रोजी बांगलादेशातल्या हायकोर्टानं एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या वंशजानं केलेल्या अपीलवर सुनावणी करताना सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आणि आरक्षण पुन्हा लागू केलं. तेव्हापासून विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं गेलं.
21 जुलैला बांगलादेशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना 5% आणि अल्पसंख्यांक,तृतीयपंथी आणि शारीरीकदृष्ट्या अपंगांना दोन टक्के आरक्षण दिलं.
पण त्यानंतरही असंतोष मिटलेला नाही. उलट आरक्षणविरोधी मोहीमेनं सरकारविरोधातल्या आंदोलनाचं रूप घेतलं.
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी अर्थात बीएनपी या विरोधी पक्षानं त्यांना पाठिंबा दिला आहे.
त्याविरोधात शेख हसीना यांचे समर्थक आणि आवामी लीग पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटनाही मैदानात उतरल्या आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये रस्त्यावर हिंसाचार उसळला.
शेख हसिनांचं विधान आणि आंदोलनाचा भडका
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 14 जुलैला एका पत्रकार परिषदेत केलेल्या एका विधानानं आंदोलक आणखी नाराज झाले आहेत.
शेख हसीना यांनी म्हटलं होतं, “आरक्षणाचा फायदा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांना द्यायचा नाही, मग तो तोरझाकारांच्या नातवंडांना द्यायचा का?”
बंगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान पाकिस्तानकडून लढणारे सैनिक रझाकार म्हणून ओळखले जायचे. एकप्रकारे बांगलादेशात हा शब्द देशद्रोही म्हणून शिवीसारखा वापरला जातो. शेख हसीना यांनी आरक्षणासाठी अपात्र असलेल्यांसाठी रझाकारांचे वंशज ही उपमान वापरल्याचं सांगत आंदोलक आणखी आक्रमक झाले.
शेख हसीना स्वतः स्वातंत्र्यलढाचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांची कन्या आहेत. नोव्हेंबर 2008 पासून म्हणजे सलग पंधरा-सोळा वर्ष त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी आहेत.
शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात सुरुवातीला म्हणजे बांगलादेशनं आर्थिक प्रगतीही केली. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था तेव्हा दक्षिण आशियातली सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था बनली. तेव्हा हसीना यांच्या पक्षानं सत्तेवर पकड आणखी मजबूत केली.
गेल्या पंधरा वर्षांत गोष्टी बदलल्या आहेत. जानेवारी 2024 मध्ये वयाच्या 77 व्या वर्षी शेख हसीना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून निवडूनही आल्या, पण त्या निवडणुकीवर मुख्य विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. बेरोजगारी, महागाई अशा समस्यांनी जनता वैतागली आहे.
बांगलादेशातल्या अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम?
मुळात बांगलादेशच्या निर्मितीला भारताचा हातभार लागला होता. दक्षिण आशियातल्या शांततेच्या दृष्टीनं भारतासाठी बांगलादेश महत्त्वाचा आहे. व्यापार, ऊर्जा, संपर्क, कट्टरवादाला आळा अशा मुद्द्यांवर दोन्ही देशांनी एकमेकांना मदत केली आहे.
स्वतः शेख हसीना आणि त्यांच्या आवामी लीग या पक्षाशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पण सध्या तिथे जे सुरू आहे, तो बांगलादेशचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि भारत त्यात ढवळाढवळ करणार नाही, अशी भूमिका भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं घेतली होती. त्यावर बांगलादेशातल्या ग्रामीण बँकचे प्रणेते आणि नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, “भारताची ही भूमिका मला वेदना देते. एका भावाच्या घरात आग लागली, तर त्याला मी अंतर्गत प्रश्न कसं म्हणू शकेन?”
