सर्वोच्च न्यायालयाचे ते 5 ऐतिहासिक निर्णय ज्यांच्यासाठी हे दशक स्मरणात राहील

गेल्या दशकभरात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले. न्यायालयाने भारतीय मतदारांना NOTA चा अधिकार दिला आहे, ज्याचा वापर करून मतदार आपल्या मतदारसंघातील सर्व उमेदवारांबद्दल आपली नापसंती व्यक्त करू शकतो. याशिवाय समलैंगिकतेपासून ते अयोध्या निकालापर्यंत न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. मात्र, 2018 साली तीन न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला.

2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने EVM मशीनमध्ये NOTA (NOTA- none of the above) चा पर्याय देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार मतदाराला त्याच्या मतदारसंघातील कोणताही उमेदवार आवडत नसेल तर तो NOTA चा पर्याय निवडू शकतो. पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाचा हा निर्णय देण्यात आला आहे. अधिकार न बजावणाऱ्यांचीही नावे नोंदवली जातील, असेही या निर्णयात सांगण्यात आले. मात्र, या नियमामुळे गुप्त मतदानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय मतदारांच्या हक्काच्या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.

लैंगिक समानतेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये मोठा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार, न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील कलम 377 मधील ते कलम रद्द केले होते, ज्यानुसार दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये संमतीने लैंगिक संबंध असताना 'अनैसर्गिक संबंध' हा गुन्हा मानला जात होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एलजीबीटी समुदायाच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा केला. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही कलम 377 मधील हा भाग असंवैधानिक म्हणून घोषित केला होता, पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये पुन्हा त्याची अंमलबजावणी केली.

2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकालात म्हटले आहे की, गोपनीयतेचा अधिकार हे नैसर्गिकरित्या घटनेच्या कलम 21 नुसार दिलेल्या अधिकारांनुसार संरक्षित आहे. घटनापीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती एसए बोबडे, न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती एएम सप्रे, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. असे मत त्यांनीही व्यक्त केले. निकालापूर्वी, मुख्य न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेत अंतर्भूत केलेला मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकतो की नाही यावर तीन आठवड्यांच्या कालावधीत सुमारे सहा दिवस सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खाजगी आस्थापनांमधून वैयक्तिक माहिती सामायिक करण्याच्या डिजिटल युगात गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की गोपनीयतेचा सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार जीवनाच्या स्वातंत्र्यामध्ये आहे. स्वातंत्र्याच्या अधिकारात गोपनीयतेच्या अधिकाराचाही समावेश आहे, असेही ते म्हणाले.

आधारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आधार गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देताना आता बँक खाती, मोबाईल ऑपरेटर किंवा सरकारी योजनांमध्ये आधार कार्ड आवश्यक असणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. मात्र, पॅनकार्डसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती एके सिकरी, एएम खानविलर, डीवाय चंद्रचुन आणि अशोक भूषण यांनी आधारच्या अत्यावश्यकतेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. आधारमुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती एके सिकरी म्हणाले होते की, आधार ही आज लोकांची ओळख बनली आहे. आधारने गरिबांना ताकद आणि ओळख दिली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. डुप्लिकेट तयार करण्याचा पर्याय नाही. आधार कार्ड पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

भारताची प्रदीर्घ काळ चाललेली चाचणी देखील या वर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी संपली. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने अयोध्या वादावर हा निकाल दिला. न्यायालयाने हिंदू बाजूच्या बाजूने वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधण्याचा निर्णय दिला होता. मुस्लिम पक्षाला पाच एकर जमीन देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या वादामुळे या निर्णयामुळे देशात तणाव निर्माण होऊ शकतो, असे मानले जात होते, मात्र सर्व समाजातील लोकांनी ते शांतपणे स्वीकारले.