अग्निवीरसह 5 मोठे मुद्दे जे हिमाचलमध्ये भाजपचा त्रास वाढवू शकतात
गुरूवार, 10 नोव्हेंबर 2022 (12:24 IST)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022: हिमाचलच्या निवडणुकीत भाजपने पूर्ण ताकद लावली असली पक्षापुढील आव्हानेही कमी नाहीत. या निवडणुकीत सेनादलाच्या अग्निवीर योजनेसह अनेक मुद्दे आहेत, त्यामुळे भाजप बॅकफूटवर दिसत आहे. येथे आम्ही अशाच 5 आव्हानांबद्दल बोलत आहोत, जे हिमाचल निवडणुकीत भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकतात.
अँटी-इन्कम्बन्सी: हिमाचलमध्ये अँटी-इन्कम्बन्सी स्पष्टपणे दिसत आहे. 2021 मध्ये मंडी लोकसभा आणि 3 विधानसभेच्या जागांवर केंद्र आणि राज्यात सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला. जुब्बल-कोटखाई मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवार नीलम सराईक यांनाही जामीन वाचवता आला नाही. फतेहपूर आणि अर्की पोटनिवडणुकीतही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. मंडी लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचे सैनिक कार्डही फोल ठरत होते. येथे भाजपने कारगिल युद्धाचे नायक ब्रिगेडियर खुशाल सिंग यांना काँग्रेसच्या प्रतिभा सिंह यांच्या विरोधात उभे केले होते, परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. येथे प्रतिभा सिंह 8000 पेक्षा जास्त मतांनी विजयी झाल्या.
अग्निवीर योजना: केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी सैन्य भरतीसाठी सुरू केलेल्या अग्निवीर भरती योजनेचा या राज्यातील मतदारांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. येथे मोठ्या संख्येने तरुण सैन्यात भरती होतात. अशा स्थितीत केवळ 4 वर्षांसाठी राबविण्यात आलेल्या या योजनेमुळे लष्करात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांमध्ये असंतोष पसरला आहे. सरकारनेही अग्निवीर योजनेचा लाभ तरुणांना दिला असला तरी कुठेतरी ते ही योजना आपल्या भवितव्याशी खेळणारी असल्याचे समजते. कारण सैन्यात चार वर्षे सेवा करून परतणाऱ्या तरुणांना ना पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे ना इतर सुविधा, ज्या सध्या माजी सैनिकांना मिळतात.
जुनी पेन्शन तणाव: विरोधी काँग्रेस पक्षाने जुनी पेन्शन बहाल करण्याच्या आश्वासनावर आपली संपूर्ण मोहीम बांधली आहे. तिला आशा आहे की ती OPS आणि इतर आश्वासनांद्वारे हिमाचलची सत्ता काबीज करू शकेल. या निवडणुकीत ओपीएस हा मोठा मुद्दा बनल्याचेही काही स्थानिकांचे मत आहे. भाजप ओपीएसच्या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे काँग्रेसही वारंवार सांगत आहे.
एका माहितीनुसार सध्या हिमाचल सरकारमध्ये 2 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत, तर तितकेच निवृत्त कर्मचारी आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ 55 लाख मतदार असलेल्या राज्यात ही संख्या निर्णायक ठरू शकते.
महागाई : महागाई हा कोणत्याही एका राज्याचा प्रश्न नसला तरी महागाईमुळे सामान्य माणूस त्रस्त आहे. कोरोनाच्या काळात लोकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे, त्याचप्रमाणे वाढलेली महागाई ही 'कुष्ठरोगावर खपली' म्हणून काम करत आहे. अशा स्थितीत देशभरातील जनतेमध्ये महागाईबाबत नाराजी आहे.
बेरोजगारी: बेरोजगारी ही देखील देशव्यापी समस्या आहे. संपूर्ण देशातील तरुण बेरोजगारीच्या समस्येला तोंड देत आहेत. देशातील तरुण मतदारांचा कल भाजपकडे असल्याचेही मानले जात आहे, मात्र बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर भाजपने आपली भूमिका उलटवली तर हिमाचलमध्ये भाजपचा त्रास वाढू शकतो. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 अखेर देशभरातील तरुणांना 10 लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेचा तरुणांवर किती परिणाम होईल, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल.
ज्या पक्षाला 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभेत 35 किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तो डोंगराळ प्रदेशात आपले सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी होईल. मात्र, राज्याच्या 37 वर्षांच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली तर ‘परिवर्तनाची परंपरा’ राहिली आहे. येथे कोणत्याही पक्षाला जनतेने सलग दोन वेळा सरकार स्थापन करण्याची संधी दिलेली नाही.
