भारताच्या इतिहासात 26 नोव्हेंबर 2008 ची रात्र काळरात्र म्हणून नोंदली गेली आहे. या रात्री घडलेल्या एक-एक घटनांची नुसती आठवण झाली तरीही मनात थरकाप, घृणा आणि संताप या परस्पर विरोधी भावना एकाच वेळी उफाळून येतात. पाकच्या भूमीत दहशतवादाचे बाळकडू प्यायलेल्या 8-10 माथेफिरूंनी मुंबईच्या रस्त्यांवर घातलेला धिंगाणा, त्यानंतर तब्बल 60 तास चाललेला संघर्ष आणि या संघर्षात बळी पडलेले 173 निष्पाप जीव....
त्या दिवशी... खरं तर त्याहीपेक्षा अनेक दिवसांपूर्वीच दहशतवादाचे काळे नाग फणा काढून फुत्कारत भारताच्या भूमीत शिरले आणि इथल्या संरक्षण यंत्रणेलाच वेठीशी धरत तीन दिवस मृत्युचे तांडव चालविले. स्वतःच्या राष्ट्रातील लोकांना पुरेसे संरक्षण देण्याची लायकी नसलेल्या पाकिस्तानने कधी आर्थिक, कधी भौगोलिक तर कधी शस्त्रास्त्रांनी दिलेल्या पाठबळाच्या बळावर पोसलेल्या या भस्मासुराने आपले काम चोख बजावले.
तीन दिवसांच्या संघर्षानंतर आपल्या जवानांना आपल्याच भूमीत लढून विजय मिळवावा लागला. या लढ्यातून भारताने काय गमावले याचा हिशेब करणे तर शक्यच नाही. मात्र मिळवले काय म्हणायला एक गोष्ट होती. या हल्ल्यात पाकचा हात आहे, हे सिध्द करण्यासाठी अजमल आमीर कसाब तेवढा जिवंत हाती आला.
PTI
PTI
कसाब हाती आल्यानंतर पाकचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर उघडा पडेल आणि पाक दहशतवादी राष्ट्र असल्याच्या भारताच्या आरोपांना पाठबळ मिळेल असे वाटले होते. मात्र दुर्दैवाने आमचा राजकीय ढिसाळपणा आणि सहिष्णू धोरण यामुळे पाकवर हवा तेवढा दबाव निर्माण करणे अजुनही शक्य झाले नाही.
न्यायालयीन प्रक्रिया
हल्ल्याचा कट रचणार्या हाफिज सईद, झाकीऊर रहमान लखवीसह इतर आरोपींना भारताच्या ताब्यात द्या ही मागणी वारंवार करूनही पाकने ती साफ धुडकावली. इतकेच काय 'आयएसआय' प्रमुख शुजा पाशा यांना भारतात पाठवण्याची मागणीही नाकारली. मग निदान आरोपींवर पाकमध्ये तरी खटला चालवण्याची मागणी केली गेली. अनेकदा पुरावे देऊनही अजुनही पाक पुरेसे पुरावे नसल्याच्या बोंबा ठोकत असते. आता तर कसाबलाही पाकच्या ताब्यात द्या अशी उलटीच मागणी तिथल्या न्यायालयाकडून केली जाऊ लागली आहे.
कसाबने 26 नोव्हेंबरच्या रात्री सीएसटीसह कामा हॉस्पिटलमध्ये गोळीबार केल्याचे पक्के पुरावे असून आणि त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतरही खटला सुरूच आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया आणखी किती दिवस चालते माहीत नाही. त्यातून कसाबला फाशीची शिक्षा झालीच तर ती द्यायला चांगला मुहुर्त शोधायला किती वर्ष लागतील. हे देखिल सांगणे अवघड आहे.
जिथे सुमारे 350 आरोपींना अजुनही फाशीची प्रतिक्षा आहे, तिथे कसाबचा नंबर कधी लागणार?
पाकमध्ये काय बदलले
भारतातच कसाबचा खटला मारूतीच्या शेपटीप्रमाणे लांबत चाललाय तिथे पाककडून न्यायाची अपेक्षा तरी कशी करणार? कधी न्यायालयाकडून तर कधी सरकारकडून खटल्याचे कामकाज लांबतच चालले आहे. हल्ल्यातील प्रमुख सुत्रधार हाफीज सईद आजही पाकमध्ये सैन्य आणि पोलिसांच्या संरक्षणात मोकाट फिरतो आहे.
आजही पाकमध्ये सैन्य आणि आयएसआयच्या मदतीने दहशतवादी शिबिरे सुरू आहेत. आजही पाकमध्ये भारतावर हल्ल्यांचे मनसुबे रचले जात आहेत. आणि आमचे कमकुवत परराष्ट्र धोरण अमेरिकेकडे काही तरी करण्यासाठी आशाभूत नजरेने पाहत आहे.
वजीरिस्तान आणि बलुचिस्तान
दहशतवादाला पोसण्याच्या पाक सरकारच्या धोरणांमुळे आता त्यांच्याच मूळावर उठलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात पाकने कारवाई सुरू केली असली तरीही यात दहशतवादाचा नायनाट ही प्रमाणिक भावना कमी तर अमेरिकेकडून आर्थक मदत मिळवणे हा शुध्द नफेखोर उद्देशच अधिक आहे.
भारताविरुध्द दहशतवादी कारवायांना पाठबळ देणे हे पाकचे परराष्ट्र धोरण तर अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी मिळणारी आर्थिक मदत भारताविरुध्द वापरणे हे त्यांचे आर्थिक धोरण असल्यासारखा त्याचा अवलंब केला जातो. स्वतः पाकचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी ही बाब मान्य केली आहे.
पण पाक ते ऐकायलाच तयार नाही. हे कमी की काय म्हणून उलट पाकनेच भारतावर बलुचिस्तानात दहशतवादी कारवायांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप लावला आहे. पाकच्या या आरोपामागे भारताचे लक्ष्य मुंबई हल्ल्यापासून विचलीत करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी.
अमेरिकेचे बोटचेपे धोरण
अमेरिकेला आपला मुख्य शत्रू तालिबांनशी लढण्यासाठी पाकची मदत हवी आहे. अफगाणिस्तानात दीर्घकाळ राहून आशिया खंडात आपला दबदबा कायम ठेवायचा असेल तर मग पाकची मर्जी सांभाळणे अमेरिकेला भागच आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून पाकवर भारत पुरस्कृत दहशतवाद थांबवण्याची अपेक्षा ती कशी करणार.
'आम्ही मारल्यासारखे करू, तुम्ही रडल्यासारखे करा' ही तर अमेरिकेची रितच. त्यामुळे वर्षभरापासून 'पाकने मुंबई हल्ल्यातील आरोपींवर कारवाईत सक्रियता दाखवावी' या पलीकडे कधी अमेरिकेची भाषा गेलीच नाही. मूळात दहशतवाद संपावा असं अमेरिकेलाही वाटत नाही. दहशतवाद संपला तर मग जगाला आपल्या इशा-यावर खेळवायला अमेरिकेकडे मुद्दा तरी राहिल का?
तर अमेरिकेच्या इशा-यांवर नाचूनही सार्वभौम लोकशाहीचा आव आणणारे भारताचे पोचट परराष्ट्र धोरण 'मुंबई हल्ल्यातील दोषींवर कारवाईबाबत पाकडून दिरंगाई' या साचेबध्द आरोपांमध्येच अडकून पडले आहे.
वर्षभरात एक बदल मात्र झालायं. कधीकाळी मुंबईची शान म्हणून अभिमानाने मिरवणारा ताज आणि जागतिक वारसा असलेल्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या इमारतींचे पूर्वीचे सौंदर्य कोमजलंय. आतून त्या भेदरल्याहेत. खोलवर रूजलेल्या जखमा अंगावर बाळगत त्या येणा-या जाणा-या प्रत्येकाकडे साशंकतेने पाहताहेत.