न्या. एल. नागेश्वर राज यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय न्यायपीठाने पंजाबस्थित ५२ कंपन्यांच्या हँड टुल्स मॅन्यूफ्रॅक्चरर असोसिएशनच्या याचिकेवर हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जमशेद कामा यांनी न्यायालयास सांगितले की, सध्या पूर्ण व्यवहारच ठप्प असल्याने कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे कंपन्यांनी वेतन दिले नाही तर राज्य सरकारे अशा कंपन्यांविरुद्ध खटले दाखल करत आहेत. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निर्देशांबाबतच तुमचे म्हणणे मांडा. केंद्र सरकारने यावर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितला आहे. यानंतर कोर्टाने आदेश दिला की, तूर्त कर्मचाऱ्यांना वेतन न दिल्याबद्दल राजय सरकारे कंपन्यांवर कारवाई करणार नाहीत.
गृहमंत्रालयाच्या वतीने २९ मार्च रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. यात खासगी संस्था, कंपन्यांना लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या लॉकडाऊनच्या काळात बाजारपेठा बंद राहिल्याने अनेक वस्तूंची मागणी घटली. शिवाय कंपन्यांही पूर्णपणे बंद राहिल्या होत्या.
