कोरोना जीएसटी: कोरोना लशीवरील जीएसटी कायम; उपचार आणि उपकरणांवर सूट

शनिवार, 12 जून 2021 (20:45 IST)
जीएसटी परिषदेच्या 44व्या बैठकीत लशीवर 5 टक्के जीएसटी कायम राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोव्हिडवरील उपचार आणि त्यासाठी आवश्यक उपकरणांवर लागू होणाऱ्या करात सवलत देण्यात आली आहे.
 
"नवे दर सप्टेंबरअखेरीपर्यंत लागू असतील. केंद्र सरकार लशी विकत घेत आहे आणि नागरिकांना मोफत लस देण्यात येईल", असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. लशीकरणावर जीएसटी लागू होणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
 
वित्त सचिव तरुण बजाज यांच्या मते दरांमध्ये कपात एक-दोन दिवसात लागू करण्यात येईल.
 
कोव्हिडशी निगडीत सेवा आणि उपकरणांवरील जीएसटीत घट
विद्युतदाहिनीवरील जीएसटी घटून पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
रुग्णवाहिकेवरील जीएसटी घटून 12 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
रेमडेसीविर इंजेक्शनवरील जीएसटी 12हून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजनवरील जीएसटीसुद्धा 12वरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
बीआयपीएपी मशीन, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, पल्स ऑक्सिमीटरवरील जीएसटी दरही 12वरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहेत.
टॉक्सीलिजुमाब आणि एंफोटेरीसिन यांच्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरामध्येच उपचार घेता येणार आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांमुळे रुग्णांची फसवणूक टळू शकते.
 
गेल्या वर्षभरापासून सर्वत्र कोरोनाची साथ सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेले रुग्ण, त्यांच्या उपचारांचा वाजवीपेक्षा जास्त होणारा खर्च, रुग्णालयांमधील अव्यवस्था, वाढीव बिलांमुळे रुग्णालयांमध्ये होणारा गोंधळ अशाही घटना दिसून येत आहेत.
 
अनेक रुग्णालये वाजवीपेक्षा जास्त पैसे आकारून उपचार देत असल्याचं समोर आलं आहे.
 
महाराष्ट्र शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील कोव्हिड उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
 
"कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा प्रचंड खर्च थांबवण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे."
असे ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आले आहे. या दरांमध्ये आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, बेड्सचा खर्च, जेवण, औषधे यांचा समावेश आहे. परंतु उच्च पातळीची औषधे, मोठ्या चाचण्या व तपासणीचा खर्च वेगळा असेल.
 
या दरपत्रकानुसार अ, ब, क वर्ग शहरांचे खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचे दर वेगवेगळे असतील.
 
वॉर्ड आणि नियमित विलगीकरणासाठी अ वर्गातील रुग्णाला 4,000, ब वर्ग शहरातील रुग्णाला 3,000 , क वर्ग शहरातील रुग्णाला 2,400 रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे दर प्रतिदिवसाचे आहेत.
 
त्याचप्रमाणे रुग्णाला व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूसाठी अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 9,000, ब वर्ग शहरात 6,700, क वर्ग शहरात 5,400 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.
फक्त आयसीयू आणि विलगीकरणासाठी रुग्णाला अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 7,500, ब वर्ग शहरात 5,500, क वर्ग शहरात 4,500 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.
 
अ वर्ग शहरांमध्ये मुंबई आणि महानगर क्षेत्र यामध्ये भिवंडी-वसई विरार यांचा समावेश नाही. त्यानंतर पुणे आणि पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) येतात.
 
ब वर्ग शहरांमध्ये नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, नांदेड, मालेगाव, सांगली यांचा समावेश आहे. क वर्गामध्ये वरील सर्व शहरे वगळता येणारी शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
 

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती