NDA ची परीक्षा आता मुलीही देणार, पण आव्हानांचं काय?

- सुशीला सिंह

नॅशनल डिफेन्स अॅकेडमी म्हणजेच NDA मध्ये महिलांचा प्रवेश पुढील वर्षापर्यंत टाळता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (22 सप्टेंबर) स्पष्ट केलं. NDA मध्ये महिलांचा प्रवेश याच वर्षीपासून सुरू करावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

ऑगस्ट महिन्यात कोर्टाने यासंदर्भात एक अंतरिम आदेश दिला होता. त्यामध्ये महिला NDA परीक्षा देऊ शकतात, असं कोर्टाने सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा पालन करत UPSC ने आपल्या upsconline.nic.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महिला उमेदवार आता 24 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबरपर्यंत याकरिता अर्ज करू शकणार आहेत.

पण, या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात काय-काय घडलं होतं?

कोर्टाच्या आदेशावर विविध युक्तिवाद काय आहेत, हे समजून घेणंही अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

सुप्रीम कोर्टात या मुद्द्यावर जनहित याचिका दाखल करणारे वकील कुश कालरा यांच्या मते, मुलींना 12 वीनंतर NDA ला जाण्याची संधी मिळत नसल्यास त्यांना देण्यात येत असलेल्या अधिकारांचं ते उल्लंघन आहे.

ही परंपरा गेल्या सहा दशकांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू आहे. इथं फक्त पुरुषांनाच प्रवेश दिला जातो.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला काय म्हटलं?

बीबीसीशी बोलताना कुश कालरा म्हणाले, "संविधानातील कलम 14 (समानतेचा अधिकार), कलम 15 (लैंगिक भेदभाव), कलम 16 (समान संधी) यांचं हे उल्लंघन आहे.

कोणत्याही पदावर नियुक्तीशी संबंधित सर्व विषयांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी. हे 19(1) मध्ये दिलेल्या अधिकारांचंही उल्लंघन आहे.

सर्व मापदंड पाहिल्यास हे महिलांच्या मौलिक अधिकारांचं हनन करतं. त्यामुळे यावर्षी मार्च महिन्यात मी ही याचिका दाखल केली होती."

या याचिकेवर कोर्टाने नोटीस पाठवून संबंधित पक्ष, संरक्षण मंत्रालय यांना उत्तर मागितलं होतं. पण याच दरम्यान NDA साठी जाहिरात निघाली. त्यामध्ये फक्त पुरुषांनाच प्रवेश मिळण्याची तरतूद होती.

यावर स्थगिती आणण्यासाठी कुश कालरा यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली.

ते म्हणतात, "जेव्हा कोर्टात एखादं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतं, तेव्हा भरतीसाठी जाहिरात कशी करता येऊ शकते? ही परीक्षा सुरुवातीला सप्टेंबर महिन्यात होणार होती. पण आता ती 14 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय झाला आहे. शिवाय महिलाही या परीक्षा देऊ शकतील, अशी व्यवस्था करा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे."

डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं.

NDA ची प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनवेळा होते. मे महिन्यात पहिल्या परीक्षेसाठी नोटिफिकेशन येतं. सरकारने महिलांना या परीक्षेत सहभागी करून घेण्यासाठी 2022 पर्यंतची मुदत मागितली.

सरकारने म्हटलं, महिलांना सामावून घेण्यासाठीची तयारी 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. त्या दरम्यान UPSC ला प्रवेश परीक्षेसाठी अधिसूचनाही द्यावी लागेल.

12वी पास झाल्यानंतर तरूण नॅशनल डिफेन्स अॅकेडमीमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. वर्ष 16 ते 19 दरम्यान कठोर प्रक्रियेतून पास झालेल्या मुलांना यामध्ये प्रवेश मिळतो. तरुणांनी शारिरीकदृष्ट्या फिट असणंही त्यासाठी अनिवार्य आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटलं, "NDA मध्ये प्रवेश घेण्याशी संबंधित पुरुषांसाठीचे मापदंड आणि प्रक्रिया आधीपासून नियोजित आहे. महिलांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठीही प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. कोणत्याही महिलेला इथं प्रवेश देण्याआधी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे."

डायरेक्टोरेट जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्व्हिसेस आणि नौदल, भूदल, नौदल आणि वायुसेना या तीन लष्करी विभागांमधील तज्ज्ञ महिलांची टीम हे मापदंड तयार करेल, महिलांना किती प्रमाणात प्रवेश देण्यात यावा, याचाही विचार करावा लागेल, असं प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं.

दुसरीकडे यासंदर्भात शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार आहे. मात्र शारिरीक प्रशिक्षणासाठी पुरुष उमेदवारांना जे टप्पे पार करावे लागलतात. त्याच्याशी संबंधित संसाधनं महिलांसाठी अद्याप उपलब्ध नाहीत.

या विषयावर अभ्यास करण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं राहणार आहे.

पण गाव-खेड्यांपर्यंत माहिती कशी पोहोचेल?

भरतीसाठीची जाहिरात आणि माहिती उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही वेळ कमी नाही का, हा प्रश्न आम्ही कालरा यांना विचारला.

ते सांगतात, "तयारी नाही. पण सुरुवात कुठेतरी व्हायला हवी. या प्रकरणात मंत्रालय आणि UPSC ने समन्वय साधावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे."

या प्रश्नावर उत्तर देताना निवृत्त कर्नल पुनित सेहगल म्हणाले, "NDA मध्ये भरतीसाठीची नोटिफिकेशन आधी येते. त्यानंतर दोन्ही परीक्षांची तारीख जाहीर होते. मोठ्या शहरांमध्ये ही माहिती लवकर पोहोचू शकते. पण छोट्या शहरांसह ग्रामीण भागात ही माहिती पोहोचण्यास वेळ लागू शकतो."

पण कालरा यांच्या मते एखाद्या मुलीने यावर्षी परीक्षा दिल्यास त्यांना कमीत कमी संधी तरी मिळू शकेल.

अनुभवाचा फायदा मिळेल

चंदीगड येथील DCG डिफेन्स अॅकेडमी विद्यार्थ्यांना NDA आणि कंबाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिस (CDS) परीक्षेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रशिक्षण देते.

12 वी पास झालेल्या पलक शर्मा याच संस्थेत प्रशिक्षण घेत आहे. सपनाचं वायुदलातील अधिकारी बनण्याचं स्वप्न आहे. तिच्या घरची लष्करी सेवेची पार्श्वभूमीही नाही.

ती म्हणते, "माझी तयारी पूर्ण झालेली नाही. पण मी परीक्षा जरूर देईन. यामुळे कमीत कमी मला अनुभव तरी मिळेल. यंदाच्या वेळी नव्हे तर पुढच्या वेळी मी जरूर निवडली जाईन."

प्रियांका शर्मा DCG अॅकेडमी दिल्ली आणि चंदीगड या दोन्ही शाखा चालवतात. त्या सांगतात, "CDS आणि वायुदलाच्या संयुक्त परीक्षेसाठी आमच्या संस्थेत एकूण 50 मुली प्रशिक्षण घेत आहेत. NDA साठी आमची बॅच नुकतीच सुरू झाली. यामध्ये चंदीगड आणि दिल्लीच्या मिळून एकूण 9 मुली आहेत."

त्यांच्या मते, सुप्रीम कोर्टाने याच वर्षी सुरुवात करून चांगला निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला अडचणी येऊ शकतात. पण नंतर सुरळीत होईल. 12 वीमध्ये चांगले गुण घेतलेल्या मुलींसाठी ही चांगली संधी आहे."

पुढच्या वेळी मुली लेखीसह आणि शारीरिक चाचणी परीक्षेतही चांगली कामगिरी बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

मुलींना याच वर्षी परीक्षेला बसू दिलं जावं, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे.

कोर्टाने म्हटलं, "यंदाच्या वर्षी आपण महिलांना नकार देऊ शकत नाही. प्रक्रिया सुरू करा. हा एक परिवर्तनाचा टप्पा आहे. यंदा अडचणी येतील. पण पुढील वर्षापासून यात सुधारणा घडेल. तुम्ही कमी जागांपासूनही सुरूवात करू शकता. पुढच्यावर्षी जागा वाढवता येतील."

तयारीच्या संदर्भात शंका उपस्थित करण्यात आल्यानंतर कोर्टाने म्हटलं, "आणीबाणीच्या परिस्थितीशी दोन हात करणं लष्करी सेवेच्या कामाचा भाग आहे. त्यामुळे तुम्ही यातून मार्ग काढाल. कुणासाठीही हे टाळता येणार नाही."

सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने म्हटलं, सध्या मुलींना लढाईसाठीही पाठवलं जात आहे. त्यामुळे त्याची मापदंडं नक्कीच तयार असतील, असं कोर्टाने सांगितलं. पण सध्या लष्करी सेवेत मुलींना कॉलेज झाल्यावर प्रवेश मिळतो, त्यांच्यासाठी वेगळे मापदंड आहेत. मात्र NDA मधून येणाऱ्या मुली 16 ते 19 वयाच्या असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळे नियम असू शकतात. जाहिरातीत हे मापदंड आणि त्यांच्यासाठीच्या जागांची संख्या द्यावी लागेल."

वकिलांच्या मते, महिला सुरुवातीला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये आल्या. हळूहळू त्याचा विस्तार करण्यात करण्यात आला. त्यामुळे सहा महिने थांबलो असतो तर फार काही बिघडलं नसतं.

पुनित सहगल यांच्या मते, लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल असलं तरी सुरुवातीला येणाऱ्या अडचणींबाबतही विचार होणं गरजेचं आहे.

लष्करात स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाचे माजी सदस्य राहिलेले पुनित सहगल सध्या तरुण उमेदवारांना लष्करात भरती होण्यासाठी प्रशिक्षण देतात.

काय असतील आव्हानं?

निवृत्त कर्नल पुनित सहगल सांगतात, "मी शाळांमध्ये लेक्चर देण्यासाठी जात असतो. अनेक मुली 12 वीनंतर लष्करात जाता येतं का, याबाबत विचारतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा आशेचा किरण आहे."

खोल्या, बाथरूम यांच्यासारख्या पायाभूत सुविधा तयार केल्या जाऊ शकतात. पण कॅडर प्लॅनिंगची एक लांबलचक प्रक्रिया असते. त्यामुळे जागा कुठे रिक्त आहेत. त्यासाठी काय मापदंड असावेत, हे पाहावं लागेल. काही गोष्टींचा नव्याने विचार करावा लागेल. प्रतिज्ञापत्रात याबाबतच उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये तथ्य आहे," ते सांगतात.

सहगल यांच्या मते, "ही प्रक्रिया नियोजनपूर्वक केल्यास जागाही जास्त मिळतील. योग्यरित्या झालेली ती सुरुवात असेल."

NDA साठी प्रक्रिया

NDA मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उमेदवाराला परीक्षांच्या विविध टप्प्यांमधून जावं लागतं.

यामध्ये लेखी परीक्षेत 12वीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न आणि सामान्यज्ञान यांच्याबाबत विचारलं जातं.

लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षेसाठी तसंच मुलाखतीसाठी बोलवण्यात येतं.

ही पाच दिवसांची प्रक्रिया असते. यानंतर निवडण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येते.

NDA मध्ये निवड झाल्यानंतर 3 वर्षांचं प्रशिक्षण असतं. त्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला भूदल, नौदल किंवा वायुदलाच्या विशेष प्रशिक्षणासाठी पुढील अॅकेडमीत पाठवून देण्यात येतं.