राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत शरद पवार काय निर्णय घेणार?

मयुरेश कोण्णूर

दिल्लीमध्ये दोन दिवस कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बैठकांचं सत्र झाल्यावर 'राष्ट्रवादी'चे खासदार सुनील तटकरे यांना पत्रकारांनी जेव्हा 'राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होण्याबद्दल' विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की त्यांचं संख्याबळ कमी नाही आणि या इच्छेचा विचार केला जावा, पण अंतिम निर्णय शरद पवार घेतील.

जेव्हापासून शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या नव्या आघाडीची चर्चा महाराष्ट्राचा राजकीय पटलावर सुरु झाली आहे तेव्हापासूनच शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादीच्याही मुख्यमंत्रीपदाबाबत चर्चाही सुरू झाली. अधिकृतरित्या या पक्षानं ही मागणी जाहीर केलेली नाही, पण आता जेव्हा या 'महाविकासआघाडी' अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेली दिसते आहे तेव्हा राष्ट्रवादीकडून अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करण्यात आल्याचं समजतं आहे.

शिवसेनेपेक्षा केवळ 2 आमदारांनी राष्ट्रवादीचं संख्याबळ कमी आहे आणि त्यामुळेच राष्ट्रवादीचाही मुख्यमंत्रीपदावर दावा आहे अशी मांडणी करण्यात आली आहे. पण त्यावर काय चर्चा झाली आणि निर्णय काय झाला यावर मात्र काहीही सांगण्यात आले नाही. सत्तावाटपाच्या सूत्रात दोन उपमुख्यमंत्रीपदं निर्माण करण्यात येऊन ती राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला देण्यात येतील अशी चर्चा होती, पण आता 'राष्ट्रवादी'ही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आली आहे. शिवसेनेकडून अद्याप त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

"सत्तावाटपावर जेव्हा चर्चा सुरु झाली तेव्हा स्वाभाविकपणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदाची मागणी पुढे आली," पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.

"त्याचं कारण असं की शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये फारसं अंतर नाही. केवळ दोन जागांचं अंतर त्यांच्यामध्ये आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला वाटणं स्वाभाविक आहे की आपली मागणी वाजवी आहे. शिवसेनेलाही राष्ट्रवादीची ही मागणी फेटाळून लावता येत नाही. त्याचं कारण असं की जेव्हा भाजपाच्या १०५ जागा होत्या आणि शिवसेनेच्या ५६, तेव्हा जर शिवसेना अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करत होती, तर आता ५४ जागा असणाऱ्यांचा दावा बाजूला सारता येत नाही," असं चोरमारे पुढे म्हणतात.

"कानावर असं येतं आहे की शिवसेनला पहिली अडीच वर्षं मिळतील आणि राष्ट्रवादीला पुढची अडीच वर्षं मिळतील," पत्रकार धवल कुलकर्णी म्हणतात.

"महत्वाचा प्रश्न मग हा येतो की शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल. कदाचित ते उद्धव ठाकरे असतील. राष्ट्रवादीकडे जेव्हा मुख्यमंत्रिपद जाईल तेव्हा तिथे कदाचित अजित पवारांचं नाव येऊ शकतं,"असं कुलकर्णी सांगतात.

पण अर्थात शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला समोर येत नाही तोपर्यंत निर्णय काय झाला आहे हे स्पष्ट होणार नाही.

मुख्यमंत्रिपदाची आपलीही 'हीच ती वेळ' हे मानणारा मोठा गट 'राष्ट्रवादी'मध्ये आहे. त्या गटाला हे वाटतं की प्रस्तुत संख्याबळाच्या स्थितीत मुख्यमंत्रिपदाची संधी 'राष्ट्रवादी'कडे यायला हवी.

राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यापासून २०१४ साल सोडलं तर त्या अगोदर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये हा पक्ष सहभागी झाला आहे. पण प्रत्येक वेळेस त्याला उपमुख्यमंत्रीपदावरच समाधान मानावं लागलं आहे.

२००४ सालच्या निवडणुकीत त्यांचे कॉंग्रेसपेक्षा अधिक आमदार निवडून आले तेव्हा मुख्यमंत्रीपदाची संधी राष्ट्रवादीकडे चालून आली होती. पण त्या पदाच्या बदल्यात काही महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीनं आपल्या पदरात पाडून घेतली.

२००४ साली मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे घेतलं नाही ही चूक झाली असं मानणाराही मोठा गट आणि नेते राष्ट्रवादीत आहेत. त्यांना ही चूक दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे, असं आता वाटतंय.

"२००४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदावर 'राष्ट्रवादी'चा दावा होताच. पण ते त्यावेळेस वाटाघाटीमध्ये कमी पडले. असंही म्हटलं गेलं की मुख्यमंत्रिपदावरून पक्षात वाद झाले असतं म्हणून शरद पवारांनी ते घ्यायचं टाळलं. पण मला ते काही खरं वाटत नाही. ते वाटाघाटीत कमी पडले हीच वस्तुस्थिती आहे. त्यावेळेस ते कमी पडले याचा पश्चात्ताप त्यांना वारंवार करावा लागला आहे," विजय चोरमारे सांगतात.

मुख्यमंत्रिपदाची महत्वाकांक्षा असणारे नेतेही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अनेक आहेत. अजित पवारांचं नाव त्यात सुरुवातीला असलं तरीही जयंत पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे असे सरकारमध्ये आणि विधिमंडळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पडलेले अनेक नेते या पक्षाकडे आहेत.

उपमुख्यमंत्रिपद हे मानाचं असलं तरीही मुख्यमंत्रिपदाच्या तुलनेत त्याच्या अधिकारकक्षा किती मर्यादित आहेत ते अनुभवाने या पक्षाला माहीत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपदाची मागणी राष्ट्रवादीकडून होते आहे, असं म्हटलं जात आहे.

पण अर्थात जर राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा मान्य करून चर्चेला आला तर दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो हा की, पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद कोणाकडे येणार? शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हा यापूर्वी महाराष्ट्रात कधीही न झालेला राजकीय प्रयोग आहे. तो किती काळ चालेल याबद्दल नेमकं उत्तर कोणाकडेही नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद कोणाकडे हा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो.

"आता मुख्यमंत्रिपदावरचा नैसर्गिक दावा हा शिवसेनेचा आहे. लोकांचीही तीच इच्छा आहे. तो दावा पुढच्या अडीच वर्षांसाठी असेल. त्यामुळे आता लगेचच राष्ट्रवादीमध्ये उमेदवार कोण असेल असा विचार होण्याची शक्यता नाही," असं मत विजय चोरमारेंचं आहे.

पण या राजकीय प्रयोगाची अनिश्चितता लक्षात घेऊन अगोदरच मुख्यमंत्रिपद मागण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून होऊ शकतो का?

"आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आत्तापर्यंत हा अनुभव आहे की, उत्तर प्रदेशात मायावती आणि मुलायमसिंग असतील किंवा खाली कर्नाटकात पाहिलं की कुमारस्वामी असतील, ज्या ज्या वेळेला असा अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरतो त्यावेळेस तो फारसा यशस्वी होत नाही. जो सुरुवातीला कार्यकाळ घेणारा पक्ष असतो तो असा विचार करतो की दुसऱ्या पक्षाला संधी देण्याऐवजी आपण सरळ विधानसभा विसर्जित करू. असं आतापर्यंत घडलेलं आहे. पण तरीही इथं शिवसेनेचं भाजपाशी फाटलं याचं कारण अडीच वर्षांचं मुख्यमंत्रिपद आणि तेही पहिल्यांदा. त्यामुळे हे मान्य करून आणि दोन का होईना सेनेच्या जागा जास्त आहे हे समजून राष्ट्रवादीला त्यांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद द्यावं लागेल,"असं धवल कुलकर्णी म्हणतात.

अर्थात अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रश्नासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शरद पवारांचा निर्णय. कारण सुनील तटकरेंनी म्हटल्याप्रमाणे असा कोणताही निर्णय शरद पवारच घेतील.