ऑगस्टमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात आलेल्या पुरातील बाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी 8 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती.
सुप्रीम कोर्टात याबाबत 18 नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील महापूरग्रस्तांना सरकारची मदत मिळाली नसल्याचं दिसून आलं.
