संसद हिवाळी अधिवेशन: नागरिकत्व सुधारणा ते खासगी डेटा सुरक्षा, ही विधेयकं चर्चेत
सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2019 (12:55 IST)
- कमलेश
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. 13 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन होणार आहे.
पहिल्या तासात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला तसंच राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिवंगत माजी खासदार अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राम जेठमलानी आणि गुरुदास गुप्ता यांना यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देण्यात आली, ज्यात साताऱ्याचे नवीन खासदार श्रीनिवास पाटील यांचा समावेश होता. त्यानंतर विविध विरोधी पक्षांनी काश्मीर, शेती संकट सारख्या विषयांवरून सभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेनेनं संसदेच्या आवारातील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ निदर्शनं केली. राज्यातील अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसानाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार करत आहेत.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात सुमारे 13 विधेयकं संसदेत मांडली जातील. यापैकी काही विधेयकांविषयीची चर्चा आधीच सुरू झालेली आहे. यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Ammendment Bill), खासगीपणाचा अधिकार (Right to Privacy) आणि ई-सिगरेटवरील बंदीसारखी महत्त्वाची विधेयकं असतील. पण कलम 370 हटवल्यानंतरची काश्मिरमधली स्थिती हा चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा असेल, असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह म्हणतात.
ते म्हणतात, "गेल्या सत्राच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये कलम 370 आणि 35-A हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मिरमधल्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. यामध्ये फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. फारुख अब्दुल्लांनी सदनात हजर रहावं अशी मागणी जर सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आली तर तो देखली मोठा मुद्दा ठरेल. अर्थव्यवस्थेतल्या मंदीवरूनही विरोधी पक्ष आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात."
"गांधी कुटुंबाला असलेलं SPG संरक्षण काढून घेण्यावरूनही आवाज उठवला जाऊ शकतो. या मुद्यावर काँग्रेसला इतर पक्ष साथ देतात का, हे पहायला हवं."
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक
या अधिवेशनामध्ये सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल सगळ्यात महत्त्वाचं ठरेल. 2016मध्ये हे विधेयक आणण्यात आलं होतं. यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. 7 जानेवारी 2019ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला.
त्यानंतर 8 जानेवारी 2019ला हा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं पण राज्यसभेत अडकलं. यानंतर लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि संसद विसर्जित झाली. त्यामुळे हा पुन्हा एकदा हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येईल. 1955च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं होतं.
कोणत्याही वैध पुराव्यांशिवाय पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अवैध प्रवाशांना या विधेयकामुळे भारतीय नागरिकत्त्व मिळवता येईल. एकप्रकारे तीन मुस्लीमबहुल देशांतून येणाऱ्या बिगर मुस्लिम प्रवाशांना यामुळे भारताचं नागरिकत्व मिळणं सोपं होईल.
1955च्या नागरिकत्व कायद्यानुसारा यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. अर्ज करणारी व्यक्ती 12 महिने भारतात राहिलेली असावी आणि आधीच्या 14 वर्षांतली 11 वर्षं या व्यक्तीने भारतात घालवलेली असावी, अशी अट या कायद्यात आहे.
विधेयकामध्ये सुधारणा करताना दुसरी अट बदलण्यात आली आहे. यामुळे भारतातल्या निवासाचा कालावधी 11 वर्षांवरून कमी करत 6 वर्षं करण्यात आला आहे. म्हणजे भारतात आलेले शेजारी देशांतले प्रवासी 6 वर्षांनंतर भारतीय नागरिकत्त्व मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
पासपोर्ट वा व्हिसासारख्या वैध गोष्टींशिवाय एखाद्या देशात शिरकाव करणाऱ्या लोकांना अवैध प्रवासी म्हणतात. तर वैध पुराव्यांनिशी देशात येऊन ठरलेल्या काळापेक्षा जास्त कालावधीसाठी राहणाऱ्यांनाही अवैध प्रवासी म्हटलं जातं.
वैध रीतीने देशात येऊन जास्त काळ राहणाऱ्या लोकांना कायद्यानुसार तुरुंगात टाकलं जातं वा त्यांच्या देशात परत पाठवलं जातं. पण या विधेयकानुसार या विशेष अल्पसंख्याकांना तुरुंगातही टाकण्यात येणार नाही आणि त्यांची माघारी पाठवणीही करण्यात येणार नाही.
या विधेयकाविषयीच्या वादाबद्दल प्रदीप सिंह म्हणतात, "या विधेयकावरून वाद आहे कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातल्या मुस्लिमांना यातून बाहेर ठेवण्यात आलंय. हे एक धार्मिक विधेयक असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे. पण या तीन देशांतले मुस्लीम नसणारे लोक अन्याय झाल्याने स्वतःचा देश सोडून भारतात येत असल्याने मुस्लीम समाजाला यातून बाहेर ठेवण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. हे लोक इतर कोणत्याही देशांत जाऊ शकत नसल्याने त्यांना भारतातचं नागरिकत्व मिळण्यात अडचण येऊ नये, असं सरकारचं म्हणणं आहे."
पण हे विधेयक मंजूर करवणं हे सरकारसाठी कलम 370 पेक्षाही जास्त कठीण असल्याचं प्रदीप सिंह सांगतात. कलम 370चा सगळ्यांना मोकळेपणाने विरोध करता आला नव्हता. पण याबाबत असं होणार नाही, राज्यसभेतली परिस्थितीही हळुबळू बदल असल्याचं प्रदीप सिंह म्हणतात.
गेल्या अधिवेशनामध्ये सरकारने कलम 370 हटवण्यासाठीचं विधेयक आणि तिहेरी तलाक विधेयक पारीत केलं होतं. म्हणूनच आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासाठी मोठा विरोध होणार हे माहित असताना सरकारची काय रणनीती असणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह म्हणतात, "विरोधी पक्षाने अनेक मुद्द्यांविषयी चर्चा करण्याची मागणी केल्याचं पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. पण कोणत्या नियमांनुसार कुठली चर्चा व्हावी यावर वाद आहे. विरोधी पक्ष आणि सरकारमध्ये काय ठरतं, हे पाहायला हवं. गोंधळ घालणं किंवा सभात्यागाचा पर्याय निवडण्याऐवजी विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात इतर संसदीय पर्याय वापरेल अशी आशा करूयात. सरकारही स्वतःला हवे त्याच मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणे."
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात मोठा गदारोळ होऊनही 30 पेक्षा जास्त विधेयकं मंजूर झाली होती. आता हे हिवाळी अधिवेशन कितपत यशस्वी होणार, हे सुरुवातीच्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
