पश्चिम बंगाल निवडणूक : परिवर्तनाचं प्रतिक बनलेल्या नंदिग्रामचा ग्राउंड रिपोर्ट

अपूर्व कृष्ण

पश्चिम बंगालमधील नंदिग्राम सध्या बरंच चर्चेत आहे. 10 मार्च रोजी नंदिग्राममधून उमेदवारी अर्ज भरायला गेलेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याने राजकीय तापमान वाढलं आहे. ममतांना 50 हजार मतांनी पराभूत करण्याचं आव्हान दिलेले ममतांचे जुने सहकारी शुभेंदू अधिकारी यांनीही दोन दिवसांनंतर भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, एकीकडे राजकीय वातावरण तापलेलं असताना नंदिग्राममधली परिस्थिती कशी आहे? त्याचा हा ग्राउंड रिपोर्ट...

नंदिग्राम - नावात ग्राम असलं तरी नंदिग्राम काही गाव नाही.

ज्या नंदिग्रामचं नाव सध्या चर्चेत आहे तो एक विधानसभा मतदारसंघ आहे आणि यात 138 गावं येतात.

पश्चिम बंगालमधल्या पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यातील नंदिग्राम राजधानी कोलकात्यापासून 160 किमी अंतरावर आहे.

इथे नंदिग्राम नावाचं एक छोटं शहर किंवा वस्तीही आहे. मात्र, तिथे जेमतेम 5-6 हजार लोकवस्ती आहे. दुसरीकडे नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार सव्वा तीन लाखांहून जास्त आहे.

याचाच अर्थ नंदिग्राम हा छोटी-छोटी गावं आणि शेतकरी असलेला भाग आहे. 13 वर्षांपूर्वी इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी जो संघर्ष केला त्याला आंदोलनाचं रुप देत 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी डाव्यांचा 34 वर्षांपासूनचा अभेद्य किल्ला भेदत विजयी झाल्या.

नंदिग्राम पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. नव्हे सर्वात जास्त चर्चेत आहे. 2021 साली एकूण सहा राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. यापैकी सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची आहे आणि पश्चिम बंगालमधल्या 294 जागांपैकी सर्वाधिक चर्चा होतेय ती नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघाची.

सुभेंदू अधिकारी नंदिग्राममधून तृणमूल काँग्रेसचे आमदार होते. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बंडखोरी करत त्यांनी भाजपकडून तिकीट मिळवलं. हा ममतांसाठी मोठा धक्का होता. संतापलेल्या ममतांनी याच नंदिग्राममधून निवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

तिकडे सुभेंदू अधिकारी यांनीही मुख्यमंत्र्यांचा 50 हजार मतांनी पराभव केला नाही तर राजकारण सोडेन, अशी घोषणा केली.

त्यामुळे येत्या 1 एप्रिल रोजी नंदिग्रामच्या मतदारांना ठरवायचं आहे की ते दीदीची साथ देणार की दादाची.

नंदिग्राममध्ये काय घडलं होतं?

नंदिग्राममध्ये काय घडलं होतं, हे थोडक्यात असं सांगता येईल की तत्कालीन राज्य सरकारने एका खाजगी कंपनीच्या कारखान्यासाठी इथे भूसंपादन सुरू केलं. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे हिंसाचार भडकला आणि डाव्यांच्या सरकारची अधोगती सुरू झाली.

2007 साली ज्यावेळी नंदिग्राममध्ये हिंसाचार झाला त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचं सरकार होतं. 1977 सालापासून मुख्यमंत्री असणारे ज्योती बसू यांनी वयाच्या 86 व्या वर्षी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी म्हणजे 2000 साली बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी सरकारची कमान हाती घेतली होती.

बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी डावे म्हणजे उद्योगविरोधी ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच 2005 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने देशभरात केमिकल हब उभारण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्यात नंदिग्रामचाही समावेश होता.

हल्दिया या बंदर असलेल्या शहराजवळच्या नंदिग्रामला पेट्रोलियम, केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय झाला.

14 हजार एकर भूखंडावर विकसित करण्यात येणाऱ्या या केमिकल हबसाठी बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकारने इंडोनेशियातल्या सलीम ग्रुप या एका बड्या कंपनीकडून गुंतवणूक मिळवली होती.

मात्र, या प्रकल्पाविषयी सरकार पोलीस आणि समर्थकांच्या बळावर आपली जमीन हिसकावून घेईल, अशी भीती तिथल्या शेतकऱ्यांना वाटली.

तृणमूल काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या या विरोधाला आंदोलनाचं रुप दिलं. नंदिग्राममध्ये पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची एक संघटना उभारली. या संघटनेचं नाव होतं - भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती.

हिंसाचार आणि परिवर्तन

विरोध आणि तणाव वाढत गेला. पुढची अनेक महिने हा तणाव कायम होता. पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गावात येऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी अनेक ठिकाणी रस्ते खणले. काही ठिकाणी रस्त्यात अडथळे निर्माण केले.

मात्र, जानेवारी 2007 मध्ये गोष्टी अधिक तापू लागल्या. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च या काळात पोलीस, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आणि गावकरी यांच्यात अनेकदा संघर्ष झाला.

14 मार्च 2007 रोजी मोठा हिंसाचार झाला. यात 14 जणांचा मृत्यू झाला.

नंदिग्रामच्या गोकूलपूर गावातल्या कंचन माल यासुद्धा त्यादिवशी निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. एक गोळी त्यांच्या हातालाही लागली.

60 वर्षांच्या कंचन माल सांगतात, "मी एका जखमी मुलाला पाणी देत होते. तेवढ्यात मलाही गोळी लागली. आधी मला नंदिग्रामला नेण्यात आलं. तिथून तामलुकच्या हॉस्पिटलमध्ये. तिथे ममता दीदी आल्या आणि मला बघितल्यावर त्यांनी मला ताबडतोब कोलकात्यातल्या पी. जी. हॉस्पिटलला शिफ्ट करण्यास सांगितलं."

कोलकात्यातही या घटनेचे पडसाद उमटले. अनेक सरकारी बसेसना आग लावण्यात आली. रेल्वे रुळांचं नुकसान करण्यात आलं. तिकडे नंदिग्राममध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. एका सरकारी कार्यालय पेटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांना अश्रूधुराचा वापर करावा लागला.

पश्चिम बंगालच्या बाहेरही निदर्शनं झाली. पाच दिवस संसदेतही कामकाज होऊ शकलं नाही. विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली.

दोन दिवसांनंतर कोलकाता हायकोर्टाने गोळीबार असंवैधानिक असल्याचं म्हणत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी त्याच महिन्यात नैतिक जबाबदारी घेत प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, "मरणारे कुठल्याही पक्षाचे असले तरी आम्हाला रक्तपात नको."

सात वर्षांनंतर 2014 साली सीबीआयने आपल्या अहवालात बुद्धदेव सरकारला क्लीन चीट दिली. मात्र, त्याआधी तीन वर्षांपूर्वी बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या हातून सत्ता निसटली होती.

2007 साली झालेल्या हिंसाचारानंतर 2008 साली नंदिग्राममधल्या पंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत डाव्यांचा पराभव आणि तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला. इथून सुरू झालेल्या विजयाची परिणती 2011मध्ये झाली. डाव्या आघाडीच्या 34 वर्षांच्या साम्राज्याला ममता बॅनर्जी यांनी सुरुंग लावला.

ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममधून जी लढाई सुरू केली आणि ज्याचा शेवट कोलकात्यावर मिळवलेल्या विजयाने झाला यात त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी होते शुभेंदू अधिकारी.

फेक न्यूज?

नंदिग्राममध्ये त्यावेळी जे काही घडलं ते चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलं आणि प्रत्यक्षात कुठल्याच शेतकऱ्याची जमीन लाटण्यात आली नव्हती, असं डाव्या पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय-एम) सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी एका वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात की हल्दिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने एक सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध केली होती आणि त्यात प्रकल्प कुठे उभारला जाऊ शकतो, याची माहिती होती. याच नोटिशीवरून विरोध सुरू झाला.

हीच फेक न्यूजची सुरुवात होती, असं सीपीआय-एम पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते मोहम्मद सलीम यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर मृत्यू झालेल्यांमध्ये सर्वच्या सर्व शेतकरी नव्हते, असा दावाही ते करतात.

मोहम्मद सलीम म्हणतात, "ज्या 14 जणांचा मृत्यू झाला त्यातल्या 9 जणांची ओळख पटवण्यात आली. 5 माओवादी किंवा बाहेरून आलेले होते. त्यांची ओळख आजपर्यंत पटलेली नाही. शिवाय, पोलिसांच्या गोळीने कमी आणि बॉम्बच्या छऱ्यांनी जास्त जण ठार झाले."

ते विचारतात, "आज दहा वर्ष झाली ममता बॅनर्जी यांचं सरकार आहे. या दहा वर्षात त्यांनी सीबीआयच्या अहवालावर कारवाई का केली नाही."

मात्र, नंदिग्राममधल्या विरोधाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या नेत्यांमधले तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते शेख सूफिया सांगतात, "डाव्या पक्षाचं सरकार असताना पोलिसांनी सर्व प्रकरणं दाबली. त्यामुळे पोलिसांनाही शिक्षा झाली नाही आणि नेत्यांनाही नाही."

नंदिग्राम - 14 वर्षांनंतर

नंदिग्राम हिंसाचारच्या 14 वर्षांनंतर यावेळच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप आमने-सामने आहेत. मात्र, जाणकारांच्या मते ही लढाई तृणमूल विरुद्ध तृणमूल अशीच आहे. कारण, पक्ष वेगवेगळे असले तरी लोकं तेच आहेत जे पूर्वी एकत्र होते.

या भागातले भाजप नेते अभिजीत मैती म्हणतात, "पूर्वीचं आंदोलन डाव्या आघाडीविरोधातलं होतं. त्यावेळी जी भूमी उच्छेद प्रतिरोध समिती स्थापन झाली होती ती केवळ तृणमूल काँग्रेसची नव्हती. त्यात प्रत्येक नंदिग्रामवासी सहभागी होता. त्यावेळी ममता बॅनर्जीसुद्धा एनडीएसोबत होत्या."

मात्र, 'ममता बॅनर्जी यांचा विजय निश्चित आहे', असं नंदिग्राममधल्या स्थानिक तृणमूल नेत्यांचं म्हणणं आहे.

2021 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचे सहकारी असलेले शेख सूफिया म्हणतात, "हे बघा, जसा मी एक नेता आहे. तसेच शुभेंदूदेखील एक नेते आहेत. त्यामुळे नेत्याच्या येण्याने किंवा जाण्याने फरक पडत नाही. इथल्या सामान्य नागरिकांनी निर्णय घेतला आहे की इथे तृणमूल काँग्रेसचीच गरज आहे."

दरम्यान, सत्ता गमावल्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनी डावे पक्ष आता कुठे नंदिग्राममध्ये पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

तब्बल 12 वर्षांनंतर 2019 साली सीपीएमने नंदिग्राममध्ये पक्ष कार्यालय सुरू केलं.

नंदिग्राममध्ये सीपीएम नेता परितोष पटनायक म्हणतात, "ज्या शुभेंदू अधिकारीने म्हटलं होतं की लाल झेंडा धरणारी एकही व्यक्ती दिसणार नाही, आज बघा त्याच सुभेंदू अधिकारी यांनी स्वतःच्याच पक्षाचा झेंडा खाली ठेवला आणि भगवा झेंडा हाती घेतला. हाच असतो इतिहास."

दुःख

नंदिग्राममधली राजकीय लढाई एकीकडे आहे. मात्र, इथे कारखाना उभा राहिला नाही, याचं दुःख असणारेही बरेच लोक आजही इथे आहेत. डाव्या आघाडीच्या सरकारचा हेतू वाईट नव्हता, असंही त्यांना वाटतं.

स्थानिक भाजप कार्यकर्ते अभिजीत मैती म्हणतात, "कारखाना उभा राहिला असता तर बरंच झालं असतं. इथे कारखाना यावा, असं आम्हालाही वाटत होतं. पण, लेफ्ट फ्रंटची सिस्टिम योग्य नव्हती. त्यांनी इथे एक-एक कारखाना उभा केला असता तर ते योग्य ठरलं असतं. पण, त्यांनी एकत्रच हजारो एकर जमीन संपादन करण्याचा सपाटा सुरू केला होता."

शुभेंदू अधिकारी यांच्यासाठी मतं मागणारे अभिजीत मैती म्हणतात, "डाव्यांची यंत्रणा योग्य असती तर नंदिग्राम आणि पश्चिम बंगालमध्ये आज असलेली बेरोजगारी दिसली नसती."

नंदिग्राममचे स्थानिक जयदेव दास म्हणतात, "इथे कारखान्यांची गरज आहे. मात्र, त्यांची चूक एवढी होती की त्यांनी इथे कुठून-कुठवर कारखाने असतील, हे इथल्या लोकांना हे नीट समजवून सांगायला हवं होतं."

अशी सगळी परिस्थिती असली तरी 2011 सालच्या निवडणुकीत परिवर्तनाचं प्रतिक बनलेलं नंदिग्राम पुन्हा एकदा परिवर्तनाचा निकष ठरतोय.

बंगालमध्ये पुन्हा एकदा परिवर्तन होतं की नाही, ममता दीदी विजयी होणार की शुभेंदू दादा, या प्रश्नांची उत्तरं 2 एप्रिल 2021 ला मिळतीलच. मात्र, 14 मार्च 2007 रोजी जखमी झालेल्या कंचन माल यांना आपल्या प्रश्नाचं उत्तर ना दीदीकडे आहे ना दादाकडे, हे पुरतं ठावुक आहे.

मोडक्या-तोडक्या घरात नुकतीच विधवा झालेली सून आणि तिच्या मुलांसाठी रोज जगण्याची लढाई लढणाऱ्या कंचन माल म्हणतात, "ते तर मंत्री-नेते आहेत. आम्ही सामान्य माणसं आहोत. मी काही म्हटल्याने ते करतील का? एक मत सोडलं तर माझ्याकडे काय आहे?"

डबडबलेल्या डोळ्यांनी त्या म्हणतात, "वाचवणारा वाचवेल, मारणारा मारेल. आमच्यासाठी तर इथेही हारच आणि तिथेही हारच."

परिवर्तनाचं प्रतिक बनलेलं नंदिग्राम भारताच्या राजकारणाचा तो आरसा आहे, ज्यात शेवटच्या रांगेत बसलेली सामान्य जनता दिसतदेखील नाही.