विजय माल्ल्या यांची याचिका इंग्लंडच्या सुप्रिम कोर्टानं फेटाळली

विजय माल्ल्या यांची याचिका इंग्लंडच्या सुप्रिम कोर्टानं फेटाळली आहे. भारत सरकारनं विजय माल्ल्या यांना फरार घोषित केलं आहे.
आता त्यांचे इंग्लंडमधील सर्व कायदेशीर मार्ग वापरून झाले आहेत. त्यांना 28 दिवसांमध्ये भारतात पाठवलं जाऊ शकतं. इंग्लंडच्या गृहमंत्री प्रीति पटेल यावर अंतिम निर्णय घेतील.
उद्योगपती विजय मल्ल्या यांचं भारताच्या प्रत्यार्पणाविरोधातील अपील लंडन कोर्टानं 20 एप्रिल रोजी फेटाळलं होतं. डिसेंबर 2018 मध्ये लंडन कोर्टानं विजय मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणास मान्यता दिली होती.

Embattled liquor baron Vijay Mallya loses leave to appeal against extradition in UK Supreme Court

— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2020

भारताला आर्थिक घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंगच्या जवळपास नऊ हजार कोटी रुपयांच्या आरोपांखाली विजय माल्ल्या यांचं प्रत्यार्पण हवं आहे.
प्रत्यार्पण वॉरंटच्या आधारावर एप्रिल महिन्यामध्ये माल्ल्या यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना जामीन मिळाला होता. आपल्यावरील आरोप राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहेत, असा दावा करत त्यांनी प्रत्यर्पणाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
लंडनमधील रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टीसमधील न्या. स्टीफन इर्विन आणि न्या. एलिझाबेथ लाईंग यांनी ईमेलद्वारे आजचा निर्णय विजय मल्ल्या यांना कळवला. कोरोना व्हायरसमुळं कोर्टात कुणीही हजर नव्हतं.
भारताच्या प्रत्यार्पणाविरोधात विजय मल्ल्या यांनी यंदा फेब्रुवारी महिन्यात अपील केलं होतं. त्यावरील कोर्टाच्या आताच्या निर्णयाविरोधात यूकेच्या सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी माल्या यांच्याकडे 14 दिवसांची मुदत आहे.

विजय मल्ल्या यांनी यूकेच्या सुप्रीम कोर्टात अपील केलं नाही, तर निर्णय यूकेच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवला जाईल. प्रीती पटेल यांच्याकडे त्या निर्णयावर स्वाक्षरीसाठी 28 दिवसांची मुदत असेल. त्यांनी या मुदतीत निर्णयावर स्वाक्षरी केल्यास विजय मल्ल्या यांना भारताकडे सोपवलं जाईल.

लंडनमध्ये वर्षभर चालली सुनावणी

लंडनच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये गेल्या वर्षी 4 डिसेंबरपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती.
"किंगफिशर एअरलाइन्सचे कथित कर्जबुडित प्रकरण फसवणूक किंवा आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण नसून एक व्यावसायिक अपयश होतं," अशी बाजू क्लेअर मॉन्टगॉमरी यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी न्यायालयात मांडली होती.
"2016 मध्ये माल्ल्या यांनी 80 टक्के मुद्दल परत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली बॅंकांच्या एका गटाने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही," असंही माल्ल्या यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
"माल्ल्या यांची विमानकंपनी बुडणे निश्चित असल्यामुळे कर्जांची परतफेड करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हताच," अशी बाजू फिर्यादी पक्षाने मांडली होती.
"कर्ज देताना बॅंकांनी आपल्याच मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट दिसतं," असे न्यायाधीश आर्बथनॉटहड यांनी सांगितलं होतं.

कारागृहाच्या स्थितीचा बनवला मुद्दा

माल्ल्या यांना भारतात आणल्यास त्यांना मुंबईच्या आर्थर रोड जेलच्या 12 नंबर बरॅकमध्ये ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुनावणीच्यावेळेस बचावपक्षाने हा मुद्दा मांडला होता.
कारागृहांची स्थिती खराब असल्याचा दावा करत मानवीहक्कांच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार करण्याचं अपील बचावपक्षाने केलं होतं. त्यानंतर न्यायाधीशांनी आर्थर रोड येथील कारागृहाच्या स्थितीचा व्हीडिओ मागवला होता आणि यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं.

12 सप्टेंबर 2018ला विजय माल्ल्या यांनी भारत सोडण्याआधी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती, असा दावा केला होता. त्यामुळे खळबळ निर्माण झाली होती. जेटली यांनी हा दावा फेटाळला होता.

माल्ल्यांचा पासपोर्ट रद्द

भारताचे रिचर्ड ब्रॅन्सन म्हणून ओळख असणारे माल्ल्या उंची, चकचकीत-भपकेबाज राहाणी, वेगवान गाड्या, किंगफिशर विमाने यांच्यासाठी प्रसिद्ध होते.
2016पासून मल्ल्या ब्रिटनमध्ये आहेत. त्यांचा पासपोर्ट भारताने रद्द केला आहे. स्कॉटलंड यार्डने लंडनमध्ये माल्ल्या यांना अटक केली, मात्र आठ लाख डॉलरच्या (जवळपास 5 कोटी रुपये) जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मिळाला. विजय माल्ल्या यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले आहेत.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये 1992मध्ये प्रत्यार्पण करार करण्यात आला आहे मात्र आतापर्यंत केवळ एकाच व्यक्तीचे प्रत्यार्पण झालं आहे.