केरळमधील एक मुस्लीम व्यक्ती 29 वर्षांनंतर आपल्याच पत्नीशी पुन्हा एकदा लग्न करणार आहे. आज म्हणजे 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनीच हा विवाह होत आहे. आपल्या तीन मुलींना पूर्ण संपत्तीचा हक्क मिळावा यासाठी हा विवाह केला जात आहे.
या व्यक्तीचं नाव आहे सी. शुकूर. ते केरळमध्ये राहातात आणि पेशाने वकील आहेत. त्यांची पत्नी डॉ. शीना महात्मा गांधी विद्यापीठाच्या उपकुलपतीही होत्या. भारतीय मुसलमानांमधील असमान संपत्ती वाटप नियमात बदल व्हावा यावर आता नवं मंथन सुरू झालं आहे, असं शुकूर यांचं मत आहे.
शुकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मुस्लीम कायद्यानुसार लिंगाधारित अनेक भेदभाव आहेत. हा कायदा पितृसत्ताक असून पुरुषांना प्राधान्य देऊन तयार केला गेला आहे. हे कुराण आणि सुन्नामधील शिकवणीविरोधात आहे."
ते म्हणाले, "अल्लासमोर सर्व पुरुष आणि स्त्रिया समान आहे. मात्र 1906 साली डी.एच. मुल्ला यांनी मुस्लीम कायद्याचा सिद्धांत ठरवताना त्याची व्याख्या केली. या व्याख्येनुसार महिलांपेक्षा पुरुष जास्त ताकदवान असतात आणि ते महिलांना नियंत्रित करतील असं ठरवलं गेलं. त्याचाच आधार घेऊन हा कायदा तयार करण्यात आला. "
शुकूर आणि त्यांच्या पत्नीला ही गोष्ट का त्रासदायक वाटतेय हे समजणं सोपं आहे. त्यांना तीन मुली असून त्यांना एकही मुलगा नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार या तिघींना संपत्तीमधील दोनतृतियांश वाटा मिळेल आणि उरलेला एक भाग त्यांच्या भावाच्या मुलाला मिळेल. त्यांच्या भावाला एक मुलगा आणि काही मुली आहेत. त्यामुळे वडिलांची सगळी संपत्ती त्या भावाच्या मुलाकडे जाणार.
1994 साली झालं लग्न
शकूर सांगतात, “यापासून सुटका करुन घेण्यासाठी आम्ही ‘विशेष विवाह कायद्याच्या कलम’ 16 नुसार नोंदणी विवाह करण्याचा निर्णय केला. 1994 साली आमचं शरीया कायद्यानुसार एकदा लग्न झालेलं आहे.”
शकूर सांगतात, “एकदा विवाह कायद्यानुसार लग्न झालं तर ‘भारतीय उत्तराधिकारी कायदा’'ही लागू होतो. शरीया कायद्यानुसार झालेला आमचा विवाह रद्द करण्याचं कारण नव्हतं. आम्हाला विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 21 नुसार संरक्षण मिळालेलं आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कलिश्वरम राज यांनी बीबीसी ला सांगितलं, “या दाम्पत्याने नोंदणी विवाहाचा निर्णय घेतलाय म्हणजे संपत्ती वाटपाबाबत कायद्यामुळे तयार झालेल्या स्थितीतून ते सुटका करून घेत आहेत. परंतु यानंतरही काही कायदेशीर प्रश्न तयार होऊ शकतात. या नव्या विवाहामुळे पर्सनल लॉचा प्रभाव संपतो का हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. जर संबंधित लोकांनी खटला गुदरला तर त्यांना त्याचं न्यायिक उत्तर द्यावं लागेल.”
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण
कलिश्वरम राज सुप्रीम कोर्टात अशाच एका प्रकरणात बाजू मांडत आहेत. शुकूर यांच्याप्रमाणेच एका व्यक्तीच्या याचिकेत याबद्दल काही वेगळंच म्हटलं गेलंय.
या याचिकेत म्हटलं गेलंय, “मुस्लीम धर्मियांत उत्तराधिकाऱ्याबद्दल सध्याच्या कायद्यात पुरुष किंवा महिलेच्या मृत्यूनंतर संपत्तीवाटपाबद्दल लिहिलं गेलंय. त्यानुसार जर फक्त मुलीच वारस असतील त्यांच्या संपत्तीमधील एक हिस्सा त्यांच्या (मृताच्या) भाऊ किंवा बहीणीला दिला जाईल. तो किती दिला जाईल हे या मुलींच्या संख्येवर ठरेल. जर त्यांना एकच मुलगी असेल तर अर्धा भाग जाईल. जर दोन किंवा तीन असतील तर या मुलींना दोन तृतियांश हिस्सा मिळेल. सध्याचा कायदा मुलींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवतो. ही तरतूद नसती तर सर्व संपत्ती त्यांना मिळाली असती.”
केरळ हायकोर्टाने ही याचिका रद्दबातल ठरवताना म्हटलं होतं, या मुद्द्यांवर चर्चा होण्यासाठी कायदेमंडळाने लक्ष देण्याची गरज असून त्यासाठी एका सक्षम कायद्याची निर्मिती केली गेली पाहिजे.
त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.
ते कोर्टात असलं तरी आता यावर समाजात चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सेंटर फॉर इन्क्लुझिव्ह इस्लाम अँड ह्युमॅनिझमच्या (सीआयआयएच) बैठकीत महिलांनी भाग घेतला होता. फोरम फॉर मुस्लीम वुमेन जेंडर जस्टिस संस्थेच्या डॉ. खदिजा मुमताज बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, “या बैठकीत सहभागी होणं आणि आमच्या फोरमचा मुख्य उद्देश आम्ही धर्माविरोधात नाही हे मुसलमान समुदायाला सांगणं हा होता.”
त्या सांगतात, “या तरतुदीला 1400 वर्षांपुर्वीच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या दृष्टीने पाहिलं गेलं पाहिजे. आता मानवी संबंध बदलले आहेत. पित्याच्या मृत्यू झाल्यावर मुलींचा सांभाळ काका करत असत, तेव्हाची ही स्थिती आहे. आता मात्र या मुलींचा सर्व वाटा काकाच घेत आहेत. अनाथांचा पैसा घेण्यापासून धर्माने बंदी घातलेली आहेच.”
सीआयआयएचचे संस्थापक चौधरी मुस्तफा मौलवी यांनी बीबीसीला सांगितलं, “शरियानुसार जो मुस्लीम कायदा लागू केला जातोय तो पवित्र कुराणात सांगितलेल्या कायद्याच्या विरोधता आहे. पुरुष आणि महिलांमध्ये समानता असली पाहिजे, बेदभाव होता कामा नये असं कुराणात म्हटलंय.”
मुस्तफा मौलवी सांगतात, “मौलानांनी कायद्याची व्याख्या केली आहे. त्यावर पुरुषांचं महत्त्व दाखवण्याचा प्रभाव दिसून येतो. टोळ्यांचे नियम तयार करण्यासाठी पुरुषांनी जवळपास 1 हजार पुस्तकं लिहिली आहेत. मुसलमान आज कायद्याचं पालन करू इच्छितात, टोळ्यांचे नियम नाही.”
अर्थात राज सांगतात, “या समस्येचं उत्तर जेव्हा भारतातील लहान कुटुंबांचा विचार करुन मुस्लीम कायद्यात बदल करण्याचा कायदेशीर प्रयत्न होईल तेव्हाच सापडेल. तसंच पुरुष आणि महिलांमधील समानतेबद्दल राज्यघटनेतील सिद्धांतानुसार तो कायदा लिंगनिरपेक्ष बनवला गेला पाहिजे.”
