पीक विमा: 'मुख्यमंत्री साहेब, आमच्या शेतजमिनीसहित ताकतोडा गाव विकत घ्या'

- श्रीकांत बंगाळे

महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचं सांगण्यात आलं. याच तालुक्यातील विकास सावके गेल्या 3 वर्षांपासून पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दुष्काळ आणि नापिकीने कंटाळलेल्या गावाने निषेध म्हणून अखेर गावच विक्रीस असल्याचं जाहीर केलं. गावकऱ्यांच्या या अगतिकतेचं काय कारण आहे?

विकास सावके हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावात राहतात. 27 वर्षांच्या विकास यांच्याकडे 13 एकर शेती आहे. 2016, 2017 आणि 2018 मध्ये त्यांनी सोयाबीन आणि उडीद या पिकांसाठी पीक विमा उतरवला होता.

"2016पासून मी आणि माझे वडील दोघेही पीक विमा भरत आहोत. 2017मध्ये सोयाबीनच्या एक हेक्टर पीकासाठी आम्ही 840 रुपयांचा विमा भरला होता, तर उडीदचाही 230 रुपयांचा विमा भरला होता. 2018 मध्येही विमा भरला. पण, 3 वर्षं झाले, अजून तरी आम्हाला विम्याचा परतावा मिळाला नाही," सावके पीक विम्याविषयी सांगतात.

"आम्ही विमा कशामुळे भरला, तर आमची नापिकी झाली, पाणी-पाऊस झाला नाही, पीक आमच्या हातात आलं नाही, म्हणून विम्याचा परतावा मिळेल या आशेवर आम्ही पीक विमा भरला. मागच्या वर्षी तर आमचा खर्च पण निघाला नाही. सोयाबीनचं एकरी उत्पन्न कुठं 2 पोते, कुठं 3 पोते इतकं झालं. तेवढ्यात उत्पन्न निघायचा विषयच येत नाही," ते पुढे सांगतात.

"आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे केला, त्यानंतर सेनगाव तालुका गंभीर दुष्काळी म्हणून घोषित केला. आम्हाला 13 हजार रुपये दुष्काळी अनुदानसुद्धा भेटलं. सरकारकडून आम्हाला दुष्काळी अनुदान भेटत आहे, पण आम्ही जो विमा भरलाय, तो आम्हाला का भेटत नाही. सरकारला दुष्काळ मान्य आहे, तर मग कंपनीला का मान्य नाही? आमच्या हाती ना पीक आलं ना विम्याचे पैसे. दुष्काळ पडूनही विम्याचे पैसे कशामुळे भेटत नाही? सावके प्रश्न उपस्थित करतात.

पीक विम्याविषयी विचारल्यावर कृषी अधिकारी टोलवाटोलवीची उत्तरं देतात, अशी सावके यांची तक्रार आहे.

ते म्हणतात, "तालुका कृषी अधिकाऱ्याला विचारलं तर ते म्हणतात, कंपनीवाल्यांनीच अजून विमा मंजूर केला नाही, तर देणार कुठून?"

सेनगाव तालुक्याचे कृषी अधिकारी गंगाधर बळवंतकर यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

"ताकतोडा गावच्या एकाही शेतकऱ्यानं अद्याप मला फोन केलेला नाही, तसंच आमचं प्रत्यक्षात बोलणंही झालेलं नाही. आज (22 जुलै) मी तहसिलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्यासोबत त्या गावात जाणार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"सेनगाव तालुक्यातल्या 27,435 शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता, त्यापैकी कंपनीनं 249 शेतकऱ्यांचा ज्वारीसाठीचा पीक विमा मंजूर केला आहे. या शेतकऱ्यांना 13 लाख 22 हजार 364 रुपये पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. सोयाबीनचं उत्पन्न जास्त असल्यामुळे या पीकासाठी पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला नाही," त्यांनी पुढे सांगितलं.

'गाव विकणे आहे'

ताकतोडा गावच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत गाव विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसं पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 18 जुलैला पाठवण्यात आलं आहे. यानंतर या गावाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. संपूर्ण कर्जमाफी आणि पीक विम्याचे पैसे त्वरित मिळावेत, या गावकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

या आंदोलनाविषयी गावातील शेतकरी दीपक सावके सांगतात, "आतापर्यंत आमच्या कोणत्याच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, म्हणून आम्हाला या लेव्हलला उतरावं लागलं, गाव विकायचा निर्णय घ्यावा लागला. आमच्या आंदोलनानंतर तहसिलदार आले. तुमच्या मागण्यांवर विचार करू, त्यासाठीचा अहवाल वर पाठवू, असं दोन शब्द बोलून ते निघून गेले."

18 जुलैपासून ताकतोडा गावातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गावातील ग्रामपंचायत आणि शाळा बंद ठेवण्यात आली आहे. 22जुलै पासून गावकऱ्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

उत्पन्न जास्त म्हणून विमा नाही

पीक विम्याच्या प्रक्रियेविषयी हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी सांगतात, "पीक विम्याचं जे सूत्र आहे, त्यानुसारच चालावं लागतं. ते आमच्या हातात नसतं. पीक विमा देणारी जी कंपनी आहे, ती त्यांच्या धोरणानुसारच काम करते. विम्याची जी प्रक्रिया असते त्यात 5 वर्षांतील सरासरी उत्पन्न काढलं जातं. समजा या वर्षाचं सरासरी उत्पन्न गेल्या 5 वर्षांतील सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी असेल, तर विमा लागू होतो.

"पण, यंदा खरिपाचं जे सरासरी उत्पन्न आहे, ते गेल्या 5 वर्षांतील सरासरी उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे विमा लागू झालेला नाही. यात सोयाबीनसारखी जी मुख्य पीक आहेत, त्यांना विमा लागू झालेला नाही. पण ज्वारीसाठी विमा लागू झाला आहे, कारण ज्वारीचं उत्पन्न सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी होतं. त्यामुळे मग ज्वारीसाठीचा विमा शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे."

ताकतोडा वासियांच्या आंदोलनावर काय कार्यवाही केली, यावर ते सांगतात, "तहसिलदार, प्रांताधिकारी मिळून आमची पूर्ण यंत्रणा या गावात जाऊन आली आहे. गावातील शेतकऱ्यांना आम्ही कलेक्टर ऑफिसला बोलावलं आहे. त्यांच्या ज्या काही मागण्या पूर्ण करता येईल, त्या आम्ही पूर्ण करू. त्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करू."

कंपनीची भूमिका काय?

राज्य सरकारनं पीक विम्याच्या वाटपासाठी काही कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी या कंपन्यांना जिल्हे वाटून देण्यात आले आहेत.

2016-17 आणि 2018-19 या दोन वर्षांसाठी खरीप हंगामातील पिकांच्या विम्यासाठी सरकारनं हिंगोली जिल्ह्यासाठी 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' या कंपनीची निवड केली होती.

ताकतोड्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याविषयी इफ्को कंपनीचे जिल्हा समन्वयक साहीर नाईक सांगतात, "2016च्या खरीप हंगामाकरता हिंगोली जिल्हा इफ्को कंपनीकडे नव्हता, रब्बी हंगाम तेवढा होता. 2016-17संबंधीच्या पीकविम्याची आकडेवारी काढायला मला दोन दिवस लागतील."

पण, 2016 सालचा शासन निर्णय बघितल्यास, 2016-17मध्ये खरीप हंगामाकरता हिंगोली जिल्हा इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीकडे होता.

नाईक पुढे सांगतात, "2018-19साठीचं पीक विम्याचं वाटप सुरू झालं आहे. फक्त तुरीच्या विम्याबद्दल आमच्याकडे पुण्यातील कृषी आयुक्तालयाकडून डाटा आलेला नाही. तुरीचं वाटप तेवढं राहिलेलं आहे. बाकी पिकांच्या विम्याचं वाटप सुरू झालं आहे. 2018-19साठी ताकतोडा गावातील किती शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला आहे, ते दोन दिवसांत तुम्हाला सांगण्यात येईल."