ही वाक्यंवरून कळतं की दिल्लीमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न कसा करण्यात आला.
उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देशाने 'स्मशान विरुद्ध कबरिस्तान' ची भाषा ऐकली. पण दिल्ली निवडणुकीचा प्रचार मात्र धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांसाठी लक्षात राहील.
दिल्ली निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे इतर मुद्दे नव्हते का?
पण असं म्हणणंही चुकीचं ठरेल. पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या विकासाचा पुनरुच्चार केला आणि केजरीवाल सरकार 'केंद्र सरकारच्या चांगल्या योजनांमध्ये अडथळे निर्माण करत असल्याचा' आरोप केला.
केजरीवालांची 'मोहल्ला क्लिनिक' योजना फोल ठरवण्यासाठी मोदींनी पुन्हा पुन्हा दिल्ली सरकारने 'आयुष्यमान भारत योजना' लागू न केल्याचं म्हटलं.
पाकिस्तान, शाहीन बागसारख्या मुद्द्यांवर भर
पण परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांच्यासारखे नेते लहान सभांमधून शाहीन बाग, देशद्रोही, पाकिस्तान आणि दहशतवादाविषयी बोलत राहिले.
भारताच्या सीमा मजबूत असून देश शत्रूच्या टप्प्याबाहेर असल्याचं अमित शाह आणि इतर अनेक मोठ्या नेत्यांनी म्हटलं. भारताने पाकिस्तानची परिस्थिती कशी वाईट केली असून आता ते भीतीने थरथरत असल्याचं त्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितलं.
रोजगार, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते आणि मूलभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल घडवण्याच्याही गोष्टी झाल्या. शिवाय परदेशी गुंतवणूक, गरीबांसाठी घरं आणि त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण देण्याचं वचनही देण्यात आलं.
पण या सगळ्या मुद्द्यांदरम्यान जवळपास प्रत्येक प्रचार भाषणामध्ये येत राहिलेले मुद्दे हे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याच्या उद्देशानेच मांडले जात होते.
कोण किती भारतीय आहे, कोणामध्ये राष्ट्रवादाची भावना जास्त आहे आणि कोणात कमी आहे, शेजारी देशातल्या पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळावं असं नागरिकत्व कायद्याचा विरोध करणाऱ्यांना वाटत नाही वगैरे मुद्दे मांडले गेले.
बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्या मुसलमानांचा उल्लेख पुन्हा पुन्हा करण्यात आला आणि आणि भारतामध्ये बांगलादेशी घुसखोर कसे आलेले आहेत आणि त्यांना काढून टाकण्याचा सरकार कसा प्रयत्न करतंय याबद्दल भाजपचे नेते सतत बोलत राहिले. या बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या कधी एक कोटी सांगण्यात आली तर कधी दोन कोटी.
ज्यांना भारत आवडत नाही त्यांना इतरत्र जाण्यापासून कोणी थांबवलेलं नाही आणि शेकडो वर्षं परदेशी शासकांनी भारतातल्या बहुसंख्याक हिंदूंवर राज्य केल्यानंतर आता यापुढे आणखी सहन केलं जाणार नसल्याचंही म्हटलं गेलं.
सगळ्या देशवासियांसाठी एनआरसी आणि सीएए सारख्या कायद्यांची गरज का आहे, यावरही विशेष भर दिला गेला. सोशल मीडिया असो वा प्रचार सभांचं व्यासपीठ, सगळीकडे याच गोष्टी बोलल्या गेल्या.
भाजपकडून 250 खासदार मैदानात
भाजपने आपल्या 250 खासदारांना मैदानात उतरवलं होतं. इतकंच नाही तर देशातल्या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री रात्रंदिवस प्रचार करत होते. इतकंच नाही तर खासदारांना रात्रीच्यावेळी झोडपट्टीमध्ये रहायला सांगितलं गेलं. केजरीवालांचा झोपडपट्ट्यांमधील प्रभाव कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता.
पण मतांचं जातीय ध्रुवीकरण करून निवडणूक जिंकण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता असं नाही.
2019च्या लोकसभा निवडणुकांसोबतच गेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपने मतदान जवळ आल्यावर आपल्या स्टार प्रचारकांना नव्या दमाने प्रचारात उतरवलं होतं.
भगवी वस्त्रं परिधान करणारे योगी आदित्यनाथ, बंगालमध्ये भाजपच्या खासदारांचा आकडा 2 वरून 18वर नेणारे दिलीप घोष, अभिनेते आणि भाजपचे खासदार सनी देओल तसंच रवी किशन असे सगळेच प्रचारात उतरले होते आणि दिल्लीत ठाण मांडून होते.
महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये भाजपने सरकार गमावलं असलं तरी प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये 'धर्म आणि एका नवीन राष्ट्रवादाने' भरलेली भाषणं आणि सोशल मीडिया कॅम्पेन प्रभावी ठरत असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
गेल्या निवडणुकीत दिल्लीतल्या 70 जागांपैकी भाजपला फक्त 3 जागा मिळाल्या होत्या. सध्याच्या घडीला भाजपला 7 जागा मिळताना दिसतायत. म्हणजे भाजपच्या केवळ चार जागा वाढल्या. त्यावरूनच ध्रुवीकरणाचे परिणाम मर्यादित असल्याचंही दिसून येतंय. कारण दिल्लीत पुन्हा एकदा बहुमतानं आम आदमी पक्षाचं सरकार स्थापन होत आहे.
