Delhi Assembly Election 2020 : काँग्रेसने निकालाआधीच पराभव स्वीकारलाय का?
शनिवार, 8 फेब्रुवारी 2020 (16:14 IST)
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी लागणार आहे. पण त्याआधीच काँग्रेस पक्ष गर्भगळीत होऊन बसल्यासारखा दिसतोय. कुठे पक्षाच्या सभा नाहीत की फारशा जाहिराती नाहीत. चर्चेतही कुठे काँग्रेसचं नाव नाही.
15 वर्षं दिल्लीवर राज्य करणारा हा पक्ष फक्त 7 वर्षांत अस्तित्वासाठी लढताना दिसतोय. आम आदमी पार्टी विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत होत असताना काँग्रेस कुठेही दिसत नाहीये. काँग्रेस पक्षाचे नेते निराश झाले आहेत की त्यांनी जाणीवपूर्वक माघार घेतली आहे? आणि काँग्रेसने बरी कामगिरी करावी, अशी इच्छा यावेळी भाजपची का आहे?
सुरुवात प्रचारापासून करूया. दिल्लीतच राहणाऱ्या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रचारात उतरल्या नाहीत. पक्षाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी हो-नाही म्हणत फक्त 2 सभा घेतल्या. याशिवाय प्रचार फारसा दिसला नाही.
त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसची रणनीती काय होती, याबाबत आम्ही दिल्ली आणि काँग्रेस पक्षाचं वार्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली.
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची काँग्रेसची खेळी?
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक ही खेळी खेळली असण्याची शक्यता अनेक वर्षे काँग्रेसचं वार्तांकन करणाऱ्या CNN-News18च्या सीनियर एडिटर पल्लवी घोष व्यक्त करतात.
घोष सांगतात, "काँग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता नाही, हे त्यांच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यांचा आणि आम आदमी पक्षाचा मतदारही समान आहे. त्यामुळे 'आप'विरोधात झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. त्यामुळे मोदी आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांची अशा प्रकारची रणनिती असू शकते.
"दिल्लीत काँग्रेसने स्थानिक पातळीवर प्रचार केला आहे. त्याच्या मदतीने आपले तीन-चार उमेदवार निवडून आले तरी चालेल पण भाजपला थेट मदत होता कामा नये, अशी त्यांची खेळी आहे."
2013च्या आधी सलग 15 वर्षं दिल्लीत काँग्रेसची सत्ता होती. पण त्या निवडणुकीत केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीचा उदय झाला. पुढे दोनच वर्षांनी झालेल्या 2015च्या निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. यावेळी 'आप'ने 67 जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली. तर भाजपला 3 जागा मिळवता आल्या.
काँग्रेसला शुन्य जागा मिळाल्या तरी 2015 मध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी होती 9.7 टक्के. त्यानंतर गेल्या वर्षी झालेल्या 2019 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस सुमारे 22 टक्के मतं मिळवून दुसऱ्या स्थानी होती. काँग्रेसला 'आप'हून जास्त मतं मिळाली.
मतांची टक्केवारी जास्त असतानाही काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत फारसा प्रचार का केला नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे.
काँग्रेसची ही अवस्था का झाली?
सत्तेतून बाहेर गेल्यावर काँग्रेसला मरगळ येते, असं मत हिंदुस्तान टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्षबंदी सांगतात: "काँग्रेसने देशात अनेक ठिकाणी सत्ता उपभोगलेली आहे. पण त्यांची सत्ता गेल्यानंतर त्यांच्यामध्ये निष्क्रियता येते. काँग्रेसमधली हायकमांड संस्कृती त्याला कारणीभूत आहे.
"दिल्लीप्रमाणेच उत्तर प्रदेश, बिहार यांच्यासारख्या राज्यात काँग्रेसची सातत्याने सत्ता येत होती. पण त्यांनी इथं पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष दिलं नाही. तसंच दुसऱ्या फळीतलं नेतृत्व उभं करण्याची काळजी त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे या राज्यातील काँग्रेस पक्षाची स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे.
"दलित तसंच मुस्लीम हे काँग्रेसचे मूळ मतदार मानले जातात. पण त्यांच्याकडे केलेलं दुर्लक्ष काँग्रेसच्या अंगलट येऊ शकतं. कलम 370, CAA यांच्यासारख्या मुद्द्यांवर मुस्लीम मतदारांचा विश्वास जिंकण्याची संधी काँग्रेसला होती. पण त्यांनी या संधीचा वापर योग्य प्रकारे केला नाही.
दिल्लीपुरता विचार केल्यास इथं आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसचा मतदार एकाच प्रकारचा आहे. 2013 मध्ये काँग्रेसचा मतदार थोड्याफार प्रमाणात आणि 2015 मध्ये मोठ्या प्रमाणात 'आप'कडे वळला. हा मतदार खेचून आणण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत प्रयत्न करणं आवश्यक होतं. पण कांग्रेसनं तेही केलं नाही. लोकसभेत त्यांनी काही प्रमाणात जोर लावला होता, पण तिथंही अपयश आल्यामुळे ते खचले असण्याची शक्यता आहे. याउलट भाजपचा विशिष्ट असा परंपरागत मतदार आहे. भाजप या मतदारांना टिकवून ठेवण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न करताना दिसून येतो."
'राज्यस्तरीय नेतृत्व कमजोर'
गेल्या वर्षी निधन झालेल्या दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचाच फोटो काँग्रेसच्या जाहिरातींमध्ये दिसला. काँग्रेसचे दिल्ली अध्यक्ष सध्या सुभाष चोपडा आहे. त्यांचं नावसुद्धा अनेकांना परिचित नव्हतं. काँग्रेसने दिल्लीत शीला दीक्षितांनंतर नवं नेतृत्व का तयार केलं नाही?
नक्षबंदी यांच्या मते, "शीला दीक्षित, अजय माकन यांच्यानंतर दिल्ली काँग्रेसचा प्रमुख चेहरा कोण, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. काँग्रेसमध्ये हायकमांडच्या अवतीभोवती असणारी फळी निर्माण झाली. पण ऐन निवडणुकीच्या वेळी काही वरिष्ठ नेते निवडणूक लढवण्यास नकार देतात. अशा स्थितीत काँग्रेसची स्थिती बिकट बनते. राज्यातील नेतृत्व सक्षम नसल्यामुळे कार्यकर्त्यांनाही जोश येत नाही. याचा फटका निवडणुकांमध्ये बसतो."
"दिल्ली निवडणुकीत काँग्रेस जाणूनबुजून शांत राहिली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण काँग्रेसवर ही येण्यासाठी राज्यस्तरीय नेतृत्वाची कमतरता आणि सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसमध्ये आलेली निष्क्रियता हे प्रमुख कारण यामागे असण्याची शक्यता आहे," असं नक्षबंदी सांगतात.
भाजपला फटका बसणार?
काँग्रेसची निष्क्रियता असो किंवा राजकीय खेळी, काँग्रेसच्या शांत राहण्याच्या भूमिकेचा फटका भाजपला बसू शकतो, असं नक्षबंदी आणि पल्लवी घोष या दोघांना वाटतं.
दिल्लीत 2015 ला भाजपचे 3 आमदार निवडून आले होते. यांपैकी एक जागा मुस्तफाबादची आहे. या ठिकाणी दोन मुस्लीम उमेदवारांमध्ये झालेल्या मतविभागणीचा भाजपला फायदा झालेला दिसला. इथं भाजपच्या जगदीश प्रधान यांना 58 हजार मतं मिळाली. काँग्रेसच्या हसन अहमद यांना 52 हजार तर 'आप'च्या मोहम्मद युनूस यांना 49 हजार मतं मिळाली होती.
पल्लवी घोष म्हणतात की निपचित पडलेल्या काँग्रेसची मतं 'आप'कडे फिरल्यामुळे भाजपसाठी यंदाची निवडणूक अवघड जाईल, असंच दिसतंय.
