इम्रान खान यांच्या विरोधात ‘आझादी मार्च’, हजारो आंदोलक रस्त्यावर

पाकिस्तानात इम्रान खान यांच्या सरकाविरोधात जमीयत उलेमा-ए-इस्लामची राजकीय शाखा अंसार उल इस्लामने आयोजित केलेला आझादी मार्च गुरुवारी इस्लामाबादला पोहोचणार आहे.

जमीयतचे नेता मौलाना फजलुर्रहमान यांना बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये लोकांचा पाठिंबा आहे. त्यांनी इम्रान खान यांचा राजीनामा मागितला आहे आहे देशात पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजलुर्रहमान गट) पाकिस्तानातला एक विरोधी पक्ष आहे आणि पाकिस्तानातल्या सगळ्यांत मोठ्या धार्मिक गटांपैकी एक आहे.

'आझादी मार्च'चा हेतू पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या धोरणांचा विरोध करणं तसंच त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडणं हा आहे. सरकारने जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI) ला आवाहन केलं होतं की तुम्ही मोर्चा काढू नका, पण या आवाहनाचा काही फायदा झालेला नाही. JUIला इतर विरोधी पक्ष जसं की पीपीपी आणि मुस्लीम लीग (नवाज गट) यांचंही समर्थन आहे.

काय आहेत त्यांच्या मागण्या?

JUI आणि इतर विरोध पक्षांनी ज्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत त्यातल्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत.

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी राजीनामा द्यावा.

देशात नव्याने सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात.

पाकिस्तान इस्लामिक कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या आणू नयेत.

पाकिस्तानातल्या इस्लामिक संस्थांना योग्य तो सन्मान दिला जावा.

इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारने तातडीने प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे की असं करायचा काही प्रश्नच येत नाही. आणि या मुद्द्यावर चर्चाही होणार नाही.

सध्या आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यांसह क्वेटा आणि कराचीहून निघालेत. दोन दिवस आधी सुरु झालेला हा मोर्चा बुधवारी लाहोरला पोहचला तर गुरुवारी इस्लामाबादला थडकेल. या प्रवासादरम्यान हा मोर्चा पंजाब प्रांतातल्या अनेक मोठ्या शहरांमधून जाईल. रस्त्यात मौलाना फजलुर्रहमान जिथेही थांबतात आणि आंदोलनकर्त्यांसमोर भाषण देतात, त्या प्रत्येक ठिकाणी ते इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात.

पण सरकारने आधीच स्पष्ट केलंय की इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे या मोर्च्याला इस्लामाबादच्या 'रेड झोन' मध्ये प्रवेश नाहीये. हा भागात पाकिस्तानी संसद, सुप्रीम कोर्ट, पंतप्रधानांचं कार्यालय आणि निवासस्थान आहे.

सरकारने हेही स्पष्ट केलंय की आंदोलकर्त्यांच्या राहाण्याची व्यवस्था 'रेड झोन' पासून दूर केली जाईल. तिथेच ते आपल्या मोर्चाचा शेवट करू शकतील आणि सभा घेऊ शकतील. पण जर आंदोलनकर्त्यांनी जबरदस्ती 'रेड झोनमध्ये' घुसण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असा इशाराही सरकारने दिला आहे.

कोण आहेत मौलाना फजलुर्रहमान?

मौलाना फजलुर्रहमान पाकिस्तानाच्या राजकारणातलं एक महत्त्वाचं नाव आहे. पण त्यांनी नेहमी सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक पक्षाला साथ दिली आहे. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो, त्यांना कोणतं ना कोणतं पद, मंत्रिपद, समितीचं अध्यक्षपद असं काहीतरी दरवेळी मिळालंच आहे. पण इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष तहरीक-ए-इन्साफ यांचं फजलुर्रहमान यांच्याशी कधीही पटलं नाही.

इतकंच नाही तर सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाने बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये फजलुर्रहमान यांच्या पक्षाला हरवलं होतं. स्वतः फजलुर्रहमानही आपली जागा वाचवू शकले नव्हते. आणि म्हणूनच जेव्हा इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी त्या समारंभात सहभागी व्हावं अशी फजलुर्रहमान यांची इच्छा नव्हती. पण तेव्हा विरोधी पक्षांनी फजलुर्रहमान यांचं ऐकलं नाही. मात्र आता तेच पक्ष त्यांच्या बाजूने आहेत.

मोर्चात काय काय होऊ शकतं?

फजलुर्रहमान यांचं राजकारण अशा प्रकारचं आहे की त्यांनी कधीही 10-12 जागांपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची महत्त्वकांक्षा ठेवली नाही. त्यांना लोकांचा पाठिंबाही बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामध्येच आहे. या मोर्चात सहभागी झालेले जास्तीत जास्त लोक याच भागातले आहेत. मोर्चात नक्की किती लोक सहभागी झालेत याचा नक्की अंदाज लावणं कठीण आहे, पण फजलुर्रहमान यांचा दावा आहे की त्यांच्याबरोबर हजारो लोक आहेत.

या मोर्चाचं एरिअल फुटेज पाहूनही असंच वाटतं की त्यांनी केलेला दावा खरा असावा. पण आंदोलनकर्त्यांचा नक्की आकडा सांगणं अवघड आहे. आतापर्यंतची परिस्थिती पाहून तरी असं वाटतंय की हा 'इशारा देणारा' मोर्चा असेल. फजलुर्रहमान आपल्या समर्थकांसोबत इस्लामाबादमध्ये जातील, तिथे सभा घेतील आणि तिथून परत येतील. हो, पण इस्लामाबादला जाऊन त्यांची रणनीती बदलली, किंवा त्यांच्या समर्थकांच्या संख्येत वाढ झाली तर ते काय करतील सांगता येणार नाही.

अंसार उल-इस्लामवर बंदी

पाकिस्तानचं सरकार उलेमा-ए-इस्लामची शाखा अंसार उल-इस्लामची मान्यता रद्द करण्यासाठी पावलं उचलत आहे. या संदर्भात गृहमंत्रालयाने कायदे मंत्रालयाकडे माहिती मागितली आहे. कायदे मंत्रालयाने सांगितलं की जमीयत उलेमा-ए-इस्लामने अंसार उल-इस्लाम या नावाने एक कट्टरतावादी गट सक्रिय केलाय. ज्यात सर्वसामान्य लोकांना कार्यकर्ते म्हणून सहभागी करून घेतलं आहे.

गृह मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की गेल्या काही दिवसांत समोर आलेल्या व्हीडिओमध्ये दिसतंय की या गटाचे कार्यकर्त्यांच्या हातात लोखंडाच्या तारा लागलेल्या लाठ्या आहेत. या गटाचा उद्देश सरकारला आव्हान देणं हाच आहे. या गटाच्या कार्यकर्त्यांकडे प्रतिबंधित हत्यार असू शकतील अशीही संभावना आहे. आणि म्हणूनच अशा कट्टरतावादी गटाला देशात काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.