सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने गठित केलेल्या राम मंदिर निर्मिती न्यासाने उद्या दि. 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या निर्मितीसाठी भूमिपूजन समारोह आयोजित केला आहे. या समारोहाला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी जातीने उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या कार्यक्रमानुसारच हे नियोजन केले जात आहे.
असे असले तरीही देशात अनेक टप्प्यांवर या नियोजनाला विरोध केला जातो आहे. सध्या देशात कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे हे नियोजन करु नये असे काही लोक म्हणताहेत. तर भारत हे निधर्मिक राष्ट्र असल्यामुळे पंतप्रधानांनी या भूमिपूजनात सहभागी होऊ नये अशीही मागणी काही मुस्लिम नेत्यांनी केली आहे. या सर्वात कहर म्हणजे एका साधू संन्यासाच्या वक्तव्याचा आधार घेत काँग्रेसचे नेते दिग्विजयसिंह यांनी या आयोजनाचा मुहूर्तच चुकला असल्याचा दावा केला आहे. वस्तुतः कांँग्रेस पक्ष हा धर्म, अवडंबर, ज्योतिष्य अशा गोष्टींवर विश्वास न ठेवणारा आणि त्याला विरोध करणारा असा पक्ष आहे. अशावेळी काँग्रेसच्या नेत्याने मुहूर्त आणि ज्योतिष्य याचा आधार घेऊन हा विरोध करावा हा प्रकारच हास्यास्पद वाटतो.
मुळात मुद्दा असा निर्माण होतो की ज्या बाबीला देशातील सर्वोच्च न्यायपीठ म्हटल्या जाणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून, सर्व ऐतिहासिक तथ्ये तपासून आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेत या प्रकरणात वादग्रस्त जमीन ही राममंदिराचीच होती आणि त्याठिकाणी नंतर मंदिर पाडून मशीद बांधली गेली होती असा निर्णय देते आणि त्याठिकाणी राममंदिर निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने कशी पावले उचलावी याबाबत स्पष्ट निर्देश देते त्याबाबतीत आता राममंदिर विरोधकांना आक्षेप घेण्याचा नैतिक वा तांत्रिक किंवा वैधानिक अधिकार उरतो का? मात्र काहीही झाले तरी आम्ही विरोध करणारच असा हेका चालवणार्या हेकेखोर मंडळींना काही म्हणणे म्हणजे दगडावर डोके आपटून घेणे ठरते.मुळात अयोध्येत राममंदिर उभारणे आणि त्या जागी असलेली वादग्रस्त मशीद हटवून ती जागा हिंदूंचे श्रद्धास्थान म्हणून घोषित करणे हा या देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या श्रद्धेचा मुद्दा आहे. मात्र या हिंदूंमधलेच काही कथित पूरोगामी विचारवंत या मंदिराला आणि एकूणच आयोजनाला विरोध करत आहेत. या विरोधामागे कारणही वेगवेगळी दिली जात आहेत. महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्या असलेली कोरोनाची साथ, आजच कोणीतरी अशी प्रतिक्रिया दिली की घरात कोणी आजारी असले की मंगलकार्य बाजूला ठेवले जाते. मात्र असा आक्षेप घेणारे हे विसरतात की अशावेळी अनेकदा घरच्या घरी कार्य उरकून घेतले जाते. सध्याचे राममंदिराचे प्रस्तावित भूमिपूजन हे देखील असेच घरच्या घरी उरकून घेतलेले कार्य असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. राममंदिर उभारणीसाठी अयोध्येत करण्यात आलेल्या कारसेवेला 1990 आणि 1992 साली करोडोंनी रामभक्त गोळा झाले होते. एरवी हे भूमिपूजन झाले असते तर अयोध्येत पाय ठेवायलाही जागा राहिली नसती. मात्र कडेकोट बंदोबस्तात फक्त 170 प्रमुख अतिथींच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम अक्षरशः उरकला जातो आहे. म्हणजेच हे घरच्या घरी उरकलेले कार्य म्हणता येणार नाही काय?
इथे दुसरा मुद्दा असा येतो की, या कथित पुरोगामी हिंदूंनी राममंदिराला विरोध का करावा? या मुद्यावर सखोल विचार केल्यास इथे सत्तेचे राजकारण आडवे आलेले दिसते, तेही आजचे नाही तर गत 75 वर्षांपासून हे राजकारण असेच सुरु आहे. या देशात असलेल्या अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करुन त्यांची एक गठ्ठा मते घेत सत्तेत यायचे हे या देशातील काँग्रेसी आणि डाव्यांचे नेहमीचे राजकारण राहिले आहे. त्यातूनच ही लांगूलचालनाची आणि त्यामुळे बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना विरोध करण्याची मानसिकता विकसित झाली आहे.
अशी मानसिकता विकसित होण्यामागे दूर्दैवाने या देशातील हिंदूंच खरे जबाबदार आहेत. हे वास्तव नाकारता येत नाही. मुळात भारत हा देश स्वातंत्र्यपूर्व जवळजवळ 1500 वर्षांपूर्वी हिंदूंचा देश म्हणूनच ओळखला जात होता. अंदाजे 8व्या शतकापासून या देशात मुस्लिमांनी आक्रमण करून इथे वस्ती निर्माण करायला सुरुवात केली. नुसतीच वस्ती केली नाही तर त्यांनी इथल्या बहुसंख्य हिंदूंना बळजबरीने धर्मांतरित करून मुस्लिम करून घेतले. असे करत त्यांनी इथली मुस्लिम संख्या वाढवली. नंतर या देशात आलेल्या ख्रिश्च्यांनीही अशीच आपली जनसंख्या वाढवत नेली. आजही या देशात बहुसंख्य मुस्लिम आणि ख्रिस्ती आहेत. मात्र ते मूळचे हिंदूच आहेत ही बाब इतिहास तपासल्यावर लक्षात येईल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी या देशात हिंदू आणि मुस्लिमा असे दोनच प्रमुख धर्म होते. त्यातील मुस्लमानांसाठी पाकिस्तान हे वेगळे राज्य इंग्रजांनी करून दिले होते. तरीही अनेक मुस्लिम पाकिस्तानात न राहता येथेच राहिले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने आपले राष्ट्र हे मुस्लिम राष्ट्र म्हणून घोषित केले. मात्र आमच्या राज्यकर्त्यांनी मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांचे लांगूलचालन करण्यासाठी देशाला निधार्मिक राज्य घोषित केले. येथपर्यंतच ते थांबले नाही.तर या दोन्ही जमातींना अल्पसंख्यांक ठरवित त्यांना अतिरिक्त सवलतीची खैरात दिली. त्यामुळेच अशा समस्या वाढत्या राहिल्या. या देशातील बहुसंख्य कथित पुरोगामी विचारवंतांना सत्तेची जवळीक हवी होती. सत्तेकडून मिळणारे लाभ घेण्यासाठी सत्तेची भाटवेगिरी करायची हे तत्त्व अवलंबल्यामुळे या विचारवंतांना हा निधार्मिकतेचा राग अडवण्याची सवय लागली आहे. आजही दुर्दैवाने तेच चालू आहे. त्यामुळेच काश्मीरला वेगळा दर्जा दिला गेला, देशात समान नागरी कायदा लागू झाला नाही. अशा इतर अनेक गोष्टी होत गेल्या आणि त्यातून या अल्पसंख्यांकाचे लाड करणे सुरुच राहिले.
देशाचा इतिहास तपासला तर फक्त अयोध्येतले राममंदिरच नाही तर इतर अनेक प्राचीन मंदिरे पाडून या देशात मुस्लिमांनी आपली प्रार्थनास्थळेे बनवली असल्याचे इतिहास सांगतो. काही वर्षांपूर्वी ताजमहाल हे देखील हिंदूंचे मंदिर होते असा दावा एका इतिहास संशोधकाने केल्याचे वाचण्यात आले होते. अर्थात त्या विषयावर पुढे चर्चा झाली नाही हा भाग वेगळा. मग अशा परिस्थितीत या देशातील हिंदूंच्या भावनांचे रक्षण करण्यासाठी अशी बळकावलेली मंदिरे पुन्हा पूर्वरुपाला आणण्याची मागणी पुढे आली तर त्यात गैर काय? मात्र या मुस्लिम लांगुलचालनासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालणार्या कथित डाव्या विचारवंतांना मुस्लिमांना अकारण झेलणे आणि हिंदूंना अकारण झिडकारणे यातच धन्यता वाटत राहिली.
त्यामुळेच अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा अनेक वर्ष न्यायालयात चालला. त्याचबरोबर अनेक वर्ष त्याचे राजकारणही केले गेले. याच मुद्यावरून काही वेळा सरकारेही बदलवली गेली. मात्र अखेरपर्यंत हा मुद्दा न्यायालयात रेटला गेला.
हा मुद्दा न्यायालयात रेटला का गेला याचे उत्तर शोधल्यास या मागे बहुसंख्य हिंदूंची श्रद्धा असल्यामुळेच हा मुद्दा पुढे नेला गेला आणि शेवटी त्याचा शेवट सकारात्मक निकाल मिळण्यात झाला हेच वास्तव असल्याचे स्पष्ट होते.
ही बाब लक्षात घेता आता राममंदिर होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य अधोरेखित झाले आहे. या देशातील आणि जगभरातील बहुसंख्य रामभक्त हिंदूंच्या श्रद्धे्चा हा विजय ठरतो आहे. विरोधकांची कोल्हेकुही सुरुच आहे. प्रत्येक मुद्यात आता राजकारण आणले जाते आहे. सध्या कोरोनाची साथ असताना इस्पितळे बांधायचे सोडून मंदिरे का बांधतात असा प्रश्न विचाराला जातो आहे. मात्र भारतीय संस्कृतीत कोणतेही संकट आले की, आपण सर्वप्रथम परमेश्वराचा धावा करतो हे आम्ही विसरतो. या मंदिराचे भूमिपूजन करायला पंतप्रधानांनीच का जावे हा प्रश्नही उपस्थित केला जातो. मात्र या देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या मंदिरासाठी सर्वोच्चपदी असलेल्या पंतप्रधानांनी जाण्यात गैर काय याचे उत्तर हे विरोधक देत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर लगेच काही वर्षात सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निमाण सोहळ्याला तत्कालिन राष्ट्रपती गेले होतेच ना. मात्र आम्ही ते विसरतो. या सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन करणार आहे त्यालाही विरोध आहे. मात्र यापूर्वी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना मुस्लिमांच्या देवबंद कार्यक्रमात त्यांनी सहभाग घेतला असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनने केले होते. याचाही विसर आम्हाला पडतो. एका सोनियानिष्ठ विचारवंताने राम हा ऐतिहसिक पुरुष नाहीच तर साहित्यिक कथानकातील पात्र आहे असाही हास्यास्पद दावा केला आहे. एकूणच कसेही करून या आयोजनाला अपशकून करायचाच असे या कथित पुरोगामी हिंदूविरोधक मंडळींनी ठरवून टाकले आहे. हे स्पष्ट दिसते आहे.
या मंडळींनी ठरवले असले तरी या देशातील बहुसंख्य हिंदू आता या कोल्हेकुईकडे लक्ष देईनासा झाला आहे. त्याचे प्रत्यंत्तर या देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिले आहे. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने जे धाडसी निर्णय घेतले त्यालाही उचलून धरत या देशातील नागरिकांनी आम्हाला आता विकासाकडे जायचे आहे हा संदेश आपल्या कृतीतून दिला आहे.
याच सकारात्मक विचारांमुळे आता देशातील बहुसंख्य हिंदूंची श्रद्धा असलेल्या राममंदिराची निर्मिती उद्यापासून होणार आहे. लवकरच हे मंदिर पूर्ण होईल. हे मंदिर फक्त मंदिर नसून देशात नवे वातावरण निर्माण करण्याचा शुभारंभ ठरेल असे म्हटले जाते. ही बहुसंख्यांची श्रद्धा आहे. या देशातील बहुसंख्यांची ही श्रद्धा वास्तवात उतरावी आणि या देशात एक नवे वातावरण निर्माण होण्याचा शुभारंभ व्हावा यासाठी आपण सर्वच प्रभुरामचंद्राच्या चरणी प्रार्थना करू या.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....
ता.क : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
