इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये करदात्यांना जीएसटीची माहिती द्यावी लागणार आहे. आर्थिक वर्ष२०१७-२०१८ मध्ये तीन महिने व्हॅट कायदा व ९ महिने जीएसटी कायदा लागू होता. या आधी अप्रत्यक्ष कर कायद्याची उलाढाल आणि इतर माहिती टॅक्स रिटर्नमध्ये द्यायची गरज नव्हती, परंतु आता शासनाने टॅक्स रिटर्नमध्ये जीएसटीची माहिती नमूद करावयास सांगण्यात आले आहे.
