मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या WEF दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि काही मंत्र्यांना दिलेल्या सेवांसाठी हे बिल कंपनीने दिले होते. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी या बिलाचे पैसे अद्याप दिले नसल्यामुळे त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
या वेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील एक शिष्टमंडळही आले होते, जे राज्यातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या बैठकीत सहभागी झाले होते. दावोसच्या वास्तव्यादरम्यान एका कंपनीने या लोकांचे आदरातिथ्य केले. ज्या हॉटेलमध्ये शिष्टमंडळ थांबले आणि जेवले त्या हॉटेलचे पैसे दिले गेले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने 1.58 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार यांनी राज्यसरकारला धारेवर धरले असून अवाजवी खर्च केल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेने केला आहे.
