महाराष्ट्रात 9 लाखांहून अधिक बालकं आजारी, 'या' आजाराचं प्रमाण सर्वाधिक
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2023 (22:51 IST)
महाराष्ट्रात एकाबाजूला हवेची गुणवत्ता खालावल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होताना दिसतोय तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील बालके मोठ्या संख्येने आजारी असल्याचं एका आकडेवारीतून समोर आलं आहे.
बीबीसी मराठीला मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील 0 ते 18 वयोगटातील 9 लाख 64 हजार 384 बालके विविध आजारांनी ग्रस्त असल्याचं निदान झालं आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने 9 फेब्रुवारी 2023 पासून 'जागरूक पालक, सुदृढ बालक' हे अभियान राबवण्यास सुरुवात केली होती. याअंतर्गत आतापर्यंत 96 हजार 737 शाळा आणि 1 लाख 10 हजार 473 अंगणवाड्यांमध्ये 2 कोटी 49 लाख 54 हजार 257 बालकांची आतापर्यंत तपासणी करण्यात आली आहे.
या आरोग्य तपासणीत राज्यातील एकूण साडे नऊ लाखांहून अधिक बालके आजारी असल्याची धक्कादायक माहिती स्पष्ट झाली आहे. या अभियानाअंतर्गत नेमकं काय समोर आलं आहे जाणून घेऊया,
13,905 बालक जन्मजात व्यंग
राज्यातील 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील 73 लाख 4 हजार 82 बालकांची तपासणी आरोग्य विभागाअंतर्गत करण्यात आली. यापैकी 13 हजार 905 बालकांना जन्मजात व्यंग असल्याचं आढळून आलं आहे.
13 हजार 905 बालकांमध्ये 513 बालकांना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, 500 बालकांना डाऊन सींड्रोम, क्लेफ्ट लीप आणि क्लेफ्ट पॅलेट (फाटलेले ओठ आणि टाळू) असलेल्या बालकांची संख्या 1 हजार 207, क्लब फूट असलेल्या बालकांची संख्या 833, जन्मजात मोतीबिंदू असलेले बालक 387, जन्मजात बहिरेपणा आढळलेले बालक 1 हजार 796, जन्मजात हदयविकार 5 हजार 251 आणि इतर जन्मजात व्यंग असलेल्या बालकांची संख्या 3 हजार 81 इतकी आहे.
जन्मजात व्यंग आढळलेल्या या बालकांवर आरोग्य विभागाने आतापर्यंत 12 हजार 388 बालकांवर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू केल्याचं आरोग्य विभागाच्या सुत्रांनी सांगितलं.
'जागरूक पालक, सुदृढ बालक' अभियानाअंतर्गत 6 ते 10 वर्षे वयोगटापर्यंत 65 लाख 90 हजार 51 बालकांची तपासणी करण्यात आली. तसंच 10 ते 18 वर्षांपर्यंत 1 कोटी 10 लाख 60 हजार 116 बालकांची आरोग्य तपासणी आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे. यात विविध आरोग्य चाचण्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागाने केल्या.
1,76,962 बालकांमध्ये जीवनसत्त्वाची कमतरता
बालकांना जीवनसत्त्वांसाठी पुरेसं आणि आवश्यक अन्न न मिळ्ल्यास अनेक महत्त्वाची जीवनसत्त्व कमी असल्याचं आढळून येतं. या सर्वेक्षणात राज्यातील तब्बल 1 लाख 76 हजार 962 बालकांमध्ये महत्त्वाच्या जीवनसत्त्वांची कमतरता असल्याचं तपासणीत उघड झालं आहे.
जीवनसत्त्व कमी असल्याने रक्तक्षय (अनेमिया) झालेल्या बालकांची संख्या सर्वाधिक आहे. 62 हजार 924 बालकांना रक्तक्षय असल्याचं समोर आलं आहे. तर 7 हजार 431 बालके कुपोषित (Severe acute malnutrition-SAM) आहेत.
लठ्ठपणा असलेली बालके 8 हजार 120, गलगंड आढळलेली बालके 1 हजार 7 आणि इतर जीनवसत्त्व कमतरता असलेली 95 हजार 94 बालके आहेत.
आरोग्य तपासणीत बालकांच्या आजारांचे नीदान झाल्यानंतर 1 लाख 66 हजार 942 बालकांवर उपचार सुरू करण्यात आल्याचं आरोग्य विभागाने सांगितलं आहे.
40 हजारांहून अधिक बालकांना दृष्टीदोष
या आरोग्य अभियनात राज्यात तपासणी झालेल्या बालकांपैकी तब्बल 62 हजार 924 बालकांना त्वचारोग असल्याचं समोर आलं आहे. यानंतर 8 हजार 228 बालकांना मध्यकर्णदाह ( otisis medi) असल्याचं आढळलं आहे. तर 1 हजार 632 बालकांना ऱ्हुमॅटिक ह्दय विकार आहे.
दमा असलेल्या बालकांची संख्या 5 हजार 27 आहे. डोळ्यांचा तिरळेपणा 15 हजार 971 बालकांमध्ये आढळला आहे. तर डोळ्यातील इतर आजार आढळलेल्या बालकांची संख्या 25 हजार 530 आहे.
डोळ्यातील दृष्टीदोष 40 हजार 23 बालकांना आहे. दातांच्या समस्या 1 लाख 40 हजार 104 बालकांमध्ये आढळल्या आहेत.
बालपणातील कुष्ठरोग 304 बालके, बालपणातील टिबी 431, कर्करोग 372 आणि इतर आजार असलेल्या बालकांची संख्या 2 लाख 80 हजार 947 आहे.
यात एकूण 7 लाख 34 हजार 908 बालकांपैकी 6 लाख 93 हजार 10 बालकांवर उपचार सुरू केल्याचं आरोग्य विभागाचं म्हणणं आहे.
24 हजार 547 बालकांमध्ये विकासात्मक विलंब
डेव्हलपमेंटल डिले म्हणजे विकासात्मक विलंब अशा 24 हजार 547 बालकांची नोंद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ऑटिजम असलेल्या बालकांची संख्या 1 हजार 176, ADHD 663, सेरेब्रल पाल्सी 607 आणि इतर आजार असलेली 21 हजार 625 बालके या सर्वेक्षणाअंतर्गत आढळली आहेत. यापैकी 21 हजार 847 बालकांवर उपचार सुरू केले आहेत असं आरोग्य खात्याने सांगितलं.
तसंच किशोरवयीन आणि इतर आजार आढळलेल्या बालकांची संख्या 14 हजार 62 इतकी आहे.
यासाठी आतापर्यंत 43 हजार 77 शिबिरे राबवण्यात आली असून 13 हजार 71 लहान मुले शस्त्रक्रियेसाठी संदर्भीत करण्यात आली आहेत. यापैकी 11 हजार 412 शस्त्रक्रिया झाल्याचं आरोग्य विभागाने सांगितलं.
यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून बालकांवर उपचार केले जात असल्याचं आरोग्य विभागाचं म्हणणं आहे.
यासंदर्भात राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यालयाने सांगितलं की, “आरोग्य विभागाअंतर्गत राज्यात नागरिकांचं हेल्थ कार्ड काढण्यासाठी तीन महत्त्वाची अभियाने राबवली जात आहेत. ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’, ‘जागरूक पालक,सुदृढ बालके’ आणि ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे वैभव महाराष्ट्राचे’ या तीन अभियानांअंर्तगत आजारांचे निदान करून आरोग्य कार्ड बनवले जाणार आहे. बालकांच्या तपासणीनंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनंतर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. आरोग्य कार्डच्या माध्यमातून संबंधित रुग्ण कोणत्याही रुग्णालयात गेल्यास त्याची वैद्यकीय माहिती संबंधित डॉक्टरांना कळू शकेल.”
आजारी बालकांची ही आकडेवारी नेमकं काय सांगते?
आरोग्य विभागाने बालकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने हे अभियान राबवलं असलं तरी आजही दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी पुरेशा आरोग्य सुविधा नाहीत हे अनेकदा समोर आलेलं आहे. तसंच केवळ एखाद्या अभियानापर्यंत थांबून चालणार नाही तर नियमितपणे बालकांच्या आरोग्याकडे सरकारने प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावे असं आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ सांगतात.
वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डाॅ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "तपासणी केलेल्या बालकांची आकडेवारी पाहता निदान झालेल्या बालकांची संख्या म्हणजे टक्केवारी कमी आहे. असं असलं तरी आरोग्य सुविधा आजही गरीबांपर्यंत पोहचत नाही हे वास्तव आहे. यातले बरेचसे आजार वेळीच टाळता येण्यासारखे आहेत. यामुळे आपली आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणं गरजेचं आहे. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी पुरेसे दवाखाने नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयात पुरेसे डाॅक्टर आणि नर्स नाहीत. औषधांचा तुडवटा ब-याचदा असतो. ही परिस्थिती वर्षानुवर्ष तशीच आहे."
ते पुढे सांगतात,"आतापर्यंत आपण बालकांच्या लसीकरणावर भर दिला आहे. यानंतर गरोदर माता आणि नवजात बालके यांच्या आरोग्यावरही काम केलं गेलं. परंतु त्यानंतरची आरोग्य सेवा वेळेत पोहचत नाही. अनेक आजारांचं वेळेत निदान होत नाही. आरोग्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढवण्याची गरज आहे. एक किंवा दोन टक्के तरतूद असते ती 4 ते 5 टक्के तरतूद हवी ही मागणी सातत्याने केली जाते परंतु प्रत्यक्षात तेवढं बजेट दिलं जात नाही,"
यासंदर्भात आम्ही ग्रामीण भागात काम करणारे 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संस्थेचे संस्थापक आणि संयोजक तसंच 'जन आरोग्य अभियाना' चे सक्रिय डाॅ.सतीश गोगुलवार यांच्याशीही बोललो.
ते म्हणाले ,"यातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा कुपोषणाचा आहे. कारण बालक कुपोषित असेल तर बालकांमध्ये इतर आजार अधिक बळावतात. यामुञे कुपोषित बालकांची नोंदणी नियमितपणे होऊन त्यावर उपचार वेळेत होणं गरजेचं आहे."
"आमचा अनुभव असं सांगतो की ब-याचदा ग्रामीण, दुर्गम भागात कुपोषित बालकांची आकडेवारी लपवली जाते. यामुळे बालकांची खरी संख्या समोर येत नाही. मग इतर गंभीर आजाराने बालकाला ग्रासलं की तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. अनेकदा आश्रमशाळेतील मुलांच्याबाबतीतही हे आढळतं. आपल्याकडे यंत्रणा असली तरी त्याची कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. निदान वेळेत झालं तरच उपचार होऊन बालकांचं आरोग्य सुधारेल."
