स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विधान परिषदेतील रिक्त जागांची संख्या 27 पर्यंत पोहचणार आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक अशा प्रत्येकी दोन तसेच विधानसभा सदस्यांच्या मतदानाद्वारे 11 अशा एकूण १५ जागांसाठी निवडणूक होऊ शकते. ही निवडणूक येत्या जून महिन्यात अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षात नवे डावपेच खेळले जातील.
येत्या मे आणि जून महिन्यात अनिकेत तटकरे (रायगड-रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग स्थानिक प्राधिकारी संस्था), नरेंद्र दराडे (नाशिक स्थानिक प्राधिकारी संस्था), रामदास आंबटकर (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी संस्था), विप्लव बाजोरिया (परभणी- हिंगोली- स्थानिक प्राधिकारी संस्था), सुरेश धस (धाराशिव- लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी संस्था) आणि प्रवीण पोटे- पाटील (अमरावती स्थानिक प्राधिकारी संस्था) यांची विधान परिषदेची मुदत संपत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या सहा जागांची निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. याआधीच अहमदनगर, सोलापूर, ठाणे, जळगाव, सांगली -सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा- गोंदिया या नऊ स्थानिक प्राधिकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या रिक्त जागांमध्ये आता आणखी सहा जागांची भर पडणार आहे.
