फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी केला होता. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं. परंतु हायकोर्टानेही सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आणि आरक्षण वैध ठरवलं होते.त्यानंतर, मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. मराठा समाजाला आरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे.
