जोशीमठमध्ये जमिनीखाली काय चाललंय? 7 महत्त्वाचे प्रश्नं आणि त्यांची उत्तरं
मंगळवार, 10 जानेवारी 2023 (23:29 IST)
सध्या जोशीमठ हे ठिकाण देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. कारण तेथील स्थानिकांच्या घरांना भेगा पडतायत, काहींची घरं जमिनीत रुतत चालली आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, शहरातील सर्व धोकादायक इमारती लाल 'X' खुणेनं चिन्हांकित केल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनानं या इमारतींना ‘राहण्यासाठीचं असुरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्यानंतर तेथील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे.
पण, हे जोशीमठ नेमकं कुठे आहे, सध्या तिथं काय परिस्थिती निर्माण झाली, ती का निर्माण झाली आणि यावर उपाय काय आहेत, या व अशा 7 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीत पाहणार आहोत.
1. जोशीमठ कुठे आहे?
जोशीमठ हे शहर भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील चमोली जिल्ह्यात आहे. ते भारत-चीन सीमेजवळून अगदी काही किलोमीटर अंतरावर वसलं आहे.
6150 फूट (1875 मीटर) उंचीवर असलेलं जोशीमठ हे हिमालयातील अनेक गिर्यारोहण मोहिमांचं, ट्रेकिंगच्या मार्गांचं आणि केदारनाथ-बद्रीनाथ सारख्या लोकप्रिय तीर्थक्षेत्रांच प्रवेशद्वार आहे.
बद्रीनाथ, औली, व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, हेमकुंडसाख्या ठिकाणी पर्यटनासाठी जाणारे अनेक जण जोशीमठ येथे मुक्काम करतात. त्यामुळे जोशीमठमध्ये 100 हून अधिक हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि होम-स्टे आहेत.
2. जोशीमठमध्ये नेमकं काय होत आहे?
भूस्खलन आणि जमीन खचल्यामुळे परिसरातील 600 हून अधिक घरांना तडे गेल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
जोशीमठमध्ये नेमकं काय होत आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीची टीम तिथं पोहचली आहे.
येथील रविग्रामच्या रहिवासी सुमेधा भट्ट यांच्या घरातील किचनला, खोल्यांच्या भिंतीला आणि जमिनीवर भेगा पडल्यात आहेत.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "जमीन धसते आहे त्यामुळं दरवाजे पण खाली जातायत. दरवाजे , खिडक्या बंद करता येत नाहीयेत. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा खूपच भीती वाटत राहते. घरात लहान लहान मुलं आहेत, त्यांना घेऊन कुठं जायचं?"
स्थानिक लोकांच्या मते, घर कोसळण्याच्या भीतीने इथले लोक घरं सोडून निघून चाललेत.
3. जोशीमठमध्ये हे असं का होत आहे?
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, मागच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामुळे घरांना तडे जायला लागले आहेत.
स्थानिक कार्यकर्ते अतुल सती यांच्या मते, मागच्या कित्येक दशकात जोशीमठ स्थिर असल्याचंही दिसून आलंय. पण मागच्या वर्षी फेब्रुवारी आणि ऑक्टोबर महिन्यात जी आपत्ती आली त्यामुळे जोशीमठ पुन्हा एकदा जमिनीत धसायला सुरुवात झालीय. पण या दाव्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या आधार मिळालेले नाहीत.
तज्ञांच्या मते, जोशीमठात बांधकाम वाढतंय, लोकसंख्या वाढते आहे. ग्लेशियर आणि सांडपाणी जमिनीत मुरतंय, ज्यामुळे माती वाहून चाललीय. इथं ड्रेनेज सिस्टीम नाहीये ज्यामुळे जोशीमठ जमिनीत धसत चाललाय.
भूवैज्ञानिक आणि उत्तराखंड आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक पीयूष रौतेला यांनी जोशीमठच्या जमिनीखाली काय चाललंय, हे टेलिग्राफ वृत्तपत्राला सांगितलं आहे.
पियुष रौतेला सांगतात की, 2 ते 3 जानेवारीच्या मध्यरात्री भूगर्भातील पाण्याचे स्त्रोत फुटल्यानं जोशीमठमधील घरांना भेगा पडू लागल्या आहेत.
ते सांगतात, "या भूगर्भातील जलस्त्रोतातून दर मिनिटाला चारशे ते पाचशे लिटर पाणी बाहेर पडत आहे. या बर्फाळ पाण्यामुळे भूगर्भीय खडकाची धूप होत आहे. याचा आकार किती मोठा आहे आणि त्यात किती बर्फाळ पाणी आहे, हे अद्याप कळू शकलेले नाही. आणि ते अचानक का फुटले हे देखील स्पष्ट नाही.”
4. जोशीमठमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे?
जोशीमठमधील परिस्थिती पाहून या संपूर्ण परिसराला 'सिंकिंग झोन' जाहीर करण्यात आलंय.
गेल्या 48 तासांत भूस्खलनामुळे नुकसान झालेल्या घरांची संख्या 561 वरून 603 वर पोहोचली आहे.
परिस्थिती झपाट्यानं बदलत असल्यामुळे आपत्तीग्रस्त हजारो कुटुंबांना पुनर्वसन केंद्रात नेलं जात आहे.
उत्तराखंडच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव डॉ. रणजित कुमार सिन्हा सांगतात की, "लोकांची घरं आणखीन जमिनीत धसू नयेत यासाठी आम्ही त्यावर काम करतोय.”
5. यावर काय उपाय आहे?
70 च्या दशकात जोशीमठ येथील काही लोकांनी भूस्खलनाच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर मिश्रा समितीची स्थापना करण्यात आली.
1976 साली आलेल्या मिश्रा समितीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, "बऱ्याच एजन्सींनी जोशीमठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केलीय. तिथले खडक आता जंगलाविना उघडे बोडके पडलेत. जोशीमठ जवळपास 6000 मीटर उंचावर वसलंय. पण इथली जंगलतोड करून झाडांना 8,000 फूट मागे ढकललंय. जंगलतोडीमुळे मातीची धूप आणि भूस्खलन होतंय. पर्वतांची शिखररं झाडांविना उघडी पडली आहेत त्यामुळे तीव्र हवामानाचे पडसाद उमटतायत."
मिश्रा समितीच्या रिपोर्टनुसार, जोशीमठ येथील घरांच्या बांधकामांसाठी जे जड दगड वापरले जात आहेत त्यावर बंदी आणावी. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कामांसाठी खोदकाम किंवा ब्लास्ट करू नये. मोठ्या प्रमाणावर झाडं आणि गवत लावायला हवं. पक्क्या ड्रेनेज सिस्टीमची सोय करायला हवी.
2006 मध्ये जोशीमठवर रिपोर्ट लिहीणाऱ्या स्पप्नमिता वैदिस्वरण सांगतात, "जोशीमठवर जो मानवी दबाव वाढतोय तो कमी करण्यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे."
भूगर्भशास्त्रज्ञ सारखं सारखं सांगतायत की, हे पर्वत नाजूक आहेत आणि ते एका लेव्हलपर्यंतच भार सहन करू शकतात.
डॉ. स्पप्नमिता वैदिस्वरण पुढे सांगतात, "पर्वतावरील शहरांचा विकास कसा करायचा हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. यासाठी योग्य कायदे असले पाहिजेत. लहान गावं असोत किंवा शहरं, तुम्हाला त्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल."
6. सरकार काय करतंय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयावर तज्ज्ञांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. त्यानंतर केंद्रीय संस्था सक्रिय होताना दिसत आहेत.
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारनं एनडीआरएफची एक आणि एसडीआरएफच्या चार टीम जोशीमठ शहरात तैनात केल्या आहेत.
त्यांना कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.
याशिवाय उच्चस्तरीय बैठकीनंतर केंद्र सरकारनं सात वेगवेगळ्या संस्थांच्या तज्ज्ञांची एक टीम तयार केली आहे. जोशीमठ येथील परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास या टीमला सांगण्यात आलं आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, IIT रुरकी, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी आणि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या तज्ज्ञांना परिस्थितीचं मूल्यांकन करण्याचं आणि शहर जतन करण्यासाठी शिफारसी करण्याचं सांगण्यात आलंय.
7. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका काय आहे?
जीवित व मालमत्तेच्या संकटाचा सामना करत असलेल्या जोशीमठच्या जनतेला तातडीने मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
धर्मगुरू स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आपल्या याचिकेत त्यांनी जोशीमठ आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करा आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला या कठीण काळात स्थानिक लोकांना सक्रियपणे मदत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी 10 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपलं म्हणणं मांडावं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
