सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांपैकी एक असलेल्या एजी पेरारिवलनची सुटका केली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे आणि न्यायाच्या इतिहासात त्याची स्वतंत्रपणे नोंद केली जाईल असे सांगितले आहे. त्याचवेळी त्यांच्या सुटकेसाठी काँग्रेसने भाजप सरकारवर आरोप केले आहेत. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 नुसार विशेष अधिकाराचा वापर करून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, कलम 142 च्या अधिकारांचा उपयोग तुरुंगातील त्याचे समाधानकारक वर्तन, वैद्यकीय रेकॉर्ड आणि तुरुंगात मिळवलेली शैक्षणिक पात्रता आणि कलम 161 अंतर्गत तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे प्रलंबित दया याचिका यामुळे होते. असे करत असताना, आम्ही याचिकाकर्त्याला सोडण्याचे निर्देश देतो.
घटनेचे कलम 142 काय आहे?
राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार देण्यात आला आहे. यासाठी न्यायालय दीर्घकाळ प्रलंबित न्यायासाठी आवश्यक निर्देश देऊ शकते. या कलमानुसार, जोपर्यंत अन्य कोणताही कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच महत्त्व असेल. या अंतर्गत, न्यायालय असे निर्णय देऊ शकते जे कोणतेही प्रलंबित प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असेल.
अयोध्या प्रकरणातही या कलमाचा वापर करून न्यायालयाने मशीद बांधण्यासाठी स्वतंत्रपणे जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. 1989 च्या युनियन कार्बाइड प्रकरणातही त्याचा वापर झाला होता. भोपाळ गॅस दुर्घटनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यूएस स्थित युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनला $470 दशलक्ष नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
