गुरुवारी जपानच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा परिषदेत खुली चर्चा झाली. यादरम्यान, संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याचे राज्य असले पाहिजे, जेणेकरून देशांच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला आक्रमकता, दहशतवादापासून धोका निर्माण होणार नाही. दहशतवादासारख्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सर्व देश एकत्र येतील तेव्हाच हे शक्य होईल. कंबोज म्हणाले की, राजकीय फायद्यासाठी दुटप्पीपणा स्वीकारू नये.
रुचिरा कंबोज म्हणाल्या की, कायद्याचे राज्य तेव्हाच लागू होऊ शकते जेव्हा सर्व देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतात, जसे ते स्वत: त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करतात. भारतीय राजदूताने चीनवरही मोजक्या शब्दात निशाणा साधला. ते म्हणाले की, करारांचे पालन करणे ही कायद्याच्या राज्याची पहिली अट आहे. म्हणजे दोन देशांदरम्यान झालेल्या करारांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यात बदल करण्याचा एकतर्फी प्रयत्न करू नये.
या बैठकीत संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेसही सहभागी झाले होते. यादरम्यान गुटारेस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सध्या जगात कायद्याचे राज्य कमकुवत झाले आहे. प्रत्येक देश आणि प्रदेशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मानवी जीवितहानी, गरिबी आणि उपासमारीत वाढ झाली आहे. काही देश बेकायदेशीरपणे अण्वस्त्रे वापरत आहेत. गुटेरेस म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगात मोठे मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. कोणत्याही देशाला त्याच्या हद्दीत सामील होणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे.
Edited by : Smita Joshi
