कथित पेपर लीक प्रकरणी शिक्षण मंत्रालयानं केली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
शनिवार, 22 जून 2024 (19:29 IST)
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे (National Testing Agency - NTA) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तज्ञांचा सहभाग असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती मंत्रालयाला परीक्षा प्रक्रिया यंत्रणेतील सुधारणा, माहिती साठ्याच्या नियमाधारीत व्यवस्थेतील सुधारणा आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची संरचना, तसंच कार्यपद्धतीबद्दल शिफारसी सादर करणार आहे.
ही समिती विभागाला खाली दिलेल्या मुद्यांवरच्या शिफारसी सादर करेल :
परीक्षा प्रक्रियेच्या यंत्रणेतील आवश्यक सुधारणा,
माहितीसाठ्याच्या सुरक्षा विषयक नियम सुधारणा.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची संरचना आणि कामकाज
उच्चस्तरीय समितीत कोण कोण आहे?
1. डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि अध्यक्ष, प्रशासक मंडळ, आयआयटी कानपूर.
2. डॉ. रणदीप गुलेरिया, सदस्य, माजी संचालक, एम्स दिल्ली.
3. प्रा. बी. जे. राव, सदस्य, कुलगुरू, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ.
5. पंकज बन्सल, सदस्य, सहसंस्थापक, पीपल्स स्ट्राँग आणि संचालक मंडळ सदस्य- कर्मयोगी भारत.
6. प्रा.आदित्य मित्तल, सदस्य, अधिष्ठाता - विद्यार्थी व्यवहार, आयआयटी दिल्ली
7. गोविंद जयस्वाल, सदस्य सचिव, सहसचिव, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार
हा आदेश जारी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत समिती आपला अहवाल मंत्रालयाला करेल, असंही शिक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
UGC-NET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) रद्द
मंगळवारी (18 जून) घेण्यात आलेली UGC-NET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) रद्द करण्यात आली आहे. परीक्षेदरम्यान अनियमितता समोर आल्यानंतर याप्रकरणी निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं प्रसिद्धीपत्रक जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे. NTA च्या वतीनं ही परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यात जवळपास नऊ लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून NEET परीक्षांसंदर्भातील मुद्दा चर्चेत असतानाच, आता सरकारला पुन्हा NET परीक्षाही रद्द करावी लागली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषद घेत नीट(NEET) आणि युजीसी-नेट(UGC-NET) या दोन्ही परीक्षांबाबत महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत.
परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार असून तिच्या वेळापत्रकाबद्दल स्वतंत्रपणे माहिती दिली जाणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडं सोपवण्यात आलं आहे.
उमेदवारांना UGC-NET या परीक्षेच्या माध्यमातून रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठीची पात्रता मिळवता येते.
मंत्रालयाने काय म्हटले?
सरकारनं काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये 18 जून रोजी OMR पद्धतीनं घेण्यात आलेली UGC-NET परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाला सायबर गुन्हे खात्याकडून 19 जून रोजी म्हणजे परीक्षेच्या दुसऱ्या दिवशी काही महत्त्वाची माहिती मिळाली होती.
या परीक्षांचं आयोजन करताना तिच्या पावित्र्याशी काहीतरी तडजोड झाली असल्याचं या माहितीवरून प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होत असल्याचं मंत्रालयानं प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.
परीक्षेमध्ये पारदर्शकता असावी आणि परीक्षा प्रक्रियेचं पावित्र्य राखलं जावं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात NEET चाही उल्लेख
गेल्या काही दिवसांपासून NEET परीक्षा आणि त्यातील ग्रेस मार्कच्या मुद्द्यावरूनही गोंधळ उडालेला पाहायला मिळाला आहे. त्याबाबतही या प्रसिद्धीपत्रकात उल्लेख करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी ग्रेस मार्कच्या संदर्भात समोर आलेली समस्या हाताळली असून, त्यावर तोडगा काढण्यात आल्याचं यात म्हटलं आहे.
पाटण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेत काही अनियमितता झाल्याच्या आरोपांनंतर बिहार पोलिसांकडून याबाबत सविस्तर अहवाल मिळाला आहे.
त्यावर हा अहवाल मिळाल्यानंतर कारवाई करणार असल्याचंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे. यात कोणीही दोषी आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं पत्रकात म्हटलं आहे.
निर्णयानंतर सरकारवर टीका
NET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून सरकारवर विरोधकांकडून टीका व्हायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत पोस्ट करत सरकारवर टीका केली आहे.
मोदी सरकार तरुणांच्या भवितव्याशी खेळत असल्याचं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
"देशाच्या विविध भागांत काल UGC-NET परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर आज पेपर लीकच्या संशयात परीक्षा रद्द करण्यात आली. आधी NEET चा पेपर लीक झाला आणि आता UGC-NET चा. मोदी सरकार- 'पेपर लीक सरकार' बनलं आहे," असं काँग्रेसनं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही या प्रकरणी सरकारवर टीका केली आहे.
"अबकी बार, पेपर लीक सरकार," असं म्हणत अखिलेश यादव यांनी हे सरकार अवघ्या काही दिवसांचे पाहुणे असल्याचं एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
'युद्ध थांबवण्याचा दावा करणारे पंतप्रधान देशातली पेपरफुटी थांबवू शकत नाहीत'
पेपरफुटीबाबत बोलताना काँग्रेसचे नेते आणि रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, "भारत जोडो न्याय यात्रेनिमित्त आम्ही मणिपूर ते महाराष्ट्र असा प्रवास केला. या प्रवासात हजारो तरुणांनी पेपरफुटीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे की नीट (NEET) आणि युजीसी-नेट (UGC-NET) या दोन महत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. यातला एक पेपर रद्दही करण्यात आला आहे.
असं म्हटलं जात होतं की नरेंद्र मोदींनी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध थांबवलं होतं. नरेंद्र मोदींनी इस्रायल आणि गाझा यांच्यातील युद्ध देखील थांबवल्याचं सांगितलं गेलं.
पण आपल्या देशात पेपर लीक होण्याचे जे प्रकार घडत आहेत त्यांना थांबवण्यात मात्र नरेंद्र मोदी एकतर अपयशी ठरले आहेत किंवा त्यांना ही पेपरफुटीची प्रकरणं थांबवायची इच्छाच नाही असं दिसतंय."
पेपरफुटीबाबत भाजपवर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले की, "मध्यप्रदेशात झालेला व्यापम घोटाळा नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं सरकार संपूर्ण देशभरात पसरवण्याचं काम करत आहे.
पेपर फुटण्याचं सगळ्यात मोठं कारण हेच आहे की सगळ्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांवर भाजप आणि भाजपची पितृसंस्थेने ताबा मिळवला आहे.
सगळ्या विद्यापीठांमध्ये त्यांचेच कुलगुरू आहेत. जोपर्यंत हा ताबा हटत नाही तोपर्यंत पेपर लीक सुरूच राहतील. पेपरफुटी ही देशविरोधी घटना आहे कारण देशातल्या तरुणांच्या भविष्याशी अशा पद्धतीने खेळलं जात आहे."
पेपरफुटीसाठी दोषी असणाऱ्यांना सोडणार नाही, मी याची जबाबदारी स्वीकारतो - धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट आणि युजीसी नेट या परीक्षांबाबत घडत असलेल्या घटनांच्या बाबतीत पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली की, "नॅशनल टेस्टिंग अकॅडमी (NTA) किंवा या संस्थेशी संबंधित कुणीही या प्रकरणामध्ये दोषी असले तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
विद्यार्थी हीच आमची प्राथमिकता आहे. आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती बनवत आहोत, ही समिती एनटीएचं कामकाज आणि एकूण यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करेल.
विद्यार्थी आमच्या देशाचे भविष्य आहेत. अशा संवेदनशील प्रकरणात कुणीही अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न करू नये. या गोष्टीचं राजकारण होऊ नये. सरकार एकाही गुन्हेगाराला सोडणार नाही."
धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या समितीत कोण कोण असेल याचीही माहिती दिली. ते म्हणाले की, "सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसोपचार तज्ज्ञांसह अनेकांना सोबत घेऊन सरकार राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही समिती बनवणार आहे."
रद्द करण्यात आलेल्या युजीसी नेट बद्दल बोलताना प्रधान म्हणाले की, "आमच्या गृहविभागातील आयफोरसी (I4C) या सायबर संस्थेने त्याचदिवशी दुपारपर्यंत आम्हाला माहिती दिली की युजीसी नेटची प्रश्नपत्रिका डार्कनेटवर उपलब्ध आहे. आम्ही मूळ प्रश्नपत्रिका आणि डार्कनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रश्नपत्रिकेची पडताळणी केली आणि तात्काळ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला."
नीट परीक्षेबाबत बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "या परीक्षेत लाखो विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचंही हित लक्षात घेऊन आम्ही याबाबा निर्णय घेऊ. पटना पोलिसांनी या प्रकरणात केलेल्या चौकशीबाबत आम्ही समाधानी आहोत. नीट आणि युजीसीनेट या परीक्षेची प्रकरण वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे आम्ही लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ."
धर्मेंद्र प्रधान पुढे म्हणाले की, "पेपरफुटीची प्रकरणं रोखण्यासाठी आम्ही कायदा बनवला आहे तो लवकरच लागू होईल."
राहुल गांधींनी केलेल्या टीकेवर धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "मी जेंव्हा विरोधी पक्षांना या प्रकरणाचं राजकारण न करण्याची विनंती करतो तेंव्हा मीही या प्रकरणाचं राजकारण करणार नाही. मी त्यांना एवढंच सांगेन की देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार काम करत आहे."
यापुढे पेपरफुटी होणार नाही का? आणि परीक्षा यंत्रणेची विश्वासार्हता कायम राहील का? या प्रश्नावर बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "घडलेल्या प्रकाराची जबाबदारी मी घेत आहे. पेपरफुटीसाठी जे कुणी जबाबदार असतील त्यांना आम्ही सोडणार नाही. बिहार पोलिसांची चौकशी पूर्ण झाली की यात अजून स्पष्टता येईल."
नीट परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत बोलताना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टाने 23 तारखेला पुन्हा परीक्षा घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे यात काही शंका असण्याचं कारण नाही. सुप्रीम कोर्टाने काउन्सेलिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही देशातल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याभोवती कसलीही अनिश्चितता ठेवणार नाही."
काय आहे NTA?
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशपातळीवरील पात्रता परीक्षांचं आयोजन करण्यासाठी NTA (National Testing Agency) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर चाचणीची तयारी, आयोजन आणि त्याच्या मार्किंगसंदर्भातील संपूर्ण तयारी अंमलबजावणी आणि समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानकं, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकपणे प्रवेश प्रक्रिया आणि भरतीसाठी उमेदवारांचं मूल्यांकन करण्याचं काम संस्थेच्या माध्यमातून केलं जातं.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या माध्यमातून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश/फेलोशिपसाठी प्रवेश परीक्षा आयोजित केल्या जातात. त्यात NEET आणि NET या परीक्षांसह इतर परीक्षांचा समावेश असतो.
