CBI: काय आहे सीबीआय चा इतिहास, कोणत्या परिस्थितीत आणि प्रकरणात होते सीबीआय चौकशी ...
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020 (12:22 IST)
नवीन रांगीयाल
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांचा संशयित मृत्यू नंतर तपास संस्था (इन्‍वेस्‍टि‍गेशन एजेंसी) सीबीआय पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मुंबई पोलिसांच्या चौकशीवर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर सुशांत सिंग यांचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करणार आहे.
अश्या परिस्थितीत हे जाणून घेणं मनोरंजक आहे की कोणत्या परिस्थितीत सीबीआय चौकशी करीत आहे आणि का प्रत्येक खटला सीबीआयला दिला जात नाही. याचा निर्णय कोण घेतं की कोणत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करणार.
सर्वप्रथम जाणून घेऊ या सीबीआय इतिहास काय आहे? खरं तर, दुसऱ्या विश्वयुद्धात युद्धाशी निगडित खरेदीत लाचखोरीत आणि भ्रष्ट वर्तनाच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी ब्रिटिश भारताच्या युद्ध विभागात 1941 मध्ये एका विशेष पोलीस संघटना (एसपीई) ची स्थापना केली गेली.
1963 मध्ये त्याचे नाव एसपीईला बदलून सीबीआय अर्थात सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन(केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो) असे करण्यात आले. याचे संस्थापक दिग्दर्शक डीपी कोहली होते. त्यांनी 1963 ते 1968 पर्यंत काम केले.
सरकारमधील संरक्षण, उच्चपदावरील भ्रष्ट वर्तन, फसवणूक, सामाजिक गुन्हे, विशेषतः घुसखोरी, काळाबाजार, नफा कमाविणे सारख्या प्रकरणाच्या चौकशी साठी भारत सरकारने सीबीआयची स्थापना केली. सीबीआयमध्ये दोन शाखा असतात. एक अँटी करप्शन विभाग आणि दुसरे विशेष क्राईम (गुन्हे विभाग).
सीबीआयच्या संचालकाची नेमणूक एक समिती करते. या समितीमध्ये पंतप्रधान, विपक्षाचे नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या शिफारशीतील सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश असतात.
सीबीआय चौकशीशी निगडित सुनावणी विशेष सीबीआयच्या कोर्टातच होते. यापूर्वी सीबीआय लाचखोरी आणि भ्रष्ट वर्तनाच्या चौकशी पर्यंतच मर्यादित होती, पण 1965 पासून हत्या, अपहरण, दहशतवाद, आर्थिक गुन्हे इत्यादींचे तपासही सीबीआयच्या क्षेत्रात आले.
सीबीआय या तिन्ही परिस्थितीत स्वतःहून कोणते प्रकरण आपल्या भागात घेऊ शकते. पहिले म्हणजे जर राज्यसरकार केंद्राकडे स्वतःची शिफारीश करेल, दुसरं राज्य सरकारची संमती असणे आणि तिसरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) किंवा उच्च न्यायालय(हाय कोर्ट) सीबीआयच्या चौकशीचे आदेश देते.(परंतु या सर्वांसाठी केंद्र सरकार ची परवानगी आवश्यक आहे).
सीबीआय केवळ त्याच गुन्हांची चौकशी करते ज्यांचा साठी केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेलं असतं. सीबीआयला चौकशीची परवानगी तेव्हाच दिली जाते, जेव्हा काही विशिष्ट परिस्थिती उद्भवते आणि बऱ्याच काळापासून स्थानिक पोलिसांकडून देखील कोणताही प्रकरण सुटलेला नसेल किंवा पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह उद्भवत असल्यास. सध्या सुशांत सिंग च्या बाबतीत मुंबई पोलिसांवर देखील असे काही प्रश्न उद्भवत आहे. अश्या परिस्थितीत सीबीआयच्या चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे.
सध्या सुशांत सिंग राजपूत यांचा मृत्यूच्या प्रकरणात त्याचा कुटुंबीयांनी सीबीआयच्या चौकशीची मागणी केली, त्यानंतर बिहार सरकारने केंद्र सरकारांकडे याची शिफारस केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने सुशांतच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश काढले.
