अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोषीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषीला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले. पत्नीने संमती दिली असली तरीही अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे कायदेशीररित्या वैध मानले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती जी.ए.सानप यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर मुलगी विवाहित असेल आणि तिचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर संमतीने लैंगिक संबंध हा देखील बलात्कार मानला जाईल.
एका अल्पवयीन पत्नीने पतीवर गंभीर आरोप केले होते. आरोपीने आधी तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर दबावाखाली लग्न केल्याचे पत्नीने सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही आरोपीने तिचा छळ सुरूच ठेवला. हे प्रकरण महाराष्ट्रातील वर्धा भागातील आहे. आरोपी हा पीडितेचा शेजारी होता. त्याने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. मुलगी तिचे वडील, आजी आणि बहिणींसोबत राहत होती.
दोन वर्षे चुकीची कामे केली
दोन वर्षांपासून आरोपीने लग्नाच्या बहाण्याने पीडितेचा विनयभंग केला. पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर आरोपीने बळजबरीने तिच्याशी लग्न केले. घरातील सदस्यांनी शांतपणे लग्न केले होते. बाहेरच्या लोकांना निमंत्रित केले नाही. लग्नानंतर आरोपीने पत्नीला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मुलगा आपले नसल्याचे आरोपीने पत्नीला सांगितले. त्यानंतर 2019 मध्ये पोलिसात तक्रार देण्यात आली.
न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही
दोघांमधील संबंध सहमतीने असल्याचा युक्तिवाद पतीने कनिष्ठ न्यायालयात केला होता. त्याने काहीही जबरदस्ती केली नाही. याशिवाय मुलाची डीएनए चाचणीही करण्यात आली. अहवालात मुलाचे वडील आरोपी असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न करणे हा गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय फाशीची शिक्षाही देऊ शकते. पीडितेचे जबाब महिला अधिकारी घरीच नोंदवू शकतात.
