कोरोना संगट अन राजकीय संकट ह्या दुहेरी संकटातून महाराष्ट्र जात आहे. कारण कोरोनाची महामारी कशी हाताळावी हेच मोठ मोठ्या देशांसमोर पण मोठ संकट आहेच. अन अशात उद्धवजीसमोर मुख्यमंत्री पद कस टिकून ठेवाव हेही मोठ संकट आहे. भविष्यात सरकार 40 दिवस टिकत की पुन्हा राष्ट्रपती राजवट येते हा सर्वस्वी निर्णय राज्यपालांच्या हातात आहे. पण सध्या राज्यपालांना महाआघाडीच सरकारच शिष्टमंडळ भेटलं पण त्याचा फारसा काही उपयोग झाला नाही.ह्या लेखात दुहेरी संकाटात सापडल्या महाराष्ट्राच भविष्या काय होईल हेच बघण्याची गरज आहे.
उद्धवांसमोर मुख्यमंत्री पदाचा मुकुट कसा सांभाळता येईल त्यावर महाआघाडी काय निर्णय घेते.राज्यपालांनी सांगितल्या प्रमाणे पुन्हा फ्लोअर टेस्ट द्यायची की राज्यपालांना पुन्हा दिलेला प्रस्ताव मंजूर करुन घ्यायचा.कारण मंत्री मंडळाने दिलेला प्रस्ताव आता राज्यपालांना मान्य करावा लागेल कारण घटनेत तशी तरदूद आहे पण राज्यपालांनी हा प्रस्ताव पुन्हा विचारास्तव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सुपुर्द केलाय.हा प्रस्ताव मान्य झाला तरी फक्त उद्धव यांना 6 जून ला परत आमदार म्हणून निवडून याव लागेल पण 6 महीन्याची मुदत महाआघाडीला आपोआप मिळेल तोपर्यंत कोरोनाच संकट दूर होईल अन पुन्हा विधान परीषदेतून आमदार होणं सोप जाईल. पण राज्यपालांनी बरोबर खेळी करत खो वर खो करनं चालू आहे. एकंदरीत परीस्थिती बघता पुन्हा फ्लोअर टेस्ट घेण शक्य नसलं तरी त्याच्या शिवाय महा आघाडीजवळ पर्याय नाही. उद्धव यांच हे मुख्यमंत्री पद एका धर्मसंकटात सापडलय.
कोरोना मुळे आमदार एकत्र करणं शक्य नाही अन कोरोना मुळे निवडणूक आयोग निवडूक घेवू शकत नाही. त्यामुळे राज्यावर काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण शक्य आहे.पण अशा परीस्थितीत मुख्यमंत्री असणं गरजच असतं कारण काळजी मुख्यमंत्रीला बरेच निर्णय घेताना केंद्राचा अन राज्यपालांना विचारात घ्याव लागत. मंत्रीमंडळ नसले की काही निर्णय घेता येत नाही.पण अशा परीस्थितीत कायदाचा अन कोरोनाचा विळखा एकत्र उद्धवजींना धर्म संकटात टाकलय.खरं तर जनतेच्या विरोधात जाऊन हे पद मिळवलय त्याला ही असाच विळख्यात सापडवतो अन पद उपभोगू देत नाही. अधर्मी लोकांना अशी शिक्षा देव देत असतो.
