‘मराठा आरक्षणासाठी सरकारला चाळीस दिवसांची मुदत दिली होती. त्यातले तीस दिवस संपले आहेत. आता पुढच्या दहा दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण द्या, दहा दिवसांपेक्षा वाट पाहण्याची आमची तयारी नाही,’ असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी सरकारला ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे.
22 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू, असंही जरांगे यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्रातल्या 13 जिल्ह्यांचा दौरा आणि 75 सभा घेऊन मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील अंतरावाली सराटी येथे पोहोचले.
आज (14 ऑक्टोबर) अंतरावली सराटी येथे दीडशे एकर क्षेत्रावर जरांगेंच्या नेतृत्वात मराठा समाजाची महासभा आयोजित करण्यात आली होती.
या सभेत बोलताना जरांगे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसोबतच कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशी तसंच सारथी संस्थेमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असंही म्हटलं.
दरम्यान, या सभेच्या आधी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी मनोज जरांगेंशी संवाद साधला होता.
प्रश्न - दौऱ्यात लोकांचा रिस्पॉन्स कसा होता?
सगळा समाज कामधंदे सोडून एकत्र येत होता. आरक्षण पाहिजे...बस्स! एवढाच यांचा उद्देश. प्रत्येक जण सभेला आला होता, पण ती सभा नव्हती ती वेदना होती.
लाखात लोक जमले होते. ते सगळे वेदना घेऊन जमा झाले होते.
प्रश्न - तुम्ही सरकारला 40 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. आज 30 दिवस पूर्ण होत आहेत. मग 10 दिवस आधी सभा का आयोजित करण्यात आली?
संवाद साधण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी एकत्र आलं पाहिजे. समाजाने एकत्र आलं पाहिजे, आपली मागणी पुढे ठेवली पाहिजे. मी सगळ्यांना फोन करू शकत नाही. सगळेजण मला फोन करू शकत नाहीत.
सगळे एकत्र जमून आम्ही चर्चा करू लागलो, आम्ही संवाद साधू लागलो, आतापर्यंत काय काय झालं याचा आढावा घेऊ लागलो. आणि हे सगळं केलं पाहिजे आणि कितीही ऊन असलं कितीही पाऊस असला तरी मराठा समाज घरी बसणार नाही. तो या आंदोलनाचा साक्षीदार होणार.
प्रश्न- तुम्ही म्हणताय गर्दीचा उच्चांक मोडेल. लोक खूप मोठ्या संख्येने जमतील. पण दुसऱ्या बाजूला आरोपही केले जात आहेत. सभेसाठी तुम्ही 7 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप होतोय. छगन भुजबळ यांनी असा आरोप केलाय की मनोज जरांगे यांनी कोट्यवधी रुपये कुठून आणले?
त्यांना काय करायचं? आम्हाला त्यांच्याशी बोलायचं नाही. एक नंबरचा चिल्लर माणूस आहे. मी त्यांना खूप प्रतिष्ठित समजत होतो, उच्च दर्जाचा नेता समजत होतो, जबाबदार व्यक्ती आहेत असं मला वाटलं होतं. पण जबाबदारीशी त्यांचा काही संबंध नाही हे कळतंय. ते चिल्लर चाळे करायला लागलेत बारीक लेकरासारखे.
मला त्यांचं बोलणं आता हास्यास्पद वाटतंय. आम्हाला त्यांचं काहीच मनावर घ्यायचं नाहीये. कुठे सात कोटी आणि कुठे काय? आम्ही काय जमीन विकत घेतली का? आम्हाला त्यांचं काही विचारूच नका.
प्रश्न- लोक असं म्हणतात की, जरांगे पाटील मॅनेज होणाऱ्यातले नाहीयेत. ते प्रामाणिक आहेत पण एवढ्या सगळ्यासाठी पैसा तर लागला. मग हा खर्च कसा केला?
गोदाकाठची एकूण 123 गावं आहेत आणि नशिबाने आम्हाला मराठा समाजाची सेवा करायला मिळाली आहे. आम्ही शेती करतो, आम्ही घाम गाळतो आम्ही कष्ट करून आमची पिकं येतात. असे आम्ही पाचशे हजार रुपये गोळा केलेले. त्यातल्या 33 का 34 गावातून आमचे तेवढे पैसे जमा झाले. बाकी तर आमचे पैसे शिल्लक राहिले.
नंतर आम्ही देऊ नका म्हणून सांगितलं. समाजाला चांगलंच माहिती आहे पैसे गोळा करण्यासाठी हे आंदोलन नाहीये, न्याय मिळवून देण्यासाठीच आंदोलन आहे.
प्रश्न- मराठावाड्यातील प्रशासनानं निजामकालीन जवळपास 1 कोटी दस्ताऐवज तपासले आणि त्यात केवळ 5 हजार कुणबी नोंदी आढळल्या. तर पाच हजार लोकांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकतं, असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तुमचं यावर काय म्हणणं आहे?
असं तुम्हाला वाटतं. एक आधार जरी असेल तरी कायदा पारित होतो. या कायद्याचा आधार घेऊन मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा पारित करता येतो. आणि सरकार करणार कारण त्यांनी आमच्याकडून वेळ मागून घेतला आहे. मराठा म्हणजे मराठा. पश्चिम महाराष्ट्रात पुरावे सापडले तरी काय आणि कोकणात पुरावे सापडले तरी मराठा एकच.
आम्ही मराठे एक आहोत, रक्तामासाचे आहोत, आमचे नातेसंबंध आहेत. त्यामुळे 5 हजार पुरावे सापडले ही मराठ्यांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. यावरच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार.
प्रश्न- मराठा आरक्षण समितीचा दौरा आयोजित झाला आणि 23 ऑक्टोबरला समिती बीडला शेवटची भेट देणार आहे. तेव्हा तुमचा सरकारला दिलेला अल्टिमेटम ही संपतो. ती समिती नंतर सरकारला अहवाल सादर करणार. त्यासाठीही काही वेळ लागेल. याचा अर्थ 40 दिवसात आरक्षण मिळणे शक्य दिसत नाही.
सरकारला 40 दिवसांच्या आतच आरक्षण द्यावं लागेल. आम्ही कालच सांगितलं समिती पुरावे गोळा करतीये, सगळीकडे फिरते आहे. तिचं स्वागत आहे, समिती पळत नव्हती, आता पळू लागली आहे ही चांगली गोष्ट आहे.
अध्यक्ष महोदयांनीच मनावर घेतलं. पण समितीने आता फिरू नये असं आमचं मत आहे. आहेत तेच पुरावे खूप झाले, आता त्याच पुरावांच्या आधारावर सरसकट आरक्षण देऊन टाकावं.
प्रश्न- ओबीसींना कसं पटवून सांगणार? त्यांचं म्हणणं आहे की इतक्या कोटी मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर त्यांचा हक्क हिरावून घेतल्यासारखा आहे?
सगळा मराठा समाज ओबीसीमध्ये आहे त्यामुळे त्यांचं आरक्षण हिरावून घेण्याचा काहीच संबंध नाही.
प्रश्न- सोशल मीडियावर तुमच्या नावाची चर्चा आहे लोकांना तुमच्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे लोकांना तुमच्या कुटुंबाविषयी जाणून घ्यायचं आहे. त्यात आणखीन एक असा प्रश्न विचारला जातोय की तुमचं गाव इथून जवळ असताना तुम्ही उपोषणासाठी अंतरावली सराटी हेच गाव का निवडलं?
याच्यामध्ये राजकारण आणत नाही. आमच्या पट्ट्यातल्या कुठल्याही 123 गावांमध्ये मी आंदोलनासाठी बसू शकतो. एवढी आमची एकजूट झालेली आहे.
मराठा समाज माझा मायबाप आहे. अख्खा महाराष्ट्र माझा परिवार आहे. पहिलं प्राधान्य माझ्या परिवाराला आहे.
प्रश्न- अंतरावली सराटी या गावात 25% मराठे आहेत. बाकीचे 70 ते 75 % ओबीसी आहेत मग आंदोलनासाठी हेच गाव का निवडलं असा प्रश्न उपस्थित होतोय?
मी सारखं सांगतोय गाव पातळीवर सगळ्यांचा सपोर्ट असतो. गावाच्या पातळीवर बौद्ध बांधव, मुस्लिम बांधव, ओबीसी बांधव, धनगर बांधव सगळेजण सपोर्ट करतात. वरचे उगाचच वळवळ करतात. घेणं नाही, देणं नाही उगाच, लोक आमचं जुळू नये यासाठी प्रयत्न करतात.
पण ग्राउंड लेव्हलवर आम्ही एकत्र आहोत. ओबीसींनाही वाटतं गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ही त्यांची प्रामाणिक भावना आहे.
प्रश्न- लोकांना असाही प्रश्न आहे जरांगे पाटलांनी दगड जरी उभा केला तरी तो निवडून येईल. मग जरांगे पाटील राजकारणात उतरणार का, की कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देणार?
आपला पक्ष समाज, आपलं पद समाज, आपला मान समाज, आपलं हेच पद मोठं आहे.
प्रश्न- एकनाथ शिंदेच आरक्षण देणार असं तुम्ही सातत्यानं सांगत आहात. ते अंतरवालीत येणार म्हणून लोकांना शांततेत राहण्याचं तुम्ही वारंवार आवाहन करत होता. त्यामुळे तुम्ही एकनाथ शिंदेंसाठी राजकीय जमीन तयार करताय, अशी चर्चा सुरू झालीय.
यात काही तथ्य नाहीये. त्यांच्यासाठी जमीन तयार केल्यावर त्यांच्याविरोधात रान उठवेल का माणूस?
