महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरत आहे. मराठा कार्यकर्ते नेत्यांना घेराव घालून आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत आहेत. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मनोज जरांगे यांच्या आरोपांचे खंडन केले. राजकारण सोडण्याची घोषणाही केली.
माझ्या उपस्थितीमुळे मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यास मी राजीनामा देईन आणि राजकारण सोडेन, असे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहेत आणि सर्व निर्णय घेण्याची त्यांची जबाबदारी आहे, हे आपण विसरू नये. “मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेतले गेले.”
मनोज जरांगे मला रोज का टार्गेट करतात?
तत्पूर्वी, फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपल्याविरोधात सुरू असलेल्या राजकीय कारस्थानांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आपल्या व्यथा मांडल्या. ते म्हणाले की, मी महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आहे. एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्रीही आहेत. महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आहे, तरीही मनोज जरंगे पाटील मला रोज का टार्गेट करतात? या प्रश्नाचे उत्तर कोणीतरी त्याला विचारावे.
ठाकरे सरकारमुळे आरक्षण संपले
फडणवीस म्हणाले की, मी पहिल्यांदा सत्तेत आलो तेव्हा मराठा आरक्षण लागू केले आणि त्याची केस सर्वोच्च न्यायालयात लढली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आल्यावर आरक्षणाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात नीट न लढवल्याने हे आरक्षण संपुष्टात आले. आता भाजप पुन्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तरीही जरंगे पाटील माझ्याविरोधात असभ्य भाषा वापरत
