हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स न्यायिक समिती या विधेयकावर विचारमंथन करत आहे. असे म्हटले जात आहे की यानंतर याची अंमलबजावणी होऊ शकते. समितीने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, ग्रीन कार्डसाठी अर्जदाराला 5 हजार डॉलर्स फी भरावी लागेल. जर एखाद्या अमेरिकन नागरिकाने स्थलांतरित व्यक्तीला प्रायोजकत्व दिले, तर या परिस्थितीत शुल्क अर्धे होईल, म्हणजे अडीच हजार डॉलर्स. जर अर्जदाराची प्राधान्य तारीख दोन वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही फी $1,500 असेल.
सध्या बिलाची स्थिती काय आहे?
ज्यूडिशियरी समिती सध्या विधेयकावर विचार करत आहे.यानंतर दोन्ही सभागृहात दीर्घ चर्चा होईल.प्रस्ताव येऊ शकतात, त्यानंतर त्यावर पुन्हा चर्चा होईल.राष्ट्रपती अंतिम निर्णय घेतील.जर राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली तर विधेयक कायदा होईल.
