“गावठी उपाय म्हणजे दात कोरून देश चालवण्यासारखं आहे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल, तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते,” अशी टीका शिवसेनेने आजच्या सामनामधील अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर केली आहे.
केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाही तर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर मोठे कर्ज आहे. करोनाच्या लढाईमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल व अशा परिस्थितीत राज्यांना कर्ज कोण देणार? राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, तेच योग्य ठरेल, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
