जेटचे आर्थिक व्यवस्थापन पाहणाऱ्या स्टेट बँकेने कंपनी विक्रीचा प्रयत्न करून पाहिला. तसे झाले असते तर तिकिटांचा परतावा मिळाला असता. नव्या कंपनीनेही परतावा नाकारला असता तर पैशांसाठी ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा मार्गही उपलब्ध होता. मात्र कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यावर हा मार्ग त्यांच्यासाठी बंद होईल.