गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. जास्त कर्ज असल्यामुळं पाकिस्तानच्या बजेटवर दबाव येत असल्याचं पाहायला मिळतं. पाकिस्तानवरील वाढत्या कर्जाबाबत त्याठिकाणचं चर्चित इंग्रजी वृत्तपत्र डॉननं संपादकीय लिहिलं आहे.
सरकारची महसुली तूट गेल्या पाच वर्षांमध्ये आर्थिक उत्पादनाच्या सरासरी 7.3 टक्के राहिली. ती खूप जास्त आहे.
पाकिस्तानवर सुमारे 78.9 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांचं कर्ज आहे. त्यात 43.4 कोटी पाकिस्तानी रुपयांचं घरगुती कर्ज आणि 32.9 लाख कोटींच्या बाह्यकर्जाचा समावेश आहे.
पाकिस्तान अत्यंत वाईट पद्धतीनं या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. पाकिस्तानला त्यांची जुनी कर्ज फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावी लागतील. त्यामुळं पाकिस्तानच्या वार्षिक कर्जफेडीचं प्रमाणही जास्त असेल.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास अधिकाऱ्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी कर्जफेडीची रक्कम वाढवून 7.3 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
पण त्यांनी आता यात बदल करून हा अंदाज वाढवून 8.3 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये केला आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या गेल्या वर्षासाठीच्या सहामाही आढावा अहवालात या चिंतांना दुजोरा मिळाला आहे.
डिसेंबरच्या पहिल्या सहा महिन्यांदरम्यान देशातील कर्ज फेडीचं प्रमाण 64 टक्क्यांनी वाढून 4.2 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये झाल्याचं रिपोर्टवरून लक्षात येतं.
या वाढीसाठी फक्त महसुली तोटा भरून काढण्यासाठीच्या कर्जाचा बोजाच नव्हे तर तर घरगुती कर्जासाठीचा 22 टक्के विक्रमी व्याजदरही जबाबदार ठरला.
या रिपोर्टनुसार गेल्या सहा महिन्यांत फक्त कर्ज फेडण्यासाठी जेवढा खर्च करण्यात आला आहे, तो करातील वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळं विकासावर एक रुपयाही खर्च होऊ शकला नाही.
