Budget 2019: 'जल जीवन' मिशनमुळे देशातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार?
शनिवार, 6 जुलै 2019 (11:20 IST)
नामदेव अंजना
2024 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं शुद्ध पाणी देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल अर्थसंकल्पात म्हटलं. ही योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय आव्हानं येऊ शकतात आणि ती अंमलात आल्यावर लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला आहे.
नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काय?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पाण्याच्या समस्येशी लढण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी 'हर घर नल, हर घर जल' असं ध्येय व्यक्त करत, 'जल जीवन' मिशन जाहीर केलं. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांनी जाहीर केला.
काय आहे 'हर घर नल, हर घर जल'?
जलशक्ती मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल. राज्यांच्या मदतीने 'जल जीवन' मिशनवर काम केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील, असं निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणादरम्यान सांगितलं.
"जलव्यस्थापन करणं आणि प्रत्येक भारतीयाला पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्याला आमचं प्राधान्य आहे, म्हणूनच आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. नमामि गंगा, जलसंसाधन, जल स्वच्छता इत्यादी विभागांना एकत्र करुन जलशक्ती मंत्रालयाची उभारणी करण्यात आली आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
जल व्यवस्थापनासाठी काय करावं लागेल यासंबंधी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. घरातील जे वाया जाणारं पाणी आहे, त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी वापर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल."
"देशातील 1592 ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ही ठिकाणं देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये आहेत, असं सरकारला जलशक्ती अभियानाअंतर्गत आढळलं आहे. या 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान चालवलं जाईल. या अभियानासाठी अतिरिक्त निधी कसा द्यायचा, याचाही विचार केला जात आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी शक्य?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेली 'हर घर नल, हर घर जल' योजना प्रत्यक्षात शक्य आहे का आणि शक्य असल्यास त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने जल अभ्यासक आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला.
'पाणी पंचायत'चे विश्वस्त विक्रम साळुंखे यांनी म्हटलं की, देशातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता, येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणं शक्य वाटत नाही. मात्र, सरकारला पाण्याची नेमकी समस्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे यावरील काम करण्याच्या दृष्टीनं ठोस पावलं उचलली जातील, एवढं नक्की.
"पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास गरजेचा"
"प्रत्येक गावा-गावात, घरा-घरात पाणी पोहोचवणं शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी परिपूर्ण नियोजनाची आवश्यकता आहे", असं समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे सहसचिव प्रा. मोहन पाटील म्हणाले.
प्रा. मोहन पाटील यांनी महाराष्ट्राचा संदर्भ देत सांगितलं, "आपल्या महाराष्ट्रात 1,531 पाणलोट क्षेत्र आहेत. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास केल्यास कुठे पाण्याचा तुटवडा आणि कुठे पाणी मुबलक आहेत, हे कळू शकेल. एकंदरीत पाणी पातळीचा बारीक अभ्यास आणि त्याचं नियोजन करणं आवश्यक आहे."
"केंद्र सरकारने पाच वर्षांत घरोघरी पाणी पोहोचवण्याचं लक्ष्य ठेवलं असलं, तरी ते कितपत शक्य होईल, हे माहीत नाही. मात्र, प्रयत्न केल्यास पाच वर्षांत या ध्येयाकडे मोठी वाटचाल नक्कीच करता येईल, "असा विश्वास प्रा. पाटील यांनी व्यक्त केला.
जलसंवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या पोपटराव पवारांना काय वाटतं?
अहमदनगरमधील हिवरे बाजार येथील पोपटराव पवारांशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला आणि या योजनेबाबत बातचीत केली.
पोपटराव पवार यांनी लोकसहभाग आणि सामूहिक श्रमदानाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाचं काम केलं आहे.
पोपटराव पवार केंद्र सरकारच्या योजनेबाबत म्हटले, "अशक्य असं काही नसतं. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी. निर्णय घेण्याची क्षमता हवी आणि पैसा सुद्धा हवा."
"अनेकदा योजना चांगल्या असतात, मात्र अंमलबजावणी करताना अडथळे येतात. नितीन गडकरींनी जसे वेगवान निर्णय घेत रस्ते तयार केले. त्यांनी यंत्रणेला धावाधाव करायला लावलं. अशाप्रकारे टाईबॉन्ड प्रोग्राम आणि मिशन मोडवर काम करण्याची आवश्यकता आहे," असं पोपटराव पवार यांनी सांगितलं.
"कुठलेही काम करताना काम करणाऱ्या कंपन्यांची आणि त्यांच्या कामाची गुणवत्ता तपासली पाहिजे. टेंडर प्रक्रियाही प्रमाणिक हवी. नुसत्या योजनांचाही काही उपयोग होत नाही. गुणवत्ताही महत्त्वाची आहे," असं मत पोपटराव पवारांनी व्यक्त केलं.
"पाणी वापराची शिस्तही महत्त्वाची"
"अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र किती आहेत, किती पाणी उपसा झाला आहे, याचा अभ्यास केला पाहिजे. अतिशोषित असूनही अनेक ठिकाणी अधिक पाणी घेणारं पिकं घेतली जातात. पाण्याचं योग्य नियोजन करण्याची नितांत गरज आहे," असेही पवारांनी नमूद केलं.
पोपटराव पवारांनी पुढे म्हटलं, "आपला सगळा कल धरणांवर अवलंबून राहण्याकडे दिसतो. पिण्याच्या पाण्याचं आणि इंडस्ट्रीला पाणी कसं उपलब्ध होईल, याकडे अधिक लक्ष देत आहोत. मात्र, याचसोबत शेतीच्या पाण्याचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे पाणी कमी होण्याच्या मूळ कारणांचा नीट अभ्यास करण्याची गरज आहे."
पाणी वापराची शिस्त लावायला हवी. याची सुरुवात शालेय स्तरापासून जनजागृतीची गरज आहे. हे नीट केल्यास घराघरात पाणी पोहोचण्याचं ध्येय आपण नक्कीच गाठू शकतो, असेही शेवटी पोपटराव पवारांनी नमूद केलं.
