उत्तर प्रदेश, पंजाब निवडणुकांचा परिणाम देशाच्या राजकारणावर होईल का?

- सरोज सिंह

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाचा शेवटचा टप्पा सोमवारी पार पडला. त्याचबरोबर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या राज्यातील मतदान देखील आटोपले आहे. आता सर्वांना उत्सुकता लागली आहे ती निकालाची.

कोणत्या राज्यात कोण येईल हे समजण्यासाठी अवघे काही तासच शिल्लक राहिले आहेत.

या निवडणुकांचे एक वैशिष्ट्य हे आहे की हार किंवा जीत कोणत्याही पक्षाची होवो पण त्याचा प्रभाव देशाच्या राजकारणावर पडणार आहे असेच दिसत आहे.

या निवडणुकांमध्ये भाजप, काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षांचे भवितव्य तर पणाला लागलेच आहे पण त्याचसोबत प्रादेशिक पक्षांची पुढची दिशा हे निकाल ठरवणार आहेत.

त्यामुळे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की या निवडणूक निकालानंतर कुणावर कसा प्रभाव पडेल.

राज्यसभातील जागांचे समीकरण

सर्वांत आधी आपण बोलू राज्यसभेबद्दल.

ज्येष्ठ पत्रकार अनिल जैन सांगतात की राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी सध्या केवळ आठ जागा रिकाम्या आहेत. भाजपकडे सध्या 97 जागा आहेत. त्यांचे सहकारी पक्ष मिळून हा आकडा 114 वर पोहोचतो. या वर्षी एप्रिल पासून ते ऑगस्ट या काळात राज्यसभेच्या 70 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाब या राज्यात या निवडणुका होणार आहेत.

युपीमध्ये 11 जागा, उत्तराखंडमध्ये 1, पंजाबमध्ये दोन जागांसाठी निवडणुका जुलैमध्ये होणार आहे. यावरून हे स्पष्ट होतं की तीन राज्यांच्या निवडणुकांचा प्रभाव थेट या तीन राज्यांच्या राज्यसभेतील जागांवर होत आहे.

अनिल जैन सांगतात की तसं पाहायला गेलं तर भाजप खूप आधीपासूनच राज्यसभेतील बहुमतापासून दूरच होती. पण जर या निवडणुकीचे निकाल भाजपच्या विपरित गेले तर हे अंतर आणखी वाढू शकतं आणि याचा परिणामथेट राष्ट्रपती निवडणुकीवर होऊ शकतो.

राष्ट्रपती निवडणुकीवर काय परिणाम होईल

भारतात राष्ट्रपतीपदासाठीच्या आगामी निवडणुका जुलै महिन्यात होणार आहेत.

राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष मतदानाद्वारे होत असते. जनते ऐवजी जनतेचे प्रतिनिधी राष्ट्रपतींची निवड करत असतात.

राष्ट्रपतींची निवड निवड समिती किंवा इलेक्टोरल कॉलेज मार्फत होत असते. यात संसदेतील दोन्ही सभागृहातील प्रतिनिधी आणि राज्यांच्या विधानसभांतील निवडून आलेले प्रतिनिधी सहभागी होतात.

राष्ट्रपती निवडणूक ही प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणावरील वेटेजनुसार होत असते. याचा अर्थ असा की संसदेतील सदस्यांचे वेटेज निश्चित आहे पण विधानसभेतील उमेदवाराचे वेटेज मोजण्यासाठी त्या राज्याची लोकसंख्या हा महत्त्वाचा घटक ठरतो याचा अर्थ आहे की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल अशा राज्यातील उमेदवाराला जास्त वेटेज तर मणिपू, गोवा, त्रिपुरा सारख्या लोकसंख्येनी लहान असलेल्या राज्यांना कमी वेटेज असते. उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराला 208 इतके वेटेज असते तर प्रत्येक खासदाराला 708 इतके वेटेज असते. त्यामुळेच पाच राज्यातील निवडणुका या महत्त्वाच्या ठरतात.

एकूण खासदार आणि त्यांचे मतदान

भारतात एकूण 776 खासदार आहेत. त्यांचे वेटेज 5 लाख 49 हजार इतके आहे. भारतात विधानसभेतील आमदारांची संख्या 4120 इतकी आहे. त्यांचे वेटेज 5,49,474 इतके आहे. दोन्ही समूहांचे एकत्रित मतदान 10,98,882 इतके आहे. म्हणजेच अंदाजे 11 लाख.

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात की या पाच राज्याच्या निवडणुकांचे निकालच हे ठरवतील की भाजप राष्ट्रपती निवडणूक आरामशीर जिंकणार की नाही.

जर भाजपची कामगिरी 2017 च्या तुलनेत निराशादायक राहिली तर राष्ट्रपतीपदाचे गणित बदलू शकते.

तर अनिल जैन सांगतात की 'जर भाजपला विधानसभेत कमी मतदान पडले तर त्याचा फारसा परिणाम राष्ट्रपती निवडणुकीवर होणार नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला मतं कमी पडतील पण ते जिंकून येतील.

त्यांच्यानुसार भाजपकडे आता 398 खासदार आहेत आणि त्यांच्या आमदारांची संख्या 1500 इतकी आहे. त्यापैकी बहुतांश आमदार लोकसंख्येने अधिक असलेल्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात.

राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्यासाठी साडे पाच लाखाहून अधिक मतदान मिळावे लागते. भाजपकडे सध्या साडे चार लाख मतदान आहे. बाकीची मतं त्यांना त्यांच्या सहकारी पक्षांकडून मिळतील. काही ठिकाणी तर भाजपसोबत त्या पक्षांची राज्यात युती आहे.

ब्रॅंड मोदी आणि योगीवर होऊ शकतो परिणाम

पाच राज्यांपैकी सर्वाधिक लक्ष कुणाच्या निकालावर असेल तर ते म्हणजे उत्तर प्रदेश. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

नीरजा चौधरी सांगतात, "यूपीच्या निवडणुकाच हे ठरवतील की योगी आदित्यनाथ हे भविष्यात पंतप्रधानपदाचे दावेदार होतील की नाही. जर योगी मोठ्या मताधिक्याने सत्ता स्थापन करू शकले तर ते पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार ठरतील. जर ते हारले किंव कमी मार्जिनने जिंकले आणि जर भाजपला कुणाच्या सहकार्याची गरज पडली तर तेच मुख्यमंत्री होतील की त्यांच्या जागी दुसरं कुणी मुख्यमंत्री होईल हे पाहण्यासारखं राहील.

जर उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपने जिंकली तर मोदींची लोकप्रियता अद्यापही कायम आहे असाच त्याचा अर्थ निघेल. मोदींनी सुरू केलेल्या विविध योजनांचे लाभार्थी त्यांच्या पाठीशी आहेत. जर असं घडलं नाही तर ब्रॅंड मोदीवर निश्चितच परिणाम होईल.

ज्येष्ठ पत्रकार आदिती फडणीस सांगतात की निकाल कसेही आले तरी त्याचा प्रभाव मोदी आणि योगी यांच्या प्रतिमेवर होईल.

त्या सांगतात की सध्या भाजपच्या सर्वांत प्रभावशाली नेत्यांच्या यादीमध्ये योगी यांचा पाचवा क्रमांक लागतो असं म्हटलं जातं. जर ते जिंकले तर ते दोन नंबरचे देखील नेते होतील. पण जर ते हरले तर भाजप नेतृत्वाला प्रश्न विचारले जातील. बाहेरच्या व्यक्तीला थेट मुख्यमंत्री कसं बनवलं. पाच वर्षांनी हे निकाल दिसत आहेत तर आम्ही काय वाईट होतो असं देखील नेते म्हणू शकतील. त्यामुळेच जर उत्तर प्रदेश जिंकलं तर मोदी-योगी यांची प्रतिमा उजाळेल आणि हारले तर त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकते.

आदिती पुढे हे देखील सांगतात की या निकालांचा परिणाम भाजपच्या पुढील निर्णयांवरही होऊ शकतो. जर भाजपची कामगिरी निराशाजनक झाली तर केंद्र सरकारला ताक देखील फुंकून प्यावे लागेल. कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने संसदेत तर मंजूर करून घेतले पण त्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यांना हे कायदे मागे घ्यावे लागले. जर निकाल त्यांच्या बाजूने नाही लागले तर भाजपचा पर्सेप्शनच्या लढाईत परिणाम होऊ शकतो आणि विरोधक आणखी मजबूत होईल

पंजाबचे गणित आणि आम आदमी पक्षाचे भवितव्य

नीरजा चौधरी सांगतात, उत्तर प्रदेश नंतर पंजाबचे निकालांकडे सर्वाधिक लक्ष लागले आहे.

त्या सांगतात की "जर आम आदमी पार्टीने पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन केली तर भारतीय राजकारणाला रातोरात कलाटणी मिळू शकते. त्यांच्या पक्षात येण्यासाठी अनेक जण उत्सुक होतील. आतापर्यंत त्यांना तिसऱ्या आघाडीमध्ये आदराची वागणूक मिळालेली नाही. पण पंजाब जिंकले तर त्यांच्यासाठी ही मोठी झेप ठरू शकते. एक विरोधी पक्ष म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना विविध राज्यात त्यांची शक्ती आजमावून पाहिली जाईल.

जे काँग्रेसचे नुकसान तो आम आदमी पक्षाचा फायदा असं ते समीकरण आहे. जर ते सत्तास्थापन करू शकले नाही तरी देखील त्यांचे फार मोठे नुकसान होणार नाही."

काँग्रेसवर प्रभाव

या पाच राज्यांच्या निवडणुका राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई सांगतात, काँग्रेससाठी उत्तराखंड आणि पंजाब ही दोन राज्यं महत्त्वाची आहेत. पंजाबमध्ये दलित मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार बनवून काँग्रेस मैदानात उतरली होती. जर या ठिकाणी काँग्रेसचा पराभव झाला तर राहुल गांधी यांच्यावर नामुष्कीची वेळ येईल. हे असं राज्य होतं जिथं काँग्रेसची लढत भाजपशी नव्हती. पण जर हे राज्य टिकवता आलं नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो.

तिसऱ्या मोर्चात काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर

आपला मुद्दा पुढे समजवताना किदवई सांगतात, कोणत्याही आघाडीमध्ये कोणता पक्ष महत्त्वाचा आहे हे त्या पक्षाकडे असलेल्या संख्याबळावरूनच ठरते. काँग्रेस जर आपल्या हातातील राज्ये वाचवू शकली तर त्यांची भविष्यातील दिशा निश्चित होऊ शकते. भारतात अशा लोकसभेच्या अशा 200 जागा आहेत जिथं काँग्रेस आणि भाजप थेट भिडतील.

पाच राज्यांपैकी पंजाब हे एकमेव राज्य आहे जिथं काँग्रेसजवळ आपली सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे. जर उत्तराखंडमध्ये ते सत्तापालट करू शकले नाही तर असंही म्हटलं जाईल की काँग्रेस संधीचे सोने करण्यात कमी पडली.

राहुल प्रियंका यांच्या नेतृत्वावर परिणाम

किदवई सांगतात की या निवडणूक निकालांमुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. जर पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस विजयी झालं तर राहुल-प्रियंका यांना आव्हान देणारं पार्टीत कुणी राहणार नाही. त्यांचा पार्टीत दबदबा वाढेल. त्यामुळे काही मोठे नेते पार्टी सोडून जाऊ शकतात. पण जर काँग्रेस पाचही राज्यात आपला प्रभाव दाखवू शकली नाही तर त्यांच्या पक्षात पुढे फाटाफूट होऊ शकते.