'लाडक्या भावांसाठी' मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, तरुणांना दरमहा पैसे देणारी नवीन योजना काय?
बुधवार, 17 जुलै 2024 (16:23 IST)
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारनं 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' ही सुरू केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एका योजनेची घोषणा केली आहे.
'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' असं या योजनेचं नाव आहे. मुळात बेरोजगार तरुणांसाठीची ही अप्रेंटिस योजना आहे.
या योजनेसाठी 5 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपूरमध्ये दाखल झाले. यावेळी एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी तरुणांसाठीच्या योजनेची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “आपण लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा काही लोक म्हणाले, लाडक्या बहिणीसाठी तर योजना आणली, पण आता लाडक्या भावांचं काय? त्यामुळे आपण लाडक्या भावांचं पण केलंय.
“जो तरुण 12 वी उत्तीर्ण झालाय त्याला दरमहा 6 हजार, डिप्लोमा केलेल्या तरुणाला 8 हजार आणि पदवीधर तरुणाला 10 हजार रुपये महिन्याला दिले जातील. हा तरुण वर्षभर एखाद्या कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप (Apprenticeship) करेल, त्यानंतर तिथे त्याला कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर त्याला नोकरी देखील मिळेल. हे अप्रेन्टिसशिपचे पैसे सरकार भरणार आहे.”
'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजना
राज्यातील तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.
9 जुलै 2024 रोजी या योजनेचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
त्यानुसार, या योजनेसाठी इच्छुक तरुणांना एखाद्या आस्थापना, उद्योग किंवा महामंडळांमध्ये कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल.
हा प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असेल. या प्रशिक्षण कालावधीत बारावी उत्तीर्ण तरुणांना 6 हजार, आयटीआय आणि डिप्लोमा धारकांना 8 हजार, तर पदवी व पदविका धारकांना 10 हजार रुपये दरमहा देण्यात येतील.
योजनेसाठी नोंदणी कुठे करायची?
योजनेच्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक ऑनलाईन पद्धतीनं नोंदणी करतील.
योजनेचे कामकाज उदा. उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्यप्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती, विद्यावेतन, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ या वेबसाईटवर ऑनलाईन नोंदणी करतील.
विविध क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था त्यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील.
अर्जदारासाठी पात्रतेचे निकष काय?
योजनेच्या शासन निर्णयात इच्छुक उमेदवार आणि उद्योगांसाठी पात्रतेचे निकष नमूद करण्यात आले आहे.
उमेदवाराचे निकष पुढीलप्रमाणे-
उमेदवाराचे किमान वय 18 व कमाल 35 वर्ष असावं.
उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता 12वी पास/ आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत.
उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी.
उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावं.
उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
आस्थापना किंवा उद्योगासाठीची पात्रता पुढीलप्रमाणे-
आस्थापना / उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.
आस्थापना / उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.
आस्थापना / उद्योगाची स्थापना किमान 3 वर्ष पूर्वीची असावी.
आस्थापना/उद्योगांनी EPF, ESIC, GST, Certificate Of Incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी केलेली असावी.
प्रशिक्षणानंतर पुढे काय?
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारानं कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली की, आस्थापना, उद्योग किंवा महामंडळामार्फत उमेदवारांना कुशल व अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येईल.
या प्रशिक्षणचा कालावधी 6 महिने असेल. सदरच्या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग किंवा आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील.
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.
