मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी योजनांचे फायदेही हाताबाहेर जाणार आहे. रेशनकार्ड बनवून विविध सरकारी योजनांचा फायदा घेणाऱ्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहे. २२ जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रेशन न घेणाऱ्यांचे रेशनकार्ड रद्द करावेत.
देशात सध्या सुमारे २३ कोटी रेशनकार्ड आहे. देशभरात सुमारे १८ टक्के रेशनकार्ड रद्द करता येतील असे मानले जाते. एका अंदाजानुसार, देशात २५ लाखांहून अधिक बनावट रेशनकार्ड आहे. सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, ज्यांनी ६ महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही त्यांना सर्वात आधी याचा फटका बसेल. हे प्रकरण इथेच थांबणार नाही. प्रशासन घरोघरी जाऊन रेशनकार्डधारकांची तपासणी करणार आहे. ज्यांनी ई-केवायसी केले आहे त्यांची पात्रता पुन्हा तपासली जाईल. अशी माहिती समोर आली आहे.
