आगामी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी किंवा पीएम-किसानच्या लाभार्थ्यांना सरकार मोठी भेट देऊ शकते. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेत सुमारे 50 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही रक्कम वार्षिक 6000 ते9000 रुपये केली जाऊ शकते. 2019 मध्ये पीएम-किसान योजना सुरू करण्यात आली. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 6,000 रुपये जमा केले जातात. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीही सरकार किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात वित्तपुरवठा करणार आहे. गावातील मोठ्या लोकसंख्येला या योजनेचा थेट लाभ झाला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असेल, अशा अनेक अपेक्षा आहेत.
2019 मध्ये पीएम-किसान लाँच झाल्यापासून, ती खूप लोकप्रिय झाली आहे. अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने ही योजना सरकारने सुरू केली होती. सध्या या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने पीएम-किसान वर 60,000 कोटी रुपये खर्च केले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठीची तरतूद वाढवणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पीक विमा आणि ग्रामीण रोजगार योजनेच्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
