स्वच्छ भारत योजनेसाठी 12 हजार 300 कोटी
शिक्षण क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी
कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी
आरोग्य क्षेत्रासाठी 69 हजार कोटी
वाहतूक पायाभूत सुविधेसाठी 1.70 लाख कोटी
ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22 हजार कोटी
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 85 हजार कोटी रुपये,
अनुसूचित जमातीसाठी 53 हजार 700 कोटी
