साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्रय घेतला आहे. दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण यांच्यावर लैंगिक शोषण आणि POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल न केल्याने या कुस्तीपटूंनी हे पाऊल उचलले आहे. दुसरीकडे, कुस्तीपटूंच्या संपाची दखल घेत क्रीडा मंत्रालयाने सोमवारी भारतीय कुस्ती महासंघाच्या 7 मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीवर बंदी घातली. मंत्रालयाने भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) ला निवडणूक आयोजित करण्यासाठी आणि कुस्ती संघटनेच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी तदर्थ किंवा तात्पुरती समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या समितीने 45दिवसांत कुस्ती संघाच्या निवडणुका घ्याव्यात. विनेश फोगट यांनी मंत्रालयाच्या आदेशावर सांगितले की, नवीन समिती आणि कुस्ती संघटनेच्या निवडणुकीशी आपला काहीही संबंध नाही. ब्रिजभूषण यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची त्यांची मागणी आहे, जी आतापर्यंत झालेली नाही.
डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोरील याचिकेचा उल्लेख करून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, परंतु मुख्य न्यायमूर्तींनी मंगळवारी वकिलांना या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगितले. प्रत्यक्षात ही याचिका सोमवारी उल्लेख यादीत नोंदवण्यात आली नाही. दिल्ली पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. दिल्ली पोलिस एफआयआर नोंदवण्यास विनाकारण उशीर करत आहेत. मात्र सरन्यायाधीशांनी वकिलाला मंगळवारी या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगितले.
दिल्ली पोलिसांनी कुस्तीपटूंच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या देखरेख समितीचा अहवाल मागवला, जेणेकरून कुस्तीपटूंनी लावलेल्या नव्या आरोपांची चौकशी करता येईल. एका अल्पवयीन कुस्तीपटूसह सात कुस्तीपटूंनी शुक्रवारी कॅनॉट प्लेस पोलिस ठाण्यात ब्रिजभूषण विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्याचवेळी, या प्रकरणी दिल्ली महिला आयोगाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून एफआयआर नोंदवण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून पैलवानांनी केलेल्या ताज्या आरोपांची चौकशी करता येईल.
