राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या खेळाडूंना व शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात अभ्यास करुन धोरण ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, देशातील इतर विविध राज्यातील खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीबाबत असलेल्या धोरणांचा अभ्यास करुन क्रीडा विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अशा विविध विभागात खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्याकरिता धोरण ठरविण्यात यावे. तसेच आपल्या राज्यातील प्रमुख खेळांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. तसेच मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम क्रीडा पुरस्कारांच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात धोरणात विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार म्हणाले की, खेळाडूंच्या शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती करताना क्रीडा विभागात सुरुवातीला पाच वर्ष काम करण्यास प्राधान्य द्यावे, जेणेकरुन राज्यातील खेळाडूंना त्यांच्या अनुभवाचे मार्गदर्शन मिळेल. छत्रपती पुरस्कार विजेत्यांची संख्या आणि रिक्त पदांचा धोरणामध्ये विचार करण्यात यावा. समितीने अहवाल याच महिन्यात द्यावा, असे त्यांनी यावेळी सुचविले.
