पुतीन यांच्या रशियावर कोणकोणते निर्बंध लादण्यात आले आहेत?

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जागतिक राजकारण झपाट्याने बदलत आहे. सध्या पाश्चात्य राष्ट्रे रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनमध्ये चालवलेली लष्करी कारवाई थांबवणं आणि रशियन अर्थव्यवस्थेची आर्थिक कोंडी करणं हा या निर्बंधांचा उद्देश आहे.

पण हे निर्बंध म्हणजे नेमकं काय?

तर निर्बंध म्हणजे एका देशाकडून दुसऱ्या देशावर लावली जाणारी पेनल्टी. ती लावण्यामागे ही काही कारण असतात. जसं की, एखादा देश जर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर ते थांबवण्यासाठी किंवा मग अनेकदा देशांच्या आक्रमकतेला आवर घालण्यासाठी अशा पेनल्टी लावल्या जातात.

याचा वापर इतर देशांवर आणि त्यांच्या सरकारांवर दबाव आणण्यासाठी केला जातो. यामुळे संबंधित देशांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

हे निर्बंध अशाप्रकारे तयार केले जातात की त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला या निर्बंधांची झळ बसावी. किंवा मग त्या देशांच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच याची आर्थिक झळ बसावी. या निर्बंधांमध्ये फक्त आर्थिक हानीच नाही तर त्यात प्रवास बंदी आणि शस्त्रास्त्र निर्बंधसुद्धा असू शकतात.

थोडक्यात युद्ध टाळलं जावं म्हणून अशाप्रकारचे कठोर निर्बंध एका देशाकडून किंवा देशांच्या समूहाकडून लावले जातात.

आता पाश्चिमात्य देशांकडून रशियावर कोणते निर्बंध लादले जात आहेत?

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी तर रशियावर लावलेल्या निर्बंधांची यादीच हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये वाचून दाखवली आहे.

यात सर्व प्रमुख रशियन बँकांची मालमत्ता गोठवण्यात येणार असून त्यांना ब्रिटनच्या आर्थिक प्रणालीतून वगळण्यात येईल. यामध्ये VTB बँक प्रणाली तात्काळ गोठवण्यात येईल.

ब्रिटनच्या बाजारपेठेतून प्रमुख रशियन कंपन्यांना पतनिर्मिती करता येऊ नये यासाठी कायदे करण्यात येतील.

100 रशियन व्यक्ती किंवा संस्थांची मालमत्ता गोठवली जाईल.

रशियाच्या एरोफ्लॉट कंपनीवर ब्रिटनमध्ये बंदी घालण्यात येईल.

लष्करी उद्देशांसाठी वापरल्या जाऊ शकतील अशा दुहेरी वापराच्या वस्तूंचे निर्यात परवाने निलंबित करण्यात येतील.

उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वस्तू आणि तेल शुद्धीकरण उपकरणांच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली जाईल.

रशियन नागरिकांच्या ब्रिटनच्या बँक खात्यांमधील ठेवींवर मर्यादा.

बोरिस जॉन्सन पुढे असं ही म्हणाले की, ब्रिटनमधल्या काही श्रीमंत लोकांचे हितसंबंध रशियन कंपन्यांसोबत आहेत. तेही हे निर्बंध घातल्यामुळे उघड होतील.

युक्रेनसंबंधी रशियाची भूमिका बघून तत्सम आर्थिक निर्बंध वाढवले जातील, असं ही ते म्हणाले.

युरोपियन युनियननेसुद्धा तंत्रज्ञान आणि आर्थिक बाजारपेठेतील रशियाचा प्रवेश रोखण्यासाठी निर्बंध तयार केले आहेत.

जेव्हा रशियाने पूर्व युक्रेनमधील लुहानस्क आणि डोंटसक या दोन प्रांताना प्रजासत्ताक देश म्हणून मान्यता दिली तेव्हाच अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि इतर देशांनी रशियावर मर्यादित निर्बंध लादले होते.

या निर्बंधांमध्ये रशियन बँका आणि व्यक्तींना लक्ष्य केलं होतं. थोडक्यात रशियाला आर्थिक व्यवहारांतून मधून बाहेर काढण्यासाठी पावले उचलली गेली.

जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी रशिया ते जर्मनी असणारी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गॅस पाइपलाइन सुरू करण्याची परवानगी रोखून धरली.

रशियाला आणखी कोणत्या निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो?

कठोर निर्बंधांचा भाग म्हणून स्विफ्टमधून रशियाला बाजूला सारण्याचा विचार केला जातं आहे. आणि युक्रेनने हे तात्काळ व्हावं अशी मागणी केली आहे.

स्विफ्ट या यंत्रणेला दोनशेहून अधिक देशांमधील 11 हजार बँका व संस्था जोडलेल्या आहेत. रशियाला जर स्विफ्ट या यंत्रणेतून वगळलं तर तेल आणि गॅसच्या निर्यातीद्वारे सहज व तातडीने आर्थिक व्यवहार करण्याचा मार्ग रशियाला उपलब्ध होणार नाही.

2012 साली जेव्हा स्विफ्टद्वारे इराणवर बंदी घालण्यात आली तेव्हा इराणला तेलनिर्यातीतून मिळणारा जवळपास अर्धा महसूल आणि 30 टक्के परराष्ट्रीय व्यापार गमवावा लागला होता.

पण, एका रशियन सिनेटरने चेतावणी दिली आहे की जर रशियाला स्विफ्टमधून वगळण्यात आले तर युरोपला यापुढे तेल आणि नैसर्गिक वायू पाठवता येणार नाही. रशिया हा युरोपीय संघाला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवणारा प्रमुख निर्यातदार आहे. या पुरवठ्यासाठी पर्याय शोधणं सोपं नाही.

आणि रशियावर जर निर्बंध घातलेच तर चीनसारख्या देशांच्या क्रॉस बॉर्डर इंटरबँकेच्या माध्यमातून रशिया देयकांची पूर्तता करू शकतो.

आता अमेरिकेने या पूर्वी ही म्हटलं होतं की स्विफ्टमधून रशियाला वगळलं तर इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेकडून स्विफ्ट वापरण्याची शक्यता नाही आणि युरोपियन युनियन ही असे करण्याची शक्यता नाही असे मानले जाते.

रशियन गॅस आणि तेल निर्यातीला प्रतिबंध घालणे

रशियन अर्थव्यवस्थेचा जवळजवळ पाचवा भाग हा तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीच्या कमाईचा भाग आहे. त्यामुळे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी थांबवणे हा अत्यंत कठोर निर्बंध असेल.

मात्र रशियाच्या नैसर्गिक वायुवर विसंबून असणाऱ्या पाश्चात्य राष्ट्रांनाही हा निर्बंध नुकसानकारक ठरेल. रशिया हा युरोपियन युनियनला 26% कच्च्या तेलाचा आणि 38% वायूचा पुरवठादार आहे. थोड्याशा निर्बंधांनी सुद्धा इंधनाच्या किंमतीचा भडका होईल.

रशियाला जगापासून एकटं पाडणे

रशियासोबत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना अमेरिका दंड आकारून डॉलर्सच्या व्यवहारांवर बंदी घालू शकते. आता तर ब्रिटनने रशियन कंपन्यांना पौंड वापरू नये अशी ताकीद ही दिली आहे.

पाश्चात्य राष्ट्रे रशियात निर्यात होणाऱ्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकतात, जसे की सेमीकंडक्टर मायक्रोचिप. त्याचा नकारात्मक परिणाम रशियाच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रांवर, कार उत्पादनासारख्या उद्योगांवर होईल.

अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने यापूर्वीच काही रशियन बँकांना ब्लॅक लिस्ट केले आहे.

अजून काही रशियन बँका ब्लॅक लिस्ट झाल्या तर रशियाच्या रुबल या चलनात मोठी घसरण होऊन रशियाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

रशियन सरकारला या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. पण आर्थिक संकट येणार हे लक्षात घेऊन रशियाने आधीच 630bn यू. एस. डॉलर (£464bn) पेक्षा जास्तीचा साठा केला आहे.

इथं महत्वाचं हे आहे की, रशियावर कोणतेही निर्बंध लावताना पाश्चात्य राष्ट्रांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. रशियन बँकिंग क्षेत्राला फटका बसल्याने रशियामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या किंवा त्यांच्या बँकांमध्ये मालमत्ता असलेल्या कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते.

तंत्रज्ञानाशी संबंधित वस्तूंवर निर्यात बंदी घातल्यास अनेक पाश्चात्य उत्पादकांना ही याचा फटका बसेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे युरोप हा त्यांच्या गरजेच्या 40% नैसर्गिक वायूसाठी रशियावर अवलंबून आहे.

आणि आता दुसरीकडे रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे. यामध्ये युरोपला होणारा गॅस पुरवठा कमी करणे किंवा बंद करणे या गोष्टी समाविष्ट असू शकतात.