२००७ या वर्षात राजकारणात अनेक घटना घडल्या. कॉंग्रेसला उत्तराखंड व पंजाबमध्ये सत्त गमवावी लागली. भाजपच्या दृष्टिने मात्र वर्ष तसे चांगले गेले. कारण या दोन राज्यात सत्तेवर येताना गुजरातमध्ये सलग चौथ्यांदा पक्षाने सत्ता खेचून आणली.
उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींचे सोशल इंजिनियरींग जोरदार चालले. त्यामुळे पंधरा वर्षांनंतर कुणा एका पक्षाला तेथे बहूमताने सत्ता मिळाली. गुजरातमध्ये मीडीयाच्या तसेच विरोधकांच्याही प्रचाराला धूप न घालता मतदारांनी नरेंद्र मोदींना भरभरून मते दिली आणि त्यांना सत्तेचे सौदागर बनविले.
भगवा फडकला- भगव्याची कास धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला गेले वर्ष आनंदाचे गेले. उत्तराखंडात कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता खेचून घेतली. गेल्या निवडणुकीत ३६ जागा मिळविणाऱ्या कॉंग्रेसला यावेळी पख्त २१ जागाच मिळू शकल्या. जनरल (निवृत्त) भुवनचंद्र खंडूरी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले. भाजपला आनंद साजरा करण्याची संधी दिली ती पंजाबने. शिरोमणी अकाली दलाच्या साथीने भाजपने पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याकडून मुख्यमंत्रिपद खेचून घेत शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री झाले.
पुढील वर्ष राजकीय हालचालींचे ठरेल. विशेषतः भाजपची कसोटी लागेल. कारण या वर्षांत मध्य प्रदेश, राजस्तान व छत्तीसगडमध्ये निवडणूक होते आहे.
भाजपसाठी या वर्षाचा शेवट गोड केला तो गुजरातने. गुजरातमध्ये सगळ्या शक्याशक्यतांना, पोल पंडितांच्या अंदाजांना, सर्वेक्षणाला आणि विरोधकांच्या जोरदार प्रचाराला मातीत घालून नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. १८२ सदस्यांच्या या विधानसभेत मोदींनी ११७ जागा मिळवून विरोधकांची हवा गुल केली. या विजयाने मोदी पक्षापेक्षाही मोठे झाले. त्यामुळे पक्षातील नेतेमंडळीही टरकली आहेत.
वाजपेयींचा राजसंन्यास माजी पंतप्रधान अटलबिहारी या वर्षात राजकारणातून निवृत्तच झाल्यासारखे होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा तोंडावळा वाजपेयीच होते. पण ते निवृत्त झाल्याने पक्षाला फटका बसला. आता पक्षाने लालकृष्ण अडवानींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले आहे. पण कट्टर हिंदूत्ववादी अडवानींनी सगळे पक्ष स्वीकारतील का हा खरा प्रश्न आहे.
कॉंग्रेसला २००७ चा फटका कॉंग्रेससाठी हे वर्ष कटू आठवणींनी भरलेले असेच गेले. उत्तराखंड, पंजाब या राज्यांची सत्ता पक्षाने गमावली. उत्तर प्रदेशची सत्ता प्राप्त करण्याचे स्वप्न मायावतींनी असे काही उधळून लावले की या निवडणुकीत पक्षाची धुरा सांभाळणारे राहूल गांधी पार भिरभिरून गेले. म्हणूनच गुजरातच्या निवडणुकीतही ते एकदाच प्रचारात सहभागी झाले. उत्तर प्रदेशात खुद्द सोनिया गांधी व राहूल यांनी घेतलेल्या सभा, रोड शो यांचा काही म्हणजे काही उपयोग झाला नाही.
तीच कथा गुजरातची. गुजरातमध्ये सोनियांनी मोदींवर जोरदार हल्ला चढवून बेअरींग तर छान घेतले. त्यांच्या सभांना गर्दीपण चांगली झाली. राहूलचा रोड शोही गाजला. पण मतदारांनी कॉंग्रेसला वाकुल्या दाखवल्या. विशेष म्हणजे सोनियांच्या सभा जेथे जेथे झाल्या तेथे तेथे त्यांना पूर्वीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. गुजरातमध्ये तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगही प्रचारासाठी आले होते. पण तरीही काहीही उपयोग झाला नाही.
कॉंग्रेससाठी समाधानाची बाब म्हणजे गोव्यात कसे बसे सरकार बनविता आले. पण त्याचवेळी हरियानात पक्षात फूट पडल्याने भविष्यत पक्षाला त्रास होईल, याचे संकेतही दिसले. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भजनलाल यांनी पक्षातून बाहेर पडून नविन पक्ष स्थापन केला. सध्या राज्यातील सरकारला धोका नसला तरी भविष्यात काही सांगता येत नाही.
राहूलच्या भाळी पदाचा टिळा
ND
ND
कॉंग्रेसमध्ये आता तरूण तुर्कांचे दिवस येणार याचे संकेत या वर्षी दिसले. त्याचबरोबर या तरूण तुर्कांचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे असणार हेही स्पष्ट झाले. राहूलला पक्षाचे सरचिटणीसपद देताना एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्वही दिले. राहूलच्या युवराजपदानंतर आता पुढील पंतप्रधान तोच असू शकतो, हेच स्पष्ट झाले आहे.
उत्तर प्रदेशात मायाजाल
ND
ND
या वर्षाची महत्त्वाची घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशात पूर्णपणे स्वबळावर आलेले मायावतींचे सरकार. मायावतींनी सोशल इंजिनियरींगचे गणित असे काही जमवले की भले भले पोलपंडित, राजकीय विश्लेषक, नेते पार भेलकांडून गेले. तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जुते चार म्हणणआऱ्या मायावतींनी सतीशचंद्र मिश्रा यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांना आपल्या दावणीला बांधले. यावेळी त्यांनी १३९ उच्चवर्णीयांना उमेदवारी दिली. दलित व सवर्णांची अनोखी आघाडी करून त्यांनी हत्तीच्या भाळी विजयाचा टिळा लावला. मायावतींच्या या राजकारणाने उत्तर प्रदेशातील गेली १५ वर्षांची अस्थिरताही संपून गेली आहे.
अणू करार हे वर्ष केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखीचे गेले. अणू कराराच्या मुद्यावरून डाव्यांनी केंद्राला सतत धारेवर धऱले. परिणामी कॉंग्रेसला सतत मागे यावे लागले. परिणामी हा करार होऊ शकला नाही. गुजरातमधील पराभवानंतर कॉंग्रेस पुन्हा हा मुद्दा काढेल असे वाटत नाही. नंदीग्राम मुद्द्यावरून बंगालमध्ये डाव्यांना बॅकफूटवर यावे लागले. सगळीकडून टीकेचा भडीमार झाला. त्यात तस्लीमाचे प्रकरणही नडले.
पुढील वर्ष राजकीय हालचालींचे ठरेल. विशेषतः भाजपची कसोटी लागेल. कारण या वर्षांत मध्य प्रदेश, राजस्तान व छत्तीसगडमध्ये निवडणूक होते आहे. या राज्यांसाठी भाजपकडे मोदींसारखे करिश्मा दाखविणारे नेतृत्व नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस सत्ता मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार हेही निश्चित.
